प्रम कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामा कैफियत, कारवाही गर्न अख्तियारको सुझाव

काठमाडौं- अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामा अन्तर्गत ११ करोड रुपैयाँ पेश्की लिएर पनि २ वर्षसम्म काम सुरु नगर्नेलाई कारवाही गर्न सुझाव दिएको छ।

सरकारले निकै महत्वका साथ सञ्चालन गरेको यो परियोजनामा अनियमितता भएको औँल्याउँदै अख्तियारले सरकारका नाममा सोमबार १२ बुँदे सुझाव दिएको छ।

सरकारको लगानीमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय मातहत संचालित परियोजनाले अनुदान दिँदा शीत भण्डार गृहको अलावा अन्य निर्माण कार्यहरुलाई पनि अनुदान दिएको पाइएको अख्तियारले जनाएको छ।

शीत भण्डार गृह निर्माणका लागि कार्यविधि बनाउँदा राज्यको अनुकूल भन्दा पनि व्यक्तिगत फाइदाको लागि पटकपटक संशोधन गरेको पाइएको अख्तियारले जनाएको छ।

राज्यले शीत भण्डार गृह निर्माणको लागि अनुदान व्यवस्था गरेको भए पनि सञ्चालन मोडालिटी स्पष्ट नभएको तथा त्यसबाट राज्यले पाउने प्रतिफलको बारेमा सम्झौतामा केही उल्लेख नभएको अख्तियारले सोमबार बिज्ञप्ति मार्फत् जानकारी दिएको छ।

परियोजना व्यवस्थापन इकाई खुमलटारबाट आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को लागि वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रम अनुसार स्वीकृत भएका ८ कम्पनीमध्ये पाँचवटा कम्पनीहरुलाई प्रथम किस्ता स्वरुप १० करोड ९३ लाख ६० हजार रुपैयाँ दिइएकोमा अझैसम्म निर्माण कार्य सुरु नगरेकोले कानून बमोजिम कारवाही गर्न अख्तियारले सुझाव दिएको छ।

यस्तै कार्यविधि अनुसार प्रथम किस्ता भुक्तानीका लागि तय भएका क्रियाकलापहरु सम्पन्न भएबापत प्रथम किस्ता पेश्की दिने भनेकोमा कतिपय शीत भण्डार गृह निर्माणको लागि यी सर्त पुरा नहुँदै पनि पेश्की रकम दिएको देखिएकोले पेश्की दिने जिम्मेवार कर्मचारीलाई कानून बमोजिम आवश्यक कारबाही गरेर आयोगलाई जानकारी दिन पनि भनिएको छ।

सम्भाव्यता अध्ययन र कुनै आधारबिना शीत भण्डारलाई अनुदान दिने भनी सुनियोजित तरिकाबाट जिल्लाहरु नै तोकेर बजेट र कार्यक्रम राखिएको भन्दै अख्तियारले ती जिल्लाका स्थापित निजी क्षेत्रबाट संचालित शीत भण्डार गृह पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसकिरहेको अवस्थामा यी नयाँ वन्ने शीत भण्डार गृहको दिगोपनाको बारेमा पनि बेलैमा सोच्नुपर्नेमा अख्यियारले सचेत गराएको छ।

परियोजनाले सार्वजनिक–निजी साझेदारी अवधारणा अन्तर्गत तयार गरेको शीत भण्डार गृह निर्माण कार्यविधि २०७४ नेपाल सरकारको पूर्वाधार संरचनाको निर्माण तथा सञ्चालनमा निजी लगानी सम्बन्धी ऐन, २०६३ अनुसार भएको नपाइएकोले सो अनुसार कार्यविधि परिवर्तन वा संशोधन गर्न भनिएको छ।

शीत भण्डार निर्माणका लागि निर्माण व्यवसायी छनौट गर्दा एकै पटक सबै निर्माण कार्यको लागि ठेक्का दिने कि सिभिल निर्माण, मेसिनरी जडान र एगा प्यानललाई अलगअलग गरेर जिम्मा दिने बिषयहरु सम्झौतामा नै उल्लेख गर्न सुझाव दिइएको छ।

एउटै प्रकृतिको शीत भण्डार गृह निर्माण कार्यको लागत पनि फरक फरक गरेको र अनुदान रकम पनि फरक गर्दै व्यक्ति बिशेषको आधारमा धेरै थोरै गरेको पाइएको अख्तियारले जनाएको छ।

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना लगायत अन्य बैदेशिक लगानीमा संचालित आयोजनाहरु, प्रदेश मन्त्रालयहरु, स्थानीय निकायहरुलेसमेत सम्भाव्यता अध्ययन बिना नया शीत भण्डार गृह निर्माणमा अनुदान दिनुभन्दा उत्पादनमूलक कार्यमा लगानी गर्नुपर्ने अख्तियारले जनाएको छ।

यस्तै अख्तियारले आगामी दिनहरुमा कृषि उपजहरु उत्पादन र खपतको आधारमा विभिन्न क्षमताका शीत भण्डार निर्माण गर्न स्थानीय निकाय, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारबीच सहकार्य र प्रभावकारी समन्वय सुनिश्चित गर्नुपर्ने समेत भनेको छ।