गण्डकी सरकारलाई दीर्घकालीन महत्त्वका निर्णय नलिन सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

नेपाल समय | बुधबार, असोज २१, २०८३

नेपाल समय

बुधबार, असोज २१, २०८३

गण्डकी सरकारलाई दीर्घकालीन महत्त्वका निर्णय नलिन सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले गण्डकी प्रदेश सरकारलाई दीर्घकालीन महत्त्वका निर्णय नलिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

एमाले संसदीय दलका उपनेता लीलबहादुर थापाले दायर गरेको रिटको सुनवाइ गर्दै न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको इजलासले मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले संबैधानिक व्यवस्था अनुसार विश्वासको मत नलिएको भन्दै दीर्घकालीन महत्त्वका विषयमा कुनै पनि निर्णय नलिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।

मुख्यमन्त्री पाण्डेले विश्वासको मत नलिएको दाबी गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। उनले नेपालको संविधानको धारा १८८ (२) बमोजिम ३० दिनभित्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने भन्ने व्यवस्थाको कार्यान्वयन नगरेको रिटमा दाबी गरेका थिए।

पौडेलको इजलासले आदेशमा भनेको छ- 'संवेदनशीलता र सुविधा सन्तुलनलाई दृष्टिगत गर्दै रिटको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म दीर्घकालीन महत्त्वका विषयमा निर्णय, काम वा कारबाही नगर्नू–नगराउनू।'

साथै, सर्वोच्च अदालतले विपक्षीहरूलाई आदेश जारी हुन नपर्ने भए त्यसका आधार, कारण र प्रमाणसहित कात्तिक ११ गते भित्र लिखित जवाफ पेस गर्न पनि आदेश जारी गरेको छ।

यसअघि सत्ता साझेदार रहेको दल नेकपा एमाले गत भदौ १० मा सरकारबाट बाहिरिएको थियो।

प्रकाशित: Oct 07, 2026| 19:06 बुधबार, असोज २१, २०८३