कृषि उद्यम केन्द्र वित्तिय अनुशासनमा पारदर्शी नभएको अख्तियारको ठहर 

काठमाडौं- अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ अन्तर्गतको कृषि उद्यम केन्द्र वित्तिय अनुशासनमा बस्न नसकेको ठहर गरेको छ।

सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणा अन्तर्गत केन्द्रले कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयको अनुदानमा एक गाउँ एक उत्पादन कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ। अख्तियारले शुक्रबार १३ बुँदे सुझाब दिँदै कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले केन्द्रलाई हालसम्म उपलब्ध गराएको निकासा र खर्चको सम्बन्धमा प्रतिवेदन लिएर वित्तिय अनुशासन कायम गर्न भनेको छ।

अख्तियारले सशर्त अनुदान खर्च भएका सम्पूर्ण रकमका बिल भरपाईको महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट अन्तिम लेखापरीक्षण कृषि मन्त्रालयबाट गराउन समेत सुझाब दिएको छ।

सम्पूर्ण पूर्वाधार तयार भएर कच्चा पदार्थको अभावमा सञ्चालन हुन नसकेका उद्योगहरूलाई सञ्चालन गर्न स्थानीय, प्रदेश र संघको सहकार्यमा ती बाली वस्तुहरूको उत्पादन बढाउन विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालनका लागि पहल गर्नसमेत अख्तियारले सुझाव दिएको छ।

पूर्वाधार तयार भएको तर कच्चा पदार्थ आपूर्तिको सम्भावना न्यून भएको उद्योगहरू जस्तै ओखलढुंगा चिराइतो उद्योग, धादिङ्गको टोम्याटो केचप उद्योग, स्याङजाको अदुवा प्रशोधन उद्योगहरूलाई उस्तै प्रकारको बालीहरूको उत्पादनको आधारमा उद्योगको ‘प्रोडक्ट लाइन’ परिवर्तन गर्न लगाउन पनि अख्तियारले निर्देशन दिएको छ।

पूर्वाधार तयार भएको तर चालू पूँजी अभावले केही मेसिनरी औजार खरिद हुन नसकी सञ्चालन नभएका उद्योगहरूलाई केन्द्र मार्फत आवश्यक पूँजीको व्यवस्था गर्न पहल गर्न अख्तियारको सुझाव छ।

पूर्वाधार तयार पनि नभएको उद्योग सञ्चालनभन्दा पनि गलत नियतले अनुदान लिन खोलेका उद्योगहरूको सन्दर्भमा त्यस्ता उद्यमीसँग मन्त्रालयले रकम असुली प्रक्रिया अगाडि बढाउनसमेत उसले सुझाब दिएको छ।

आयोगले कार्यविधि अनुसार केन्द्र सचिवालयको मुख्य काम भूगोल अनुसार व्यवसायिक योजनाको छनौट, डिजाइन ईस्टिमेट, लागत र प्रविधिमा सहजीकरण र व्यवसायिक योजनाको तयारी, अनुगमन र सुपरीवेक्षण गर्ने र आवश्यकताअनुसार जिल्ला समितिलाई सुझाव दिन महासंघले नसकेकोसमेत ठहर गरेको छ।

मन्त्रालयले सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणा अन्तर्गत उद्योगहरू स्थापना गर्न अनुदान उपलब्ध गराउँदा केन्द्रलाई मात्रै दिनुभन्दा खुला प्रतिष्पर्धाका आधारमा अन्य निजी कम्पनीलाई समेत दिन अख्तियारले निर्देशन दिएको छ।

केन्द्रको खर्च पारदर्शी नभएको भन्दै कोषाध्यक्ष ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानले यस अघिनै राजीनामा दिइसकेका छन्। केन्द्रमा भएको अनियमितताको बारेमा संचारमाध्यममा सूचना दिएको भन्दै प्रधानलाई राजीनामाका लागि पदाधिकारीले दवाव दिएका थिए।

महासंघमा राजीनामा पत्र बुझाउँदै प्रधानले केन्द्रमा चरम अनियमितता रहेको,   लेखा प्रणाली पारदर्शी नभएको र अध्यक्षले आफूखुसी खर्च गर्ने प्रणाली रहेको आरोप लगाएका थिए।

प्रधानले केन्द्रको दुईथरी ‘ब्यालेन्स सीट’ तयार पारेर देखाउनका लागि एउटा र निजी प्रयोजनका लागि अर्को हुने गरेको उल्लेख थिए। ‘१० करोड भन्दा बढी पेस्की भूक्तानी केन्द्रमा देखिए पनि लेखा प्रणालीमा नरहेको देखिएको थियो’ उनले भनेका थिए, ’रकम देखाएको व्यक्ति, संस्थारसंघसँग सोध्दा रकम फिर्ता गरेको जवाफ दिएका छन्।’