कोरोनाका कारण अल्पकालीन र मध्यकालीन बजेट ल्याइने, मन्त्रिपरिषदबाट के-के भयो निर्णय ?

काठमाडौं– सरकारले आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट अल्पकालीन र मध्यकालीन योजनाका साथ ल्याउने भएको छ ।

सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले लकडाउनका कारण आवागमन बन्द हुँदा निर्माण, उद्योग, व्यापार तथा पर्यटन क्षेत्र नराम्ररी प्रभावित भएको वर्तमान चुनौतीपूर्ण अवस्थामा सरकारले अल्पकालीन र मध्यकालीन योजना बनाउने निर्णय गरेको हो ।

बैठकले गरेको निर्णय बारे जानकारी दिँदै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रीसमेत रहेका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले कोरोनाको असरलाई न्यूनीकरण गर्न उत्पादनका तथा आपूर्तिका शृङ्खलालाई कसरी जोड्ने र मानिसको जीवनलाई उकुसमुकुस हुनबाट सहजस्थितिमा कसरी लैजाने भन्ने बजेटको प्राथमिकतामा पर्ने बताए ।

जेठ १५ गते बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । अहिलेको अवस्थामा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन कठिन अवस्था छ । कोभिड–१९ को जोखिम रोक्न चालेका जीवन रक्षा सम्बन्धीको कदमले अर्थिक क्रियाकलापमा प्रतिकूल प्रभाव परिरहेको छ ।

एकातर्फ राजस्व सङ्कलनको स्थिति अपेक्षाकृत हुन सकेको छैन भने खर्च गर्ने क्षमतामा पनि अवरोध आएको छ । एकातर्फ स्रोत थपेर बजेट निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

सरकराले दुई चरणमा काम गर्न लागेको जानकारी गराउँदै उनले भने( ुपहिलो कोभिड–१९ को रोकथामसम्बन्धी मुलुकले चालेको कदमबाट तत्कालै परेको असरलाई कसरी हल गर्न सकिन्छ भन्ने र दोस्रो विश्वव्यापी रुपमा आएको मन्दीलाई मध्यनगर गरी बजेट कस्तो ल्याउने भनेर बहस चलाइएको छ ।ु

यस्ता छन् सरकारका निर्णय

मन्त्री खतिवडाका अनुसार बिहीबारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयबाट प्रस्तावित विद्युतसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसद्मा पेश गर्नका लागि स्वीकृति दिइएको छ ।

यस्तै सडक बोर्डसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न विधेयक तर्जुमाका गर्न सैद्धान्तिक सहमति दिएको छ ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको प्रस्तावअनुसार नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पश्चिम, दाङ, मुस्ताङ र काभ्रेपलाञ्चोकको जग्गा नापजाँचका लागि नापी कार्यालयबाट टोली खटाउने निर्णय भएको छ ।

जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ अन्तरगत कसुर ठहरीने मुद्दाको अनुसन्धान तथा तहकिकात गर्न ७७ वटै जिल्लाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई अनुसन्धान अधिकारी तोक्ने निर्णय भएको छ।

यस्तै अर्थ मन्त्रालयबाट गरिएको प्रस्तावअनुसार विश्व बैंक समूहको अन्तरराष्ट्रिय विकास संस्थाबाट १० करोड डलर ऋण सहायता स्वीकार गर्न वार्ता टोली गठन गर्ने र त्यसका लागि अख्तियारी दिने निर्णय पनि भएको छ ।

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको प्रस्तावमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको सङ्गठन संरचनाका विषयको प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको छ।

लिखु ४ जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादन भएको विद्युत्लाई शवस्टेसनसम्म जोड्ने तथा रामेछाप र दोलखाका सात वटा सामुदायिक वन प्रयोगका लागि स्वीकृत दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ ।

महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयबाट प्रस्ताव गरिएको नेपाल बाल सङ्गठन र बालमन्दिर सम्बन्धितको उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगलाई जिम्मेवारीपूर्वक काम सम्पन्न गर्न एक महिनाका लागि समय थप गरेको छ ।