बिहीबार, साउन १०, २०८१

अंग्रेजी भाषाप्रति किन रुष्ट छ भाषा आयोग?

सरकारी कामकाजको भाषाका रुपमा अंग्रेजी भाषालाई विस्तार गर्नु संविधान विपरीत भएको जनाउँदै भाषा आयोगले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
 |  बुधबार, भदौ २३, २०७८

महेश्वर आचार्य

महेश्वर आचार्य

बुधबार, भदौ २३, २०७८

काठमाडौं- सरकारी कामकाजको भाषाका रुपमा अंग्रेजी भाषालाई विस्तार गर्नु संविधान विपरीत भएको जनाउँदै भाषा आयोगले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।

triton college

सरकारका कामकारहबाहीले अंग्रेजी भाषाको प्रवद्र्धन गरेको जनाउँदै आयोगले सरकारलाई अंगे्रजीको प्रयोगमा पुनर्विचार गर्न सिफारिस गरेको छ।

सरकारले सवारी साधनमा राखिने ‘इम्बोस्ड’ नम्बर प्लेटमा अंग्रेजी भाषाको उपयोग गर्नु, अंग्रेजी भाषालाई विद्यालयको प्राथमिक तहदेखि अनिवार्य पढ्नुपर्ने व्यवस्था गर्नु संविधान विपरीत भएको जनाउँदै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो।

आयोगले हालै राष्ट्रपतिसमक्ष बुझाएको आफ्नो पाँचौं वार्षिक प्रतिवेदनमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सरकारी कामकाजको भाषा चयन गर्न सरकार उदासीन देखिएको जनाउँदै सो सम्बन्धमा आवश्यक पहल गर्नुपर्ने जनाएको छ।

संविधानको धारा ७ (२) को व्यवस्थाअनुसार प्रदेश तहमा कानुन निर्माण गरी प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्ने सिफारिस गरेको छ।
आयोगको प्रतिवेनदमा उल्लेख छ– सरकारी कामकाजमा अंग्रेजी भाषालाई समकक्षी भाषाको रूपमा ग्रहण गर्नु र अंग्रेजी माध्यमको शिक्षालाई प्रारम्भिक तहदेखि विस्तार गर्ने कार्यहरू हुनु संविधानको धारा ७ (१) को प्रावधानसित मेल खाने नदेखिएको हुँदा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा उपर्युक्त विषयहरूमा पुनर्विचार हुनु जरुरी देखिन्छ।’

संविधानले चिन्दैन अंग्रेजी

Metro Mart
vianet

सवारी साधनमा राखिन थालेको नयाँ ‘इम्बोस्ड’ नम्बर प्लेटलाई संविधानले नचिनेको पनि आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। संविधानको धारा ७ (१) र ७ (२) ले मान्यता दिएको सरकारी कामकाजको भाषा र नेपाली भाषाका अतिरिक्त प्रदेशले निर्धारण गरेको सरकारी कामकाजको भाषामा प्रविधिअनुकूल हुने गरी सवारी साधनहरूमा विद्युतीय संकेत संख्या राख्ने काम संविधानसम्मत हुने आयोगले उल्लेख गरेको छ।


संविधानको धारा ७ (२) को व्यवस्थाअनुसार प्रदेश तहमा कानुन निर्माण गरी प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्ने सिफारिस गरेको छ।

साथै, स्थानीय तहले संविधानको धारा ३१ (५) को प्रावधानबमोजिम बालबालिकाहरूले मातृभाषाको माध्यमबाट शिक्षा पाउने संवैधानिक हकको प्रत्याभूति गराउने काममा नगरपालिका र गाउँपालिकाको प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको तर्क आयोगको छ।

संविधानको धारा २७ ले प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने हकको व्यवस्था गरेकाले कोरोनाजस्ता महामारीमा स्थानीय समुदायले बुझ्ने भाषामा सम्प्रेषण हुनु आवश्यक रहेको पनि जनाइएको छ।

अपांगको भाषा अधिकार सुनिश्चित भएन 

आयोगले आफ्नो प्रतिवेदनमा अपांगहरुको भाषाको अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्ने विषयलाई पनि गम्भीरतापूर्वक उठाएको छ।

‘दृष्टिविहीन तथा बहिरा र स्वर वा बोलाइसम्बन्धी अपांगता भएका व्यक्तिलाई महामारी, प्राकृतिक प्रकोपको बेला भाषिक सहजीकरणका लागि भाषिक समावेशिता सुनिश्चित हुनेगरी काम गर्नु जरुरी’ रहेको पनि आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

आयोग अध्यक्ष डा. लवदेव अवस्थीले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार बहुसंख्यक जनताले बोल्ने एक वा बढी भाषा सरकारी कामकाजको हुनसक्ने गरी सिफारिस प्रक्रिया अघि बढाएको बताए।
आयोगले देशका सात वटै प्रदेशमा सरकारी कामकाजको भाषा तोक्न सिफारिस गरेको छ। कोरोना महामारीले गर्दा यो वर्षको जनगणनाको काम स्थगित भइरहँदा आयोगले दश वर्षअघिको गणनाको आधारमा सो सिफारिस गरेको हो।

नेपालमा अधिक वक्ता रहेका मैथिली, थारू र मगर भाषा दुई वटा प्रदेशमा कामकाजी भाषाको रुपमा लागू हुनुपर्ने आयोगको तर्क छ।

एक लाखभन्दा बढी वक्ता रहेका भाषा प्रदेशगत रूपमा सिफारिसयोग्य मानिएका छन्। जसमा प्रदेश १ मा मैथिली, लिम्बू र बान्तावा भाषा छन्।

सरकारी कामकाजको भाषा तय गर्न प्रदेशको जनसंख्या, भाषा बोल्नेहरूको संख्या, एकभन्दा बढी पालिकामा बोलिने भाषा, ऐतिहासिकता, लेखन प्रणाली विकास र प्रयोगलाई आधार मानिएको छ।

यस आधारमा एक लाखभन्दा बढी वक्ता रहेका भाषा प्रदेशगत रूपमा सिफारिस योग्य मानिएका छन्। जसमा प्रदेश १ मा मैथिली, लिम्बू र बान्तावा भाषा छन्।

प्रदेश २ मा मैथिली र भोजपुरी, वाग्मती प्रदेशमा तामाङ र नेवारी छन्। त्यसैगरी, गण्डकी प्रदेशमा मगर र गुरुङ भाषा, लुम्बिनीमा थारू (डगौरा) र अवधी छन्।

कर्णाली प्रदेशमा मगर र खसनेपाली भाषा र सुदूरपश्चिममा डोट्याली र थारू (राना) भाषा छन्। सरकारी कामकाजको भाषालाई व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकामा विशेष भाषाका रूपमा प्रयोग गरिन्छ।

आयोग अध्यक्ष डा. लवदेव अवस्थीले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार बहुसंख्यक जनताले बोल्ने एक वा बढी भाषा सरकारी कामकाजको हुनसक्ने गरी सिफारिस प्रक्रिया अघि बढाएको बताए।

‘पाँच वर्षमा मुलुकमा बोलिने भाषाको अध्ययन, अनुसन्धान गरी सरकारी कामकाजको भाषा किटान गर्ने र अन्य मातृभाषाहरूको संरक्षण तथा प्रवद्र्धन गर्ने आयोगको दायित्व हो,’ डा. अवस्थीले भने।

आयोगको अनुसार मुलुकमा एक सय २३ भाषा छन्। एक लाखभन्दा बढी जनसंख्याले बोल्ने भाषा १९ वटा छन्।

आयोगले संकटापन्न २९ भाषाको सर्वेक्षण, नमुना विकास, लोकवार्ता संकलनको कार्य गरेको जनाएको छ।

भाषा बोल्ने समुदाय सदस्यको बहुसंख्याका रुपमा मात्र होइन उनीहरूको सहमतिका आधारमा पनि सरकारी कामकाजी भाषा सिफारिस गरिएको आयोगका भाषविद्को भनाइ छ। 

शेर्पा, राजवंशी, राई, बज्जिका, उर्दू, अछामी, बैतडेली भाषा भने सरकारी कामकाजका रुपमा सिफारिस गर्न नसकिने आयोगले बताएको छ। आयोगको अनुसार तथ्यांकमा राई भाषा एक लाख ५९ हजार एक सय १४ उल्लेख भए पनि ‘राई’ जाति मात्रै भएको र छुट्टै राई भाषा नभएको आयोगका भाषाविज्ञले जिकिर गरेका छन्।

प्रदेश १ मा एक लाखभन्दा बढी जनसंख्याले बोल्ने १० वटा भाषा रहेको छ। प्रदेश १ को आदिवासी राजवंशीले बोल्ने राजवंशी भाषा एक लाख २१ हजारले बोल्छन्। तर यो भाषाको पूर्ण विकास नभएकोले सरकारी कामकाजको भाषाका रुपमा सिफारिसयोग्य मानिएको छैन।

प्रदेश १ मा नै शेर्पा भाषा बोल्नेहरू एक लाख १४ हजार भए पनि भाषा बोल्ने वक्ताहरू विभाजित भएको हुँदा सरकारी कामकाजको भाषा रुपमा सिफारिसमा परेको छैन।


प्रदेश २ मा बज्जिका भाषा बोल्नेहरू ७ लाख ९३ हजार जति छन्। तर अभिलेखीकरण र भाष संरचना पूर्ण विकास नभइसकेकाले कामकाजी भाषाको रुपमा सिफारिसमा परेको छैन।

त्यस्तै उर्दू भाषा बोल्नेहरू ६ लाख ९१ हजार भए पनि यो भाषा पनि कामकाजी भाषामा हुन सकेको छैन। साथै, बैतडेली, अछामी भाषाका वक्ता संख्या बाँडिएर रहेकाले सरकारी कामकाजको भाषामा सिफारिस भएको छैन।

भाषा बोल्ने समुदाय सदस्यको बहुसंख्याका रुपमा मात्र होइन उनीहरूको सहमतिका आधारमा पनि सरकारी कामकाजी भाषा सिफारिस गरिएको आयोगका भाषाविद्को भनाइ छ। उनीहरूको अनुसार सयमक्रममा विकास हुँदै भाषको पूर्ण संरचनाको लक्षण देखिने भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा थप्दै जाने लक्ष्य छ।

अंग्रेजी भाषाको प्रभावका कारण नेपाल उत्पत्तिका सरकारी कामकाजको भाषा एवं अन्य राष्ट्रभाषाहरूको जीवन्तता र पुस्तान्तरण कमजोर हुँदै गएको तथा त्यसले गर्दा विद्यालय शिक्षामा मातृभाषाको प्रयोगको सम्भाव्यतासमेत सीमित हुन पुगेकोमा आयोगका भाषाविद्हरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
विगतको जनजणनामा सही तथ्यांक आउन नसक्दा समस्या परेको थियो। यो पटकको गणनामा सही तथ्यांक आउने गरी प्रश्नावली भर्न पनि भाषाविद्हरूले अपिल गरेका छन्। 

विगतको गणनमा एक मात्र वक्ता रहेको दुरा भाषाका वक्ता २ हजारभन्दा बढी पाइएको थियो भने दुई जनामात्र वक्ता रहेको भनिएको कुसुन्डा बोल्ने २८ जना पाइएका थिए।

नेपालमा चीन–तिब्बती, भारोपेली, आग्नेली, द्रविड, अस्ट्रो–एसियाली र परिवार नखुलेको कुसुन्डा भाषा गरी ६ भाषा–परिवारका भाषाहरू र नेपाली सांकेतिक भाषासमेत प्रयोगमा छन्।

अंग्रेजी भाषाको प्रभावका कारण नेपाल उत्पत्तिका सरकारी कामकाजको भाषा एवं अन्य राष्ट्रभाषाहरूको जीवन्तता र पुस्तान्तरण कमजोर हुँदै गएको तथा त्यसले गर्दा विद्यालय शिक्षामा मातृभाषाको प्रयोगको सम्भाव्यतासमेत सीमित हुन पुगेकोमा आयोगका भाषाविद्हरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

नेपाली भाषाका मातृभाषी वक्ता प्रतिशत ४४ छ भने दोस्रो भाषाका रूपमा नेपाली भाषा प्रयोग गर्ने जनसंख्या प्रतिशत ३२ छ।

भाषा बोल्नेहरुको संख्याको आधारमा नेपालमा प्रचलनमा रहेको १९ वटा भाषाहरूका वक्त एक लाखभन्दा बढी छन्। जुन संख्या कुल जनसंख्याको ९५.९१ प्रतिशत हुन आउँछ। बाँकी १ सय ४ वटा भाषा बोल्नेहरुको जनसंख्या प्रतिशत ४.०९ प्रतिशत छ। एक लाख वक्ता रहेका भाषा भने ३० वटा रहेका छन्। 

त्यस्तै, नेपालमा प्रचलनमा रहेका ७४ वटा भाषा दश हजारभन्दा कमले बोल्छन्। यिनमा मौखिक परम्परामा आधारित र अत्यन्त थोरै वक्ता भएका दुरा, कुसुन्डा, तिलुङ, बराम र लुंखिमजस्ता भाषाहरू लोपोन्मुख छन्।

प्रकाशित: Sep 08, 2021| 08:32 बुधबार, भदौ २३, २०७८
प्रतिक्रिया दिनुहोस्