ज्वरो नाप्ने थर्मल गनसमेत छैन दुर्गमका हेल्थ डेस्कमा

सुर्खेत । कोरोना भाइरसको संक्रमण भित्रन नदिन जुम्लाको हिमा गाउँपालिकाले सिमानामा ६ वटा स्थानमा हेल्थ डेस्क राखेको छ । तर हेल्थ डेस्कमा ज्वरो नाप्ने थर्मल गन पनि छैन । गाउँपालिका अध्यक्ष राजबहादुर शाहीका अनुसार स्वास्थ्यकर्मीले जोखिम मोलेर थर्मोमिटरबाट ज्वरो नाप्ने काम गर्दै आएका छन् ।

काखि मुनी च्यापेर ज्वरो नापिने थर्मोमिटरबाट एक व्यक्तिमा संक्रमण सजिलै अर्काे व्यक्तिमा सर्ने सम्भावना हुन्छ । यदि कुनै व्यक्तिमा कोरोनाको संक्रमण भएको खण्डमा थर्मोमिटरकै कारण संक्रमण सजिलै सबै व्यक्तिमा फैलिन्छ । जबकी एक मिटर टाढाबाटै ज्वरो नाप्न सकिने भएका कारण कोरोनाको चेकजाँचका लागि सरकारले थर्मल गन सिफारिस गरेको छ ।

तर हिमा गाउँपालिकाले भने हेल्थ डेस्क सुरु गरेको हप्ता दिनसम्म पनि थर्मल गन पाउन सकेको छैन । थर्मल गनको अभावमा थर्मोमिटरले ज्वरो नाप्दा स्वास्थ्यकर्मी र चेकजाँचमा पाउने सबैलाई संक्रमण सजिलै फैलिन्छ ।

हिमा गाउँपालिकाको यो कार्य कोरोना रोकथाम होइन, संक्रण फैलाउन उन्मुख देखिन्छ । हेल्थ डेस्कमा खटिने कुनै पनि स्वास्थ्यकर्मीसँग व्यक्तिगत सुरक्षा पोशाक (पीपीई) मात्रै होइन, पञ्जा र सेनिटाइजरसमेत छैन । उनीहरुले मास्कको भरमा हेल्थ डेस्क सञ्चालन गर्दै आएका छन् ।

डोल्पाको त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिकाले पनि गाउँमा कोरोनाको संक्रमण भित्रन नदिन सात स्थानमा हेल्थ डेस्क राखेको छ । नगरपालिकाको खदाङ्ग, त्रिपुराकोट, जुफाल, दुनै, त्रिवेणी बजार, इल र चौरीकोट हेल्थ डेस्क राखेको छ । तर त्यहाँ पनि थर्मल गन छैन । त्रिपुराकोट हेल्थ डेस्कका अहेव शेरबहादुर कठायतका अनुसार थर्मल गनका लागि नगरपालिकासँग अनुरोध गरे पनि बजारमा अभावका कारण थर्मोमिटरबाटै काम चलाउनु परेको छ ।

थर्मोमिटरबाट ज्वारो नाप्दा छालाका रोगीहरु र कोरोनाको संक्रमण सजिलै अर्काेसँग सर्ने उनको भनाइ छ । यदि कोरोनाको संक्रमण स्वास्थकर्मीलाई सरे हल्थ डेस्कमा आउने सबैलाई कोरोनाको फैलिन उनको दाबी छ । त्यहाँ पनि स्वास्थ्यकर्मीले मास्ककै भरमा हेल्थ डेस्क सञ्चालन गर्दै आएका छन् । उनीहरुसँग पनि पीपीई, पञ्जा र सेनिटाइजर छैन । त्रिपुरा नगरपालिकाको यो कार्य पनि कोरोनाको रोकथाम भन्दा संक्रमण फैलाउनेतर्फ उन्मुख छ ।

दैलेखको महाबु गाउँपालिकाले पनि ४ वटा सिमानाकामा हेल्थ डेस्क राखेको छ । ती हेल्थ डेस्कमा पनि थर्मल गन छैन । सबै हेल्थ डेस्कमा थर्मोमिटरले नै चेकजाँच भइरहेको छ । जलजले हेल्थ डेस्कमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मी प्रेम बिष्टका अनुसार गाउँपालिकाका कुनै पनि हेल्थ डेस्कमा पञ्जा र सेनिटाइजर छैन ।

उपकरण नहुँदा सोही गाउँपालिकाको ताराघाट हेल्थ डेस्कमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीले भने सामान्य सोधपुछमात्रै गर्दै आएका छन् । गीताचौर हेल्थ डेस्कमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मी युवराज शाहीका अनुसार गाउँपालिकाले स्वास्थ्यकर्मीलाई सर्जिकल मास्कसमेत उपलब्ध गराउन सकेको छैन । त्यहाँ पनि पीपीई सेट, पञ्जाब र सेनिटाइजरको अभाव छ । महावुको यो कार्य पनि स्वास्थ्यकर्मीलाई जोखिम मात्रै होइन, कोरोनाको रोकथामको सट्टा संक्रमण फैलाउने तर्फ नै केन्द्रित देखिन्छ।

उल्लेखित घटना केही प्रतिनिधि मात्रै हुन् । विश्वलाई नै त्रसित तुल्याएको कोरोनाको संक्रण फैलिन नदिन गाउँगाउँमा हेल्थ डेस्क स्थापना गरिएका छन् । तर दुर्गमका अधिकांश हेल्थ डेस्क संक्रमण रोकथाम भन्दा पनि फैलाउनतर्फ उन्मुख देखिन्छन् ।

आधारभूत स्वास्थ्य सामग्रीको अभावमा हेल्थ डेस्कमा बसेका स्वास्थकर्मीको मृत्युसँग र्पैठेजोरी खेलेका मात्रै छैनन् संक्रमण फैलाउनेतर्फ उन्मूख देखिन्छन् । हेल्थ डेस्कमा विदेशबाट आएका नागरिक मात्रै होइन, सन्चो विसन्चो थाहा पाउन स्थानीय नागरिकसमेत चेकजाँच गराउँछन् । यदि संक्रमितलाई स्वास्थ्यकर्मीले चेकजाँच गरेको खण्डमा स्वास्थ्यकर्मीबाटै हजारौंसँग रोग फैलिने सम्भावना रहन्छ ।

स्वास्थ्यकर्मीलाई संक्रमण नहोस् भन्नका लागि पीपीई सेट, पञ्जा र सेनिटाइजर जस्ता सामग्रीहरु अनिवार्य मानिन्छ । तर दुर्गमका हेल्थ डेस्कले आधारभूत सामग्रीबीनै हेल्थ डेस्क सञ्चालन गरेका छन् । संक्रमण फैलन नदिने उद्देश्यले सञ्चालन गरिएका हेल्थ डेस्कले संक्रमण रोकथाम भन्दा फैलाउन सक्ने सम्भावना देखिएको चिकित्सकहरु बताउँछन्। स्वास्थ्यकर्मीहरुले आधारभूत स्वास्थ्य सामग्री माग गरे पनि स्थानीय तहले भने हेल्थ डेस्कलाई ख्यालठट्टाकै रुपमा लिएका छन् ।

‘प्रदेश सरकारले दिएन, बजारमा पाएनौँ’

यता स्थानीय तहहरुले भने प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध गराउन नसक्दा जोखिम मोलेर हेल्थ डेस्क सञ्चालन गर्नुपरेको बताएका छन् । ‘प्रदेश सरकारले दिएन, आफैं किन्न खोज्दा बजारमा पाएनौँ,’ हिमा गाउँपालिका अध्यक्ष राजबहादुर शाहीले भने, ‘मास्क नै नपाउनेले पीपीई सेट र सेनिटाइजर त सपना जस्तो भयो ।’

भारतबाट आएका २४ जना नागरिकलाई क्वारेन्टाइनमा राखेको गाउँपालिकाले स्वास्थ्य उपकरणहरु किन्न चाहे पनि बजारमा नपाउने समस्या भएको दाबी गरेको छ । भारत गएका नागरिकहरु फर्कने क्रम बढेपछि ६ वटा विद्यालयमा क्वारेन्टाइन बनाएको गाउँपालिकाले संक्रमण फैलिन नदिन प्रत्येक व्यक्तिलाई मास्क र हरेक घरधुरीलाई साबुन बाँड्ने अभियान थालेको छ । तर मास्क नपाएपछि साबुनमात्रै वितरण गरेको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।

त्यस्तै देलेखको महावु गाउँपालिकाले पनि प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य सामग्री नपठाउँदा जोखिम मोलेर हेल्थ डेस्क सञ्चालन गर्नुपरेको बताएको छ।

गाउँपालिकाका अध्यक्ष जंगबहादुर शाहीले स्वास्थ्य सामग्री पठाइदिन प्रदेश सरकारसँग आग्रह गरेको बताए । ‘हेल्थ डेस्कमा चाहिने आवश्यक सामग्री प्रदेश सरकारसँग मागेका छौँ,’ शाहीले भने, ‘बजारमा किन्न पाइँदैन, सरकारले नपठाउँदासम्म वितरण गर्न सक्दैनौँ ।’

यस्तै त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिकाका प्रमुख ओमबहादुुर बुढाले पनि हेल्थ डेस्कको सामग्रीको लागि प्रदेश सरकारकै भर परेको बताए । ‘हामीले स्वास्थ्य सामग्री किन्न नखोजेको होइन, तर बजारमै नपाएपछि समस्या भएको हो,’ उनले भने, ‘डोल्पाबाट मास्क र सेनिटाइजर किन्न नेपालगञ्ज जान सक्दैनौ, प्रदेश सरकारले पठाइदिनुपर्छ ।’

‘प्रदेशलाई पनि केन्द्र सरकारकै भर’

स्थानीय तहले सञ्चालन गरेका हेल्थ डेस्कमा स्वास्थ्य सामग्री छैन । स्थानीय तहलाई प्रदेश सरकारले पठाइदेला भन्ने आश छ । तर प्रदेश सरकार पनि केन्द्र सरकारकै मुख ताकेर बसेको छ । ‘प्रदेश सरकारसँग स्वास्थ्य सामग्री छैन, हामीले पनि केन्द्र सरकारसँग माग गरेका छौँ,’ कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवम् भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले भनिन् ‘प्रदेशमा उत्पादन नहुँदा समस्या भएको हो, केन्द्र सरकारले पठाउनेबित्तिकै स्थानीय तहमा पठाउँछौँ ।’

प्रदेश सरकारको बिहीबार बसेकोे मन्त्रिपरिषद बैठकले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामग्रीहरू आपूर्तिका लागि केन्द्र सरकासँग माग गरेको छ । तर केन्द्र सरकारले तत्काल स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध गराउन नसक्ने भएको खण्डमा भने प्रदेश सरकार आफैँले खरिद तथा आपूर्ति व्यवस्था मिलाउने जनाएको छ ।

कोरोना प्रतिकार्यका ५० करोड विपद् कोष, सुरक्षा र स्वास्थ्यकर्मीलाई प्रोत्साहन भत्ता दिएको प्रदेश सरकारका लागि स्वास्थ्य सामग्री र औषधि व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बनेको सरकारको भनाइ छ । कर्णालीका तीन ठूला अस्पतालमा आइसोलेसन कक्ष बनाउन कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र प्रदेश अस्पताललाई एक–एक करोड र चौरजहारी सामुदायिक अस्पताललाई ५० लाख बजेट उपलब्ध गराउने भएको छ । त्यस्तै कोरोनाको प्रतिकार्यका लागि दश वटै जिल्लामा ५० लाख बजेट पठाउने तयारी गरेको छ ।