प्रदेश ५ सरकारले १३ करोड ६० लाख अनुदान स्थानीय सरकारलाई दिने

प्रदेश ५ सरकारको मन्त्रीपरिषद बैठकले प्रदेशका स्थानीय तहलाई कोरोना विशेष अनुदान दिने निर्णय गरेको छ। प्रदेश सरकारका प्रेस सल्लाहकार शेरबहादुर केसीका अनुसार मन्त्रीपरिषदले नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकालाई २५ लाख रुपैयाँ अनुदान दिने निर्णय गरेको छ ।

यसैगरी बैठकले बुटवल, घोराही र तुलसीपुर उपमहानगरपालिका र सिद्धार्थनगर नगरपालिकालाई २० लाख रुपैयाँका दरले अनुदान दिने निर्णय गरेको छ।

बैठकले प्रदेशभित्रका अन्य ३१ नगरपालिकालाई १५ लाख रुपैयाँ र ७३ गाउँपालिकालाई १० लाख रुपैयाँकच दरले अनुदान दिने निर्णय गरेको केसीले जानकारी दिए।

बैठकले प्रदेशमा रहेका १२ वटा जिल्ला समन्वय समितिलाई ५ लाख रुपैयाँका दरले ६० लाख रुपैयाँ दिने निर्णय पनि गरेको छ। बैठकले जिल्ला समन्वय समितिको अनुगमनको कामलाई प्रभावकारी बनाउने र बैठक तथा अनुगमनमा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखले प्रदेशसभा सदस्यलाई अनिवार्य सहभागी गराउने गरी निर्देशन पनि दिएको छ ।

प्रदेश सरकारले १०९ स्थानीय तहलाई १३ करोड र १२ जिल्ला समन्वय समितिलाई ६० लाख गरी १३ करोड ६० लाख रुपैयाँ अनुदान रकम दिने भएको हो ।

यसैगरी बैठकले अनुदानबापत प्राप्त रकम खर्च गर्ने निर्देशिका पनि जारी गरेको छ । छ बुँदे निर्देशिका अनुसार उक्त रकम खर्च गर्नुपर्नेछ।

क) प्राप्त रकम स्थानीय तहहरुले आफूले सञ्चालनमा ल्याएको कोरोना भाइरस नियन्त्रण तथा राहत सम्बन्धी कोषमा जम्मा गरी मापदण्डका आधारमा मात्र खर्च गर्ने ।

ख) स्थानीय तहले सञ्चालन गरेको क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनमा खर्च गर्ने

गं) लकडाउनबाट अति प्रभावित हुने श्रमिक तथा निम्न वर्गीय व्यक्तिको दैनिक जीवनयापनलाई सहज बनाउन राहत प्रदान गर्नुपर्ने भएमा खाद्यान्न सामग्री खरिद गरी वितरण गर्ने प्रयोजनार्थ खर्च गर्ने

घ) त्यस्ता वर्गको पहिचान र राहत वितरण सम्बन्धित स्थानीय तहहरुको वडा कार्यालयहरु मार्फत खर्च गर्ने व्यवस्था मिलाउने

ङ) प्रचलित आर्थिक कार्यविधि सम्बन्धी कानुनको पालना गरी खर्च गर्नुपर्ने

च) प्रचलित कानुन बमोजिम कोषबाट भएको खर्च रकमको लेखापरीक्षण गराउनुपर्ने