खेर जाँदै कृषि उत्पादन

सरकारले ढुवानीको उचित व्यवस्थापन गर्न नसक्दा एकातिर कृषि उत्पादन खेर गइरहेको छ भने अर्कोतिर उपभोक्ता चर्को मूल्य तिर्न बाध्य छन्।

बन्दाबन्दी (लकडाउन) पछि आर्थिक क्रियाकलाप ठप्प भएको छ। यसले अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति श्रृंखलामा पनि अवरोध ल्याएको छ।

माग र आपूर्तिबीचको तालमेल नमिल्दा कतै सडकमा दूध पोखेका त कतै अन्य कृषिजन्य उत्पादनले बजार नपाएका समाचार आइरहेका छन्। बन्दाबन्दीले छिटै नष्ट हुने तथा दैनिक अत्यावश्यकीय वस्तुहरू दूध, फलफूल, तरकारीलगायतको आपूर्तिसमेत प्रभावित भएको छ।

निर्वाहमुखी कृषकलाई मर्का नपरे पनि व्यावसायिक रुपमा गरिएका तरकारी तथा फलफूल खेती, दूध उत्पादन, पोल्ट्रीलगायतमा आबद्ध किसानलाई भने ठूलो क्षति पुगेको छ।

पोल्ट्री व्यवसायीका अनुसार यतिबेला अन्डा र मासुको माग ७० प्रतिशतले घटेको छ। माग नै नभएकाले बजारमा पठाउन तयार भएका कुखुरा पनि खोरमै थन्किएका छन्।

नेपाल ह्याचरी उद्योग संघका कोषाध्यक्ष बलराम सञ्जेल बन्दाबन्दीले पोल्ट्री व्यवसायमा मात्रै दैनिक करिब २२ करोड नोक्सान भइरहेको बताउँछन्। “यो दुई हप्तामा साढे दुई अर्ब बढी क्षति भइसकेको छ,” उनी भन्छन्, “तयारी कुखुरा बिकेका छैनन्, नयाँ फेरि तयारी भइसकेकोले यसले भोलि थप समस्या ल्याउन सक्छ।”

पहिलो र दोस्रो लटका कुखुरा एकैचोटी बजार पठाउने अवस्था आयो भने त्यसले भोलिको दिनमा झन् समस्या ल्याउने उनको भनाइ छ।

मासुको प्रयोगलाई सरकारले आवश्यकताभन्दा सोखिन उपभोग्य वस्तु ठानेकाले समस्या निम्तिएको सञ्जेल तर्क गर्छन्। “तरकारी र खाद्यान्न जति आवश्यक छ, मासु–अण्डालगायत पनि त्यस्तै हो,” उनी भन्छन्।

दोहोरो मर्कामा किसान

बन्दाबन्दीका कारण बजारमा ढुटो, चोकर, दाना पाइन छोडेको छ। भारतबाट गाई, भैंसी, कुखुरालगायतलाई चाहिने आहाराको आयात ठप्पप्रायः छ। आवश्यक दाना आपूर्ति हुन नसक्दा दूध र मासु उत्पादन घटेको छ।

मुलुक मासुमा आत्मनिर्भर छ। यसअघि सातामा २८ देखि ३० लाख चल्ला उत्पादन हुन्थ्यो। दैनिक ४० लाख अन्डा खपत हुन्थ्यो। आवश्यक दानाको अभावमा अहिले उत्पादन करिब ३० प्रतिशतले घटेको व्यवसायीको अनुमान छ। कुखुरा र अण्डाको माग घटेको मात्रै होइन उनीहरूको आहारामा पनि समस्या देखिएको छ। “लकडाउनले कुखुराको दाना पाइन छोडेको छ,” सञ्जेल भन्छन्, “यसले पोल्ट्री क्षेत्रको चक्रिय प्रणालीमै असर पुग्ने देखिन्छ।”

पोल्ट्री मात्रै होइन, बन्दाबन्दीले दूधको उत्पादनसमेत घटेको छ। गाई, भैंसीका लागि आवश्यक दाना नहुँदा उत्पादमा कमी आएको केन्द्रीय दुग्ध उत्पादक संघ सहकारीका अध्यक्ष नारायणप्रसाद देवकोटा बताउँछन्। “किसान दोहोरो मर्कामा परेका छन्,” उनी भन्छन्, “एकातिर माग घटेको छ, अर्कोतिर पोषणको अभावमा दूध उत्पादनमा कमी आएको छ।” दानाको अभावले करिब २० प्रतिशत दूध उत्पादन घटेको उनको भनाइ छ।

बजारमा माग नहुँदा चितवन, पाल्पा, नवलपरासीलगायतका डेरी उद्योगले बन्दाबन्दीको दोस्रो र तेस्रो दिनमै दूध पोख्नु पर्‍यो। त्यसयता उनीहरूले थोरै मात्रै दूध संकलन गर्न थालेका छन्। यसको मर्का किसानमा परेको छ।

दूध पोख्नुको साटो वैकल्पिक उत्पादन दही, मोही, घिउ, पनिरलगायतका सामग्री बनाउनुपर्ने भन्दै किसानको आलोचना समेत हुने गरेको छ। वैकल्पिक उत्पादनको साटो खेर फाल्नुपर्ने बाध्यता किन छ ?

अध्यक्ष देवकोटा भन्छन्, “किसानसँग चिस्यानको व्यवस्था र वैकल्पिक उत्पादनको लागि आवश्यक भाँडाको अभाव छ । सामान्य अवस्थामा बिहानको बिहानै र बेलुकाको उत्पादन बेलुकै बजार जान्छ । त्यसैले वैकल्पिक उत्पादनको लागि आवश्यक ठाउँ र भाँडाको जोहो गरिएको हुँदैन।”

सरकारले अत्यावश्यक वस्तुको ढुवानी र बिक्रीवितरणमा अवरोध नगर्ने जनाए पनि कार्यान्वयन नगर्दा समस्या भएको भएको उनको भनाइ छ।

मुलुकभर १ हजार ८७२ सहकारीमा ४ लाख दूध उत्पादक किसान आबद्ध छन्। सामान्य अवस्थामा दैनिक ८ लाख लिटर दूध खपत हुन्थ्यो। अहिले करीब ३ लाख लिटर मात्रै खपत भइरहेको केन्द्रीय दुग्ध उत्पादक संघले जनाएको छ।

अध्यक्ष देवकोटा मासिक ग्राहकको घरमा मात्रै दूध पुगिरहेको बताउँछन्। “पसल र डेरीसम्म पुगेर उपभोक्ताले किनिरहेका छैनन्,” उनी भन्छन्, “यसले किसानहरूको ४० प्रतिशत उत्पादन खेर फाल्नुपर्ने अवस्था छ।”

दूध, मासु, अण्डालगायत उत्पादनमा मात्रै होइन तरकारी र फलफूलको आपूर्ति चक्रमा पनि बन्दाबन्दीको असर परेको छ। यसअघि काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै १ हजार ४०० टन तरकारी र करिब ५ सय टन फलफूल खपत हुन्थ्यो। बन्दाबन्दीसँगै तरकारी र फलफूलको माग ७० प्रतिशतले घटेको छ।

माग घटेको र ढुवानीको समस्याका कारण तरकारीले बजार नपाएको केन्द्रीय तरकारी तथा फलफूल उत्पादक संघका अध्यक्ष विनोद पराजुली बताउँछन्। “बारीको तरकारी खेर जाने अवस्थामा पनि ढुवानी हुन सकेको छैन,” उनी भन्छन्, “किसानले बेच्न नपाउँदा बजारमा अभाव र महंगीको मार उपभोक्तालाई परेको छ।” सरकारले दैनिक उपभोग्य वस्तुकै किनमेलमा कडाइ गर्न नहुने पराजुलीको भनाइ छ।

कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई तरकारी, दूध फलफूल, कुखुरा, अन्डालगायत कृषि उत्पादनका वस्तु ढुवानीमा अवरोध नगर्न ‘सर्कुलर’ जारी गरेको छ। तर, व्यवसायीहरूको अनुसार तरकारी वा कृषिजन्य सामग्री बोकेको देख्दा पनि अनुमति नभएका सवारीलाई अवरोध भइरहेको छ। ढुवानी साधनका लागि सहज अनुमतिको व्यवस्था वा विना अनुमति नै गुड्ने व्यवस्था गर्न कृषकहरूको माग छ।

बन्दाबन्दीको समयमा कृषि उत्पादनलाई बजारसम्म पुर्‍याउन सहज होस् भनेर स्थानीय सरकारमार्फत् २५ प्रतिशत ढुवानी अनुदान उपलब्ध गराउने निर्णय गरे पनि लागू हुन सकेको छैन।

मन्त्रालयका प्रवक्ता हरिबहादुर केसी कृषक र व्यवसायीको समस्यामा आफूहरू जानकार रहेको र समाधानमा लागेको बताउँछन्। “लकडाउने मानिस घरभित्रै छन्, त्यसैले उपभोग्य वस्तको खपत घट्नु स्वभाविक हो,” उनी भन्छन्, “तर, यसलाई व्यवस्थित गर्न मन्त्रालय लागिपरेको र किसान तथा व्यवसायीहरूसँग निरन्तर समन्वयमा छौं।” तर, उत्पादन भइसकेका कृषि सामग्रीको ढुवानीमा समस्या भने नरहेको उनको जिकिर छ।