पत्रकारलाई विशेष राहत देऊ : समिति

काठमाडौं- न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले पत्रकार र आमसञ्चरमाध्यमका लागि विशेष राहत प्याकेज घोषणा गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।

केही दिनअघि सरकारले घोषणा गरेको राहतमा लकडाउनको अवस्थामा ज्यान जोखिममा राखेर नागरिकलाई सुसूचित गर्न अहोरात्र खटिरहेका पत्रकारलाई सम्बोधन नगरिएको भन्दै समितिले गुनासो गरेको छ।

समितिले भनेको छ, 'सरकारले घोषणा गरेको राहत प्याकेजमा श्रमजीवी पत्रकार र आम सञ्चारमाध्यम छुटेको हुँदा अब विशेष राहत प्याकेज तत्काल घोषणा गर्न अपिल गरिन्छ।' 

समितिले श्रमजीवी पत्रकारहरुको स्वास्थ्य सुरक्षा लगायतका विषयमा सम्बन्धित आमसञ्चार प्रतिष्ठानलाई थप गम्भीर बन्न अनुरोध गरेको छ।
कतिपय श्रमजीवी पत्रकारले समयमै पारिश्रमिक नपाउँदा आर्थिक समस्या झेल्नुपरेको गुनासो आएकाले सम्बन्धित आमसञ्चार प्रतिष्ठानका व्यवस्थापनलाई मानवीय हिसाबले समेत यो समस्याको समाधान गर्न आग्रह गरेको छ।

सरकारले आमसञ्चार उद्योगलाई सरकारको प्राथमिकतामा राखी सेवा उद्योगका रुपमा मान्यता दिई नवीकरण र कर छुट को व्यवस्थासमेत मिलाउन माग गरेको छ।

'मोफसल र श्रमजीवीले सञ्चालन गरेका स्वरोजगारमूलक र साना लगानीका मिडिया थप आर्थिक संकटमा छन्। उनीहरुका लागि पनि राज्यका तर्फबाट ठोस आर्थिक राहत जरुरी छ', समितिका अध्यक्ष राजेन्द्र अर्यालद्वारा जारी अपिलमा भनिएको छ।