मन्त्रीले उद्धार गरेका मानिस स्वास्थ्य परीक्षणबिनै गाउँ–गाउँमा, न त क्वारेन्टाइनमा नै बस्छन्

सुर्खेत– कोरोना भाइरसको त्रासका बीच कर्णाली प्रदेश सरकारले सहरी क्षेत्रबाट नागरिकहरुलाई गाउँमै पठाउँदै आएको छ । केन्द्र सरकारले ‘जुन ठाउँमा नागरिक छन्, त्यही ठाउँमा सुरक्षित बस्ने व्यवस्था गर्नू’ भनिरहँदा प्रदेश सरकारले भने नागरिकलाई रातारात विभिन्न सहरबाट गाउँ पठाएको छ ।

तर गाउँ फर्काइएकाहरुको न स्वास्थ्य परीक्षण गरिएको छ, नत क्वारेन्टाइनमा नै राखिएको छ । कोरोनाको संक्रमित नभेटिएको भन्दै सरकारले नागरिकहरुलाई उद्धार गर्न पाँच जना मन्त्रीलाई जिम्मा दिइएको छ । मन्त्रीहरुले आफन्त, नेता र सांसदसँग पहँुच हुने नागरिकलाई रातारात ओसार्ने गर्दै आएका छन् ।

नागरिकहरुलाई उद्धार गर्न मन्त्रीहरुको कार्यविभाजन नै गरिएको छ । लकडाउनलाई खुकुलो बनाउँदै प्रदेशका १० वटै जिल्लाका नागरिकलाई उद्धार गर्न मन्त्रीको जिम्मेवारी तोकिएको हो ।

जसअनुसार आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालालाई दैलेख र सल्यान, उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री नन्दसिंह बुढालाई डोल्पा र जाजरकोटको जिम्मेवारी दिइएको छ । त्यस्तै भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीलाई रुकुम पश्चिम र कालिकोट, आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री नरेश

भण्डारीलाई जुम्ला र सुर्खेत तथा सामाजिक विकास मन्त्री दल रावललाई हुम्ला र मुगुका नागरिकलाई उद्धार गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ ।

मन्त्रीहरुले ८ हजारभन्दा बढी नागरिकलाई गाउँ पुर्याइसकेका छन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतको तथ्याङ्क अनुसार कर्णाली प्रदेशमा मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको गृह जिल्ला कालिकोटमा २५ सय ५९ जना, मन्त्री रावलको गृह जिल्लामा ९ जना, भण्डारीको गृहजिल्ला जुम्लामा १ हजार ३ सय २९ जना गाउँ पुगेका छन् ।

त्यस्तै बुढाको गृहजिल्ला डोल्पामा ६ सय ५५, मन्त्री केसीको जिल्लामा रुकुम पश्चिममा २ सय ६७, ज्वालाको गृह जिल्ला सल्यानका १ सय ९७ जना बबई नाका हुँदै भित्रिएका छन् । त्यस्तै सुर्खेतमा ८ सय ८६, दैलेखमा ९ सय ३, जाजरकोटमा ७ सय ३८ र मुगुका ५ सय १७ जना गरी कुल ८ हजार १ सय ६० जना नागरिकहरु गाउँ पुगेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतका सूचना अधिकारी गोपाल रायमाझीले जानकारी दिए ।

यसरी सांसद, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरुको समन्वयमा सम्बन्धित जिल्लाका पुर्याइएकालाई होम क्वारेन्टाइनमा बस्न भनिएको छ ।

हुम्लाका नागरिकलाई जहाजबाट उद्धार गरिने

हालसम्म राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग नजोडिएको हुम्लाका नागरिकलाई भने जहाजबाट उद्धार गर्ने तयारी भइरहेको छ । सडक नभएका कारण जहाजबाटै उद्धारका लागि प्रदेश सरकारले गृह मन्त्रालयको निर्देशन कुरिरहेको छ ।

‘कोरोनाको जोखिमपछि विशेष अवस्थाबाहेक देशभर हवाई सेवा रोकिएको छ,’ कर्णाली प्रदेश सरकारका उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री नन्दसिंह बुढाले भने, ‘हुम्लाका नागरिकलाई जहाजबाट उद्धार गर्न संघीय सरकारसँग अनुमति मागेका छौं, गृहको निर्देशन आएपछि एक–दुई दिनमै जहाजबाट नागरिकलाई हुम्ला पुर्याउँछौँ ।’

लकडाउनका कारण विभिन्न जिल्लामा अलपत्र परेका हुम्लाका नागरिकको जहाजमार्फत् उद्धार गरिने मन्त्री बुढाको भनाइ छ । काठमाडौं, नेपालगञ्ज र सुर्खेत लगायत विभिन्न जिल्लामा रहेका नागरिकहरुको तथ्याङ्क संकलन गर्न सम्बन्धित जिल्लाका सांसद, मन्त्री, जनप्रतिनिधिहरुलाई जिम्मेवारी दिइएको छ ।

नागरिकको एकिन विवरण आएपछि मात्रै कति वटा जहाजमा उद्धार गर्ने भन्ने टुङ्गो लाग्ने प्रदेश सरकारले जनाएको छ । महिना दिन लामो लकडाउनका कारण नागरिकको विचल्ली हुन थालेपछि जहाजबाटै भए पनि उद्धार गर्न लागिएको सरकारको भनाइ छ । लकडाउनपछि नेपालगन्ज, सुर्खेत, बुटवल, काठमाडौं लगायतका सहरमा सयौँ हुम्ली नागरिक अलपत्र छन् ।

तर यसरी रातारात गाउँ पठाइएका नागरिकहरुलाई स्वास्थ्य परीक्षण र क्वारेन्टाइन राख्न नसक्नु आत्मघाती भएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। ‘उद्धार गरिएकाहरुलाई स्वास्थ्य परीक्षण र क्वारेन्टाइनमा नराख्दा कोरोना संक्रमणको जोखिम बढ्ेको छ,’ सुर्खेत उद्योग वाणिज्य कोषाध्यक्ष भद्र भण्डारी भन्छन्, ‘अलपत्र नागरिकको उद्धार गर्नु नराम्रो होइन तर क्वारेन्टाइनमा राखिएन र स्वास्थ्य परीक्षणमा लापरवाही गरिएको हो भने प्रदेशले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्छ ।’

त्यस्तै वीरेन्द्रनगर–९ का स्थानीय मिलन श्रेष्ठ पनि नागरिकहरु जुन ठाउँमा छन् त्यही ठाउँमा सुरक्षित राख्नुको सट्टा गाउँ फर्काएर जोखिम बढाएको बताउँछन् । ‘अप्ठेरोमा परेका नागरिकलाई उद्धार गर्नु हुँदैन भनेको होइन, तर जुन ठाउँमा छन् त्यही ठाउँमा सुरक्षित रुपले राख्नुपथ्र्याे,’ उनी भन्छन् ‘सरकारले नै रातारात नागरिकलाई गाउँ पठाएर जोखिम बढाउने काम गरेको छ ।’