युवा निर्यात गरेर धानिएको अर्थतन्त्रमा कोरोनाको चुनौती

चीनबाट सुरु भएर विश्वमै महामारीको रुपमा फैलिरहेको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) विश्व अर्थतन्त्रका लागि खतरा बन्ने चिन्ता व्यक्त भइरहेको छ। शुक्रबारमात्रै एसियाली विकास बैंक (एडीबी)ले विश्व अर्थतन्त्रको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मा ०.४ प्रतिशतको क्षति पुग्ने रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको छ । एडीबीले एसियन मुलुकमा कोरोनाको अर्थतन्त्रमा झन् बढी प्रभाव पर्ने प्रक्षेपण गरेको छ ।

परनिर्भरता, न्यून आर्थिक तथा पर्यटकीय गतिविधि, आन्तरिक उत्पादनको कमीलगायत कारणले एसियाली मुलुकले बढी क्षति व्यहोर्ने एडीबीको भनाइ छ । ठूला अर्थतन्त्र भएका मुलुक प्रभावित हुँदा साना देशमा स्वतः प्रभाव पर्ने नै भयो।

एडीबीले आकलन गर्नुअघि नै आयात र रेमिट्यान्समा निर्भर नेपाली अर्थतन्त्रमा कोरोनाको असर देखिन थालिसकेको छ। बजारमा उपभोग्य वस्तुको अभाव हुन थालेको छ ।

कोरोनाको असर विदेशी श्रम बजारमा पनि परेको छ। सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको श्रमस्वीकृति स्थगन गरिसकेको छ। अत्यावश्यकबाहेक अन्य कामका लागि विदेश नजानआग्रह गरेको छ। सर्वोच्च अदालतले पनि प्रभावित मुलुकसँगको हवाई उडान स्थगन गर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ।

दक्षिण कोरियामा कोरोनाको संक्रमण फैलिएपछि सरकारले यसअघि नै त्यहाँ जान रोक लगाइसकेको छ। विश्वभर कोरोनाको त्रास बढ्न थालेपछि बहराइन जान लागेका ३० नेपालीलाई केही दिनअघि संयुक्त अरब इमिरेट्सको दुबईबाट त्यहाँका अध्यागमन अधिकारीले फर्काएका थिए।

ठूलो सङ्ख्यामा नेपाली कार्यरत विभिन्न श्रम गन्तव्य मुलुकमा कोभिड–१९ को संक्रमण देखिएको छ। दक्षिण कोरिया, जापान, संयुक्त अरब इमिरेट्स ९युएई०, कतार, बहराइन र ओमानमा पनि कोरोना सङ्क्रमित फेला परिसकेका छन्।

कोरियामा झण्डै ४० हजार नेपाली विभिन्न काम तथा पेशामा संलग्न छन्। त्यस्तै मध्यपूर्वी मुलुकमा पनि झण्डै १० लाख नेपाली कार्यरत रहेका सरकारको तथ्याङ्क छ।

मलेसिया तथा खाडी मुलुकमात्र होइन, अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया बेलायत, अष्ट्रेलियालगायत मुलुकबाट पनि ठूलो मात्रामा नेपालमा रेमिट्यान्स भित्रिने गरेको छ । यी देशहरूले अन्तर्राष्ट्रिय आवागमनमा कडाइ गर्न थालिसकेका छन् । यद्यपि, नेपालमा संक्रमण पुष्टि नभएका कारण औपचारिक रुपमा कामदार लिन बन्द भने गरेका छैनन्। संक्रमण देखिएको खण्डमा जुनसुकै बेला कामदार आपूर्ति बन्द हुने र त्यसले नेपाली अर्थतन्त्रमा नै ठूलो असर पर्ने सरोकारवाला बताउँछन्।

चालू आर्थिक वर्ष २०७६–०७७ को पहिलो ६ महिनामा ४ खर्ब ४७ अर्ब २६ करोड रूपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको अध्ययनलाई नै आधार मान्ने हो भने पनि रेमिट्यान्सले गरिबी सहयोग पुगेको छ । त्यसैगरी भुक्तानी सन्तुलन कायम राख्न पनि ठूलो भूमिका खेलेको छ रेमिट्यान्सले । नेपालीको शिक्षा, स्वास्थ्य र समग्र जीवनस्तर त उकासिएको छ नै ।

अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाइराख्ने रेमिट्यान्सको आप्रवाह कोरोनाका कारण ५० प्रतिशतले मात्रै घट्यो भने पनि मुलुकको अर्थतन्त्र नराम्रोसँग प्रभावित हुने अर्थतन्त्रका जानकारहरु बताउँछन्। अर्थशास्त्री डा. डिल्लीराज खनाल भन्छन्, ‘रेमिट्यान्स रोकिनेबित्तिकै उपभोक्ताको क्रयशक्ति घट्छ । उपभोक्ताहरु अत्यावश्यक सामग्रीसमेत खरिद गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्न सक्छन्।’

महामारी वा प्राकृतिक प्रकोपले मात्रै होइन, विश्व अर्थतन्त्रमा आउने अन्य उथलपुथलले समेत नेपालजस्ता अल्पविकसित मुलुकमा भित्रिने रेमिट्यान्स आप्रवाहमा असर पर्ने गर्छ । गन्तव्य मुलुकका अर्थतन्त्रको समष्टिगत अवस्था, वित्तीय नीति र कच्चा पेट्रोलियमको मूल्यजस्ता बाह्य चक्रीय कारकहरुले समेत रेमिट्यान्समा असर पर्ने गरेको छ ।

पछिल्लो १० वर्षको तथ्यांक हेर्ने हो भने नेपालमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसँग रेमिट्यान्स आप्रवाहको औसत अनुपात २५ प्रतिशत छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार रेमिट्यान्सका कारण परिवारको आम्दानीमा वृद्धि हुँदा त्यसले गरिबी न्यूनीकरणमा मद्दत पुृगेको छ । आर्थिक वर्ष २०६०–०६१ मा गरिबीको रेखामुिन रहेको जनसङ्ख्या ३०.९ प्रतिशत रहेकोमा २०७४–०७५ मा १८.७ प्रतिशतमा झरेको छ । ठूलो संख्यामा नेपालीहरु विदेश गएर रेमिट्यान्स पठाएको पनि यही समयमा हो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्ट गरिबी न्यूनीकरण, सामाजिक विकास र मानव विकास सूचकांकमा आएको उल्लेख्य सुधारमा रमिटेन्सकै भूमिका प्रमुख रहेको बताउँछन् । ‘शिक्षा, स्वास्थ्य, गरिबी निवारण र राष्ट्रिय पुँजी निर्माणमा समेत रेमिट्यान्सको महत्वपूर्ण भूमिका छ । रेमिट्यान्सकै कारण वित्तीय साधन परिचालनको दायरा फराकिलो भएको छ,’ उनले भने ।

गएकोे पुसमा राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको ‘नेपालमा विप्रेषण आप्रवाहको स्थिति’ नामक अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार पनि रेमिट्यान्सले स्वास्थ्य, शिक्षामा पहुँच बढाएसँगै लगानी र पुँजी निर्माणका माध्यमबाट अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्दै आएको छ।

नेपाल भित्रिने कुल रेमिट्यान्समध्ये २५.३ प्रतिशत ऋण तिर्न, २३.९ प्रतिशत दैनिक उपभोग्य वस्तु खरिद गर्न, ९.७ प्रतिशत शिक्षा तथा स्वास्थ्यमा, ३.५ प्रतिशत विवाह, व्रतबन्ध लगायतका सामाजिक कार्यमा र ३ प्रतिशत घरायसी सम्पत्तिको खरिदमा प्रयोग भएको देखिन्छ। त्यस्तै २८ प्रतिशत हिस्सा बचत हुने गरेको छ र १.१ प्रतिशत उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी भएको छ।

रेमिट्यान्सको सानो हिस्सामात्रै उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी हुनु अर्थतन्त्रको लागि खतराको घण्टी भएको अर्थशास्त्री खनाल बताउँछन्। ‘युवा शक्ति सधैं विदेशमा बस्न सक्दैन । त्यसैले उसले पठाएको रकम उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी नहुनु उसमा आश्रित परिवार र मुलुक दुवैको हितमा छैन,’ उनले भने। रेमिट्यान्सको रकम उत्पादनसँग जोड्न सरकारले कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने उनको सुझाव छ।

युवा शक्ति निर्यात

आर्थिक विकासका लागि युवा जनसंख्या महत्वपूर्ण मानिन्छ । २०६८ को जनगणनाअनुसार सबैभन्दा बढी सक्रिय जनसंख्या रहेको समय अहिले नै हो।

अहिले १५ देखि ५९ वर्ष उमेर समूहको जनसंख्या विगत ५० वर्षमा सबैभन्दा बढी छ। देशमा सक्रिय जनसंख्या धेरै हुनु अर्थतन्त्रका लागि सकारात्मक पक्ष हो । तर, यो सक्रिय जनसंख्याको ठूलो हिस्सा मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा योगदान दिने काममा नभएर रोजगारीका लागि विदेश पुगेको छ।

देशको सामाजिक, आर्थिक विकास उच्च बनाउन युवाको परिचालन आवश्यक रहेको अर्थशास्त्री खनाल बताउँछन् । ‘सक्रिय जनसंख्यालाई उत्पादनसँग जोड्न सकियो भने मुलुकलाई फाइदा हुन्छ । तर, हामी भने युवा शक्ति निर्यात गरिरहेका छौं ।’

ठूलो श्रमशक्ति विदेशमा हुँदा स्वदेशी उत्पादनमा वृद्धि हुन सकेको छैन। यसकै कारण दैनिक उपभोग्य सामग्रीमा समेत मुलुक परनिर्भर रहेको जानकारहरु बताउँछन्। यसले रेमिट्यान्सबाट भित्रिएको मुद्रालाई पुनः विदेशतिरै फर्काएको मात्रै छैन, आश्रित जनसंख्यालाई ‘अल्छी’ पनि बनाएको छ ।

राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर कार्की एकजनाले रेमिट्यान्स पठाउने र परिवारका अन्य सदस्य बसीबसी खानु अर्थतन्त्रका लागि घातक भएको बताउँछन् ।

वृद्धिदर घट्दै

दुई दशकयता रोजगारीका लागि तेस्रो मुलुक (खासगरी मलेसिया र खाडी) जानेको संख्या र वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त हुने रेमिट्यान्स आप्रवाहमा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ ।

रेमिट्यान्स आप्रवाहको स्थिति आर्थिक वर्ष २०६५–६६ मा २ खर्ब ९ अर्ब रूपैयाँ रहेकोमा क्रमशः वृद्धि हुँदै आर्थिक वर्ष २०७५–७६ मा ८ खर्ब ७९ अर्ब रूपैयाँ पुगेको छ ।

तर, पछिल्ला केही वर्षमा रेमिट्यान्सको वृद्धिदर कम हुँदै गएको छ । आर्थिक वर्ष २०७०–७१ मा २५ प्रतिशतले बढेको दर त्यसपछिका वर्षमा क्रमशः घट्दै आर्थिक वर्ष २०७१–७२ मा १३.६ प्रतिशत, आव २०७२–७३ मा ७.७, आव २०७३–७४ मा ४.६, आव २०७४–७५ मा ८.६ र आव २०७५–७६ मा १६.५ प्रतिशत छ ।

सन् २०१९ मा विश्व अर्थतन्त्रको विस्तारमा आएको कमी तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा ठूला देशहरूबीच देखिएको तनावका कारणले रेमिट्यान्स आप्रवाह प्रभावित भएको देखिन्छ।

वैदेशिक रोजगारीको तथ्यांक हेर्दा आर्थिक वर्ष २०५०–५१ मा ३ हजार ६०५ नेपालीलाई श्रम स्वीकृति प्रदान गरिएकोमा यो संख्या क्रमशः वृद्धि हुँदै आर्थिक वर्ष २०७०–७१ मा अधिकतम ५ लाख २७ हजार ८१४ पुगेको थियो। त्यसपछिका वर्षमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको संख्या घट्दोे छ। गत आव २०७५–७६ मा २ लाख ४३ हजार ८६८ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका थिए।

कोरोना महामारीका कारण वैदेशिक रोजगारी र रेमिट्यान्स आप्रवाहमा ठूलै असर पर्ने स्पष्ट संकेत देखिइसकेको छ। एकातिर रेमिट्यान्स रोकिए अर्थतन्त्र नै डामाडोल हुने चिन्ता, अर्कोतिर युवा शक्तिको पलायनका कारण बढ्दो परनिर्भरता। सरोकारवालाहरु भन्छन्– कोरोनाको कहर नेपाली अर्थतन्त्रका लागि चुनौतीसँगै आत्मनिर्भरको बाटोमा गति बढाउने अवसर पनि हो।