झाँक्री भन्छिन्, 'प्रधानमन्त्रीले सित्तैंमा तलब खाने ४८ जनाको सचिवालय खारेज गर्नुपर्छ'

काठमाडौं– सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)की सांसद् रामकुमारी झाँक्रीले प्रधानमन्त्रीले २/४ महिनाको तलब नलिंदैमा राज्यलाई कुनै राहत नहुने बताएकी छन्।

सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा आफ्नो असन्तुष्टि पोख्दै झाँक्रीले तलब नलिने निर्णयको साटो प्रधानमन्त्रीले अनावश्यक रुपमा तलब खाने जम्बो सचिवालय खारेज गर्नुपर्ने बताएकी हुन्।

झाँक्रीले पूर्वपदाधिकारीले पाउने सुविधा, राजनीतिक नियुक्ति पाएकाले पाउने दोहोरो सुविधा, सांसद विकास कोषको रकम पनि खारेज गर्नुपर्ने धारणा राखेकी छन्।

उनले अनावश्यक रुपमा विभिन्न पदाधिकारीलाई निजी सचिवालयको सुविधा दिइएको भन्दै त्यसले राज्यमा अतिरिक्त भार मात्रै पारेको बताएकी छन्।

झाँक्रीको भनाइः

दर्जनौं व्यक्ति (४८–६५/७० जनासम्म) निजी सचिवालयमा राख्न पाउने, प्रम, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, पूर्वराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, १२/१५ जनासम्म राख्न पाउने पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वसभामूख, दलका नेताहरू, सभामुख, अध्यक्ष, प्रमुख सचेतक, सचेतक, समितिका सभापति, प्रधानन्यायाधीश पूर्वप्रधानन्यायाधीश, पूर्वउपप्रम, पूर्वगृहमन्त्री, सुरक्षा निकायका पूर्व प्रमुखहरू, वर्तमान मन्त्रीको सचिवालय र सचिवहरूको दोहोरो सुविधा, सबै तहका सांसदले बाँड्ने क्षेत्र विकास पूर्वाधार कार्यक्रम (छ करोड़ सम्म) राजनीतिक नियुक्तिमा दोहोरो सुविधा लिएकाहरूको सुविधा, यही मौकामा कटौती गर्ने संस्थागत निर्णय गर्नु बुद्धिमानी हुन्छ।

सांसदको तलब हामीले एक महिनाको दिने निर्णय गरीसक्यौं, अब प्रमले आफ्नो २/४ महिनाको तलब नलिएर राज्यमा राहत हुन्न। प्रमको निजी सचिवालयमा मन्त्री सरहको सुबिधा खाने कति छन ? करिब ४८ जनासम्मले सित्तैमा तलब थाप्न पाउने व्यवस्था छ। त्यो पो खारेज गर्नपर्ने होला।

दलको प्रमुख सचेतक, सचेतकलेसम्म (५–८/९) जनासम्मको सचिवालय पाउँछ। पूर्वप्रमले गाडी तेल ड्राइभरसहित १२ जनासम्मको निजी सचिवालय पाउँछ। यी होइन र हटाउन पर्ने?

त्यसैले प्रमले आफूले तलब नलिने घोषणा गर्नुभन्दा आफ्नो अनावश्यक जम्बो सचिवालय खारेज गर्ने निर्णय लोकप्रिय होला।

आज पनि मन्त्रालयअनुसार सचिवले कम्तिमा तीनवटा गाडी राख्ने, मन्त्रीले पाँच वटासम्म गाडी राख्ने, तेल, मर्मत र ड्राइभरको कसैले हिसाब राखेको छ?

सरकारको मन्त्रालय र विभागसँग मिल्दोजुल्दो दोहोरो चरित्रका कार्यालय पनि यही मौकामा खारेज गर्नुपर्छ। यही बीचमा २/३ जना विज्ञको समिति बनाएर यस्ता सुविधा कटौटी गर्ने प्रस्तावको अध्यादेश जारी गरोस सरकारले। न कि रातदिन फ्रन्ट लाइनमा काम गर्ने सुरक्षाकर्मीको तलब कट्टी गर्ने निर्णय गलत हुन्छ। काम गरेपछि दालभात त खान पर्यो नि।

कतिपयले सांसदको तलब काट्ने कुरा गरेका छन। सायद ठेक्कापट्टा गर्ने, चन्दा वा बिचौलिया काम गर्ने बाहेक अरू सांसदको तलब पनि नदिने हो भने काठमाडौमा कसरी बाँच्ने? अनि एउटा स्वकिय सचिव पाउँछ एउटा सांसदले। जनतासँग जोडिने कामको लागि चाहिएको हो त्यो । तर सबैको सुविधा कटौती गर्दा सांसदको स्वकिय सचिवको सुविघा पनि कटौती गर्न हुन्छ।

राष्ट्रिय आयले साधारण चालु खर्च धान्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको यो संकटको घडीमा यसरी सरकारले साधारण चालु खर्चतर्फ हुने फजुल गर्न कटौती गर्न सक्छ।

पदाधिकारीहरूसहित फरक–फरक व्यक्तिको फरक–फरक सुविधा सम्बन्धी कानुन छ र यस्तो व्यवस्था छ । मैंले सामान्य नोट मात्र गरेको हुँ।