विद्युत् प्राधिकरणले राजस्वसम्बन्धी गम्भीर लापर्बाही गरेको उपसमितिको निष्कर्ष

काठमाडौं– राजस्वसम्बन्धी गम्भीर लापर्बाही गरेको भन्दै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पदाधिकारीलाई छानविन गर्न माग गरिएको छ।

लेखा समितिले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता असुली गर्न नेपाली कांग्रेसका नेता मिनेन्द्र रिजाल संयोजक रहेको उपसमिति बनाएको थियो।

उपसमितिले सार्वजनिक लेखा समितिमा बुझाएको प्रतिवेदनमा विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले गरेको निर्णय प्राधिकरणले कार्यान्वयन नगरी राजस्व सम्बन्धी गम्भीर लापर्बाही  गरेकोले कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन माग गरेको हो।

प्रतिवेदनमा सञ्चालक, प्रबन्ध निर्देशक र विभागिय जिम्मेवारी लिएका पदाधिकारीहरूमाथि छानविन गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

उपसमितिले छानविनका लागि लेखा समितिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिनुपर्ने पनि सुझाव दिएको छ।

आयोगले १६ असार २०७३ मा ६ घण्टा वा सोभन्दा बढी लोडसेडिङ कायम रहेको अवस्थामा २० घण्टा वा सोभन्दा बढी समय छुट्टै ट्रंक लाइनबाट विद्युत् आपूर्ति लिने ग्राहकलाई पनि डेडिकेटेड ग्राहकसरह महसुल दर कायम हुने निर्णय गरेको थियो।

प्रतिवेदनमा सो निर्णय प्राधिकरणले लागू नगरी राजस्व सम्बन्धी गम्भीर लापर्बाही गरेको उल्लेख छ ।

त्यस्तै, प्रतिवेदनमा डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता असुली सम्बन्धमा विद्युत् प्राधिकरणलाई आर्थिक क्षति हुने र आर्थिक दायित्व बढ्ने गरी कुनै निर्देशन नगर्न/नगराउन सरकरालाई निर्देशन दिने उल्लेख गरिएको छ ।

उपसमितिमा सांसदहरू तेजुलाल चौधरी, प्रदीप यादव, पार्वतीकुमारी विसुन्खें र सूर्यप्रसाद पाठक सदस्य छन्।