सभामुख सापकाेटाविरुद्धका मुद्दाको सुनुवाइ आज

काठमाडौं– द्वन्द्वकालमा व्यक्ति हत्याको अभियोग लागेका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेका मुद्दाहरूमाथि सुनुवाइ हुँदैछ।

सत्तारुढ दल नेकपाका स्थायी समिति सदस्यसमेत रहेका सापकोटाविरुद्ध अदालतमा परेको दुईवटा रिट र अदालतको अवहेलनासम्बन्धी अर्को मुद्दामाथि सुनुवाइ गर्न अदालतले आज पेशी तोकेको हो।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा, दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको पूर्ण इजलासमा मुद्दाको सुनुवाई हुने अदालतले जनाएको छ।

सापकोटाविरुद्ध काभ्रे छत्रेबाँझका अर्जुन लामाको हत्या गरेको अभियोग लागेको छ। २०६२ वैशाख १६ गते तत्कालीन माओवादीको अपहरणमा परेका लामाको शव दुई महिनापछि काभ्रेकै साविक बुढाखानी गाविसको चार किल्ला भन्ने ठाउँमा गाडेको अवस्थामा फेला परेको थियो।

लामाको हत्यामा सापकोटा र सूर्यमान दोङ संलग्न भएको भन्दै लामाकी पत्नी पूर्णिमाया लामाले दायर गरेको जाहेरी दरखास्तलाई ०६४ असार २६ गते काभ्रे जिल्ला प्रहरी कार्यालयले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमार्फत् मिलाइने भन्दै दरपिठ गरेको थियो। तर, सर्वोच्चको आदेशमा दर्ता गरिएको उक्त मुद्दालाई २०६९ साउनमा मन्त्रिपरिषदले तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेको थियो।

त्यसपछि मन्त्रिपरिषदको उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अदालतले ११ मंसिर २०६९ मा अर्को आदेश जारी गरेको थियो।

सापकोटाविरुद्ध २०७२ चैत २६ मा अधिकारकर्मी सुशील प्याकुरेल लगायतले अदालतको परमादेश कार्यान्वयन नभएको भन्दै दायर गरेको रिट र अर्जुन लामाको हत्यासम्बन्धी लामाकी पत्नी पूर्णिमायाले ०६९ मंसिर ७ मा दायर गरेको रिटका साथै ०६८ असार ६ मा सापकोटाले दर्ता गराएको अदालतको अवहेलना सम्बन्धी मुद्दा एउटैमा समेटेर सर्वोच्चको संवैधानिक इजलाशले हेरिरहेको छ।

सर्वोच्च अदालतले सापकोटाविरुद्ध परेका मुद्दा र रिटमा गत २५ असारदेखि सुनुवाइ सुरु गरेको थियो। यसअघि असोज र माघ २२ गते उक्त मुद्दा पेशीमा चढे पनि अदालतले हेर्न नभ्याइनेमा राखेको थियो।

असार २५ गते सर्वोच्चले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा परेको उजुरीको प्रतिलिपि मगाउन आदेश गरेको थियो।

पूर्णिमायाले सापकोटा र दोङविरुद्ध सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा दर्ता भएको लिखित उजुरीको प्रतिलिपि आयोगले अदालतलाई पठाइसकेको छ। आयोगमा पूर्णिमायाको उजुरी १४९२ नम्बरमा दर्ता छ।

डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएका बेला सापकोटालाई मन्त्री पदमा गरिएको नियुक्ति बदर गर्न माग गर्दै मानव अधिकारवादी संस्थाहरूले रिट दायर गरेका थिए।

पछि सर्वोच्चले ‘जाहेरी पर्दैमा सार्वजनिक पदमा बहाल हुन रोक लगाउन अन्तरिम आदेश गर्नु नपर्ने’ भने पनि सापकोटविरुद्धको अभियोगमाथि अनुसन्धान कारवाही अगाडि बढाई त्यसको जानकारी अदालतलाई गराउन परमादेश जारी गरेको थियो।

व्यक्ति हत्याको अभियोगमा अदालतमा मुद्दा खेपिरहेका सापकोटालाई सभामुख नबनाउन द्वन्द्व पीडित र अधिकारकर्मीले विरोध गरे पनि नेकपाले सापकोटालाई सभामुख बनाउने निर्णय गरेको थियो। सापकोटा माघ १२ गते सभामुखमा नियुक्त भएका थिए।