कर्णालीमा आवासीय विद्यालय योजना अलमलमा : निर्माण सम्झाैता हुन सकेन

सुर्खेत- कर्णाली सरकारले आफ्नो पहिलो नीति तथा कार्यक्रममै आवासीय विद्यालयको अवधारणा ल्यायो। दुर्गमका विद्यार्थीहरु शिक्षाको पहुँचबाहिर नहोउन् भन्ने उद्देश्यले सरकारले आवश्यक बजेट पनि विनियोजन गरेको थियो। तर यो कार्यक्रम अगाडि सारिएको दुई वर्षसम्म कार्यान्वयनमा भने आउन सकेको छैन।

दुर्गम जिल्लाका बालबालिकाहरु भौगोलिक कठिनाइका कारण विद्यालयसम्म पुग्न सक्दैनन्। जसका कारण अधिकांश बालबालिका विद्यालय शिक्षाबाट वञ्चित छन्। यही समस्या समाधानका लागि प्रदेश सरकारे गठन भएयता आवासीय विद्यालयको नीति लिएको छ। तर कार्यक्रमको लोकप्रियता अनुसार यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान सरकार सफल भएको छैन।

हिमाली जिल्लाहरु हुम्ला, डोल्पा, मुगु, जुम्ला र कालिकोटमा यस्ता विद्यालय सञ्चालन गर्ने सरकारको योजना छ। त्यहीअनुसार हरेक जिल्लामा एक–एक विद्यालयहरु पनि छनौट भएका छन्।

तर आवश्यक अध्ययन र काममा भएको सुस्ताका कारण आवासीय विद्यालय तत्कालै सञ्चालनमा आउने अवस्था देखिँदैन। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा प्रचार बाहेकका काम गर्न नसकेको प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको ६ महिना वितिसक्दा पनि आवासीय विद्यालय कार्यक्रमको सुरु गर्न सकेको छैन।

जसका कारण प्रदेश सरकारको आवासीय विद्यालय कार्यक्रम यो वर्ष पनि अधुरै रहने देखिएको छ। विद्यालय टाढा भएकै कारण शिक्षाबाट बञ्चित हुने विद्यार्थीलाई सुविधासहित पढाउने उद्देश्यले आवासीय विद्यालय कार्यक्रम ल्याइएको हो। तर प्रदेश सरकारले हालसम्म विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) समेत बनाउन सकेको छैन।

चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले विद्यालयमा आवासीय भवन मात्रै बनाउने तयारी गरेको छ। आवश्यक बजेट विनियोजन गरिए पनि कार्यान्वयनमा सरकारको गति सुस्त देखिएको हो।

भवन निर्माण गर्न सम्झौता भएन

तत्काल आवासीय विद्यालय सञ्चालन गर्न नसक्ने भएपछि प्रदेश सरकारले पाँचवटा विद्यालयमा आवासीय भवन निर्माणको योजना बनाएको छ। बजेट फ्रिज हुन नदिन सरकारले यो वर्ष पाँच वटा जिल्लामा ६ कोठे भवन मात्रै बनाउने तयारी गरेको छ।

भवन निर्माणका लागि सामाजिक विकास मन्त्रालयले सम्बन्धित जिल्लामा ७५ लाखका दरले बजेट पठाएको छ। आवासीय विद्यालयका लागि छुट्याएको ७५ लाखमध्ये ५० लाखका दरले ६ कोठे भवन बनाइनेछ।

भवन निर्माणका लागि मन्त्रालयले विद्यालय छनोट गरी बजेटसमेत पठाइसकेको छ। तर सरकारले छनोट गरेका विद्यालयहरुले भने हालससम्म भवन निर्माणका लागि सम्झौता गर्न सकेका छैनन्। मन्त्रालयका अनुसार भवन निर्माणको बजेट मन्त्रालयले सम्बन्धित जिल्ला शिक्षा इकाईमा पठाइ सकिएको छ।

डीपीआरका लागि २५ लाख बजेट

डीपीआर नहुँदा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नसकेको भन्दै चालु आर्थिक वर्षभित्रै डीपीआर बनाइने प्रदेश सरकारले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार डीपीआरका लागि पाँच/पाँच लाखका दरले पाँचवटा विद्यालयमा २५ लाख बजेट खर्च हुनेछ।

जसमध्ये दुई करोड २५ लाख रुपैयाँ पाँच वटा विद्यालयमा आवासीय भवन निर्माणमा खर्च हुनेछ। बाँकी ९५ लाख बजेटलाई के काममा खर्च गर्ने भन्ने योजना भने मन्त्रालयसँग नै छैन।

यी हुन् छनौट भएका विद्यालय

कर्णालीमा आवासीय विद्यालयको रुपमा कार्यक्रम सञ्चालन हुने विद्यालयहरु छनौट भएका छन्।

मन्त्रालयका अनुसार जुम्लाको कनकासुन्दरी गाउँपालिका–७ मा रहेको मालिका मावि, कालिकोटको पलाता गाउँपालिकामा रहेको सरस्वती मावि थिर्पु, मुगुको कार्मारोङ गाउँपालिकामा रहेको नेपाल राष्ट्रिय मावि ताखा र डोल्पाको काइके गाउँपालिकाको अरनिको माविलाई आवासीय विद्यालयका रुपमा विकास गर्न छनौट गरिएको छ।

त्यस्तै हुम्लाको पनि एउटा विद्यालयलाई आवासीय विद्यालयका लागि छनौट गरिएको छ। तर छनौट भएको विद्यालयको नाम भने खुलाएको छैन।