टंकप्रसादको नाम अस्पताललाई किन नदिने?

काठमाडौं– बर्सेनि भदौ २२ गते निजामती दिवस मनाइन्छ। तर निजामती कर्मचारीले मात्र हैन सरकारले पनि निजामती सेवालाई कानुनी रुप दिने महत्त्वपूर्ण पात्र भुलेको छ। ती व्यक्तित्व हुन् पूर्वप्रधानमन्त्री टंकप्रसाद आचार्य। विज्ञहरुले निजामती सेवालाई व्यवस्थित गर्ने निजामती ऐन पहिलोपटक निर्माण तथा कार्यान्वयनमा उल्लेख्य योगदान दिएका पूर्वप्रधानमन्त्री टंकप्रसाद आचार्यका नाममा निजामती अस्पताल (सिभिल अस्पताल) लाई नामकरण गरेर पनि उनको योगदानलाई जीवन्त बनाउन सुझाएका छन्।

लेखक रामजीप्रसाद उपाध्याय पोखरेल निजामती अस्पताललाई टंकप्रसाद आचार्यको स्मरणमा टंकप्रसाद स्मृति अस्पताल नामकरण गर्न उपयुक्त हुने बताउँछन्। ‘आधुनिक प्रशासनिक संयन्त्रको खाँचो देखेर उनले आफ्नै अध्यक्षतामा विशेषज्ञहरू सम्मिलित एक उच्चस्तरीय आयोग गठन गरेर आएको प्रतिवेदनअनुसार ‘निजामती सेवा ऐन २०१३’ लागू गरे,’ पोखरेल भन्छन्, ‘आजको निजामती प्रशासन उनैले दिएको ऐन र नियमको संशोधित संस्करणमा चलिरहेको छ।’

२००७ सालपछि सार्वजनिक प्रशासनको क्षेत्रमा युगान्तकारी परिवर्तन गर्ने टंकप्रसाद आचार्यका नाममा सरकारले स्थापना गरेको निजामती अस्पताललाई उनैको नाम दिँदा उनको मात्र नभई राष्ट्रको नै प्रतिष्ठा बढ्ने पोखरेलको तर्क छ।

नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनका प्रथम पुस्ताका नेता तथा पत्रकार अरविन्द रिमालका अनुसार टंकप्रसाद आचार्यलाई बुझ्न विशेष राजनीतिक संस्कार चाहिन्छ। ‘नेपालको प्रजातान्त्रिक तथा राष्ट्रियता संरक्षण आन्दोलनका यी महारथी अक्सर नेपाली इतिहासकारबाट नै असत्य एवं विकृत रूपमा प्रस्तुत गरिएका छन्। जुन दुःखद हो,’ रिमाल भन्छन्।

को हुन् टंकप्रसाद?

मध्यमवर्गीय ब्राह्मण परिवारमा वि.सं. १९६९ मंसिर १७ मा जन्मिएका टंकप्रसाद आचार्यको पिताको नाम टीकाप्रसाद हो। टीकाप्रसाद सरकारी नोकरीको सिलसिलामा जिल्लामा खटिनुपरेकाले टंकप्रसादको अध्ययनले निरन्तरता पाएन। उनले औपचारिक शिक्षा प्राथमिक तहभन्दा माथि लिन सकेनन्।  यद्यपि उनको स्वाध्ययन उपल्लो स्तरको थियो र नेपाली समाजलाई नजिकबाट नियालेका पोखरेल बताउँछन्।

१९९३ सालमा धर्मभक्त माथेमाको घरमा भएको गोप्य बैठकमा टंकप्रसाद आचार्यको अध्यक्षतामा दशरथ चन्द, रामहरि शर्मा, धर्मभक्त माथेमा र जीवराज शर्मालगायतले देशकै पहिलो राजनीतिक दल ‘नेपाल प्रजारिषद्’ गठन गरेका थिए। गठन भएको केही समयपछि चूडाप्रसाद शर्मा, गणेशमान सिंह, गंगालाल श्रेष्ठ, हरिकृष्ण श्रेष्ठ, गोविन्दप्रसाद उपाध्याय, चन्द्रमान सैंजूलगायत त्यसमा आबद्ध भए। 

भूमिगत रूपमा गठित प्रजापरिषद्ले १९९७ सालमा चारवटा हस्तलिखित पर्चा गोप्य तवरले छरेको थियो। त्यसरी छरिएको पहिलो पर्चामा राणालाई उनीहरूको निरंकुश कुशासन र अत्याचारलाई देशको पछौटेपनको जिम्मेवार ठहर्याउँदै ठाडो भाषामा चुनौती दिइएको थियो। अरू पर्चामा राणाको क्रूर र अत्याचारी शासन समाप्त गरी नागरिक अधिकारको बहाली र देशको समुन्नति गर्ने बताइएको थियो। सो पर्चा काण्डले राणाहरूमा ठूलो खैलाबैला मच्चियो।

पर्चा काण्डपछि राणाका गुप्तचरहरूले प्रजापरिषद्को भेद पत्ता लगाएर त्यसका नेता र कार्यकर्ता सबैजसोलाई मुद्दा चलाई चारजनालाई मृत्युदण्ड दिइयो। टंकप्रसाद र रामहरि शर्मालाई चारपाटे मुडेर सर्वस्वसहित जन्मकैद तोकियो। त्यस काण्डमा संलग्न अरूलाई व्यक्तिपिच्छे कैद र जरिवाना सुनाइयो। ‘१९९७ साल’ नामले चर्चित काण्डपछि प्रजापरिषद्को क्रियाकलाप ठप्प भयो। २००७ साल फागुनमा राणा शासनको पतनसँगै प्रजातन्त्रको उदय भयो।

१८ महिनाको कार्यकालमा पहिलो प्राथमिकतामा सामन्ती प्रथाको अन्त्य, भूमिसुधार, औद्योगिकीकरण, पञ्चवर्षीय योजनाको तर्जुमाद्वारा देशको विकास गर्दै जाने आर्थिक सामाजिक कार्यक्रम पर्ने घोषणा गरेका थिए।

१९९७ सालको पहिलो पर्चामा आचार्यले नेपाल प्रजापरिषद्को उद्देश्य यसरी स्पष्ट पारेका थिए– राणाको त्रूmर पञ्जाबाट आजाद गराई शुद्ध ज्ञानको शिक्षादीक्षा, आफ्नो जातिको मानसम्मान, धन र धर्मको उपार्जन र उन्नतिद्वारा संसारका सभ्य जातिहरूमध्ये एक गराई आफ्नो देशको गौरव दिशादिशामा गुञ्जिने गराउने उद्देश्यले यो प्रजापरिषद् खुलेको हो।

‘पर्चामा उल्लिखित उद्देश्य पूरा गर्न उनले आफ्नो १८ महिनाको कार्यकालमा पहिलो प्राथमिकतामा सामन्ती प्रथाको अन्त्य, भूमिसुधार, औद्योगिकीकरण, पञ्चवर्षीय योजनाको तर्जुमाद्वारा देशको विकास गर्दै जाने आर्थिक सामाजिक कार्यक्रम पर्ने घोषणा गरेका थिए,’ पोखरेल भन्छन्, ‘सर्वोच्च अदालत, लोकसेवा आयोग, नेपाल राष्ट्र बैंक, आजको प्रज्ञा प्रतिष्ठानजस्ता संस्था खडा गरेर प्रजातन्त्रलाई संस्थागत गर्ने कार्य उनको सरकारले गरेको थियो।’

राष्ट्रवादी नेता

‘२००७ सालको परिवर्तन नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा भारतीय सहयोगबाट भएको थियो, जुन टंकप्रसादको योजना र मान्यताभन्दा फरक थियो,’ पोखरेल भन्छन्, ‘आचार्य नेपालभित्रैबाट आन्दोलन गरेर राणाशासनको समाप्तिका पक्षधर थिए।’

टंकप्रसाद आचार्य राष्ट्रिय पक्षको नेतृत्व गर्दै नेपालको भारतीय निर्भरता घटाउनुपर्ने धारणा राख्थे। ‘भारतीय भूमिबाट लडेकाले नेपाली कांग्रेसका नेताहरू भारतमुखी भएका थिए। नेपालको राजनीति त्यहींबाट राष्ट्रिय पक्ष र भारतीय पक्षमा विभाजित हुन पुग्यो,’ पोखरेल भन्छन्।

‘आन्दोलनका नेतृत्वकर्ताहरू भारतीय स्वार्थको वाहक बन्न पुगे। राजदरबारलगायत केन्दीय प्रशासनको गृह, रक्षा, अर्थ आदि विभागको नीतिगत तहमा भारतीय सल्लाहकारको प्रमुख भूमिका रहन पुग्यो। मन्त्रिपरिषद्को बैठक र त्यसका अजेन्डा भारतीय सल्लाहकारले नै तोक्ने र उनीहरू त्यहाँ उपस्थित रहने गर्थे,’ पोखरेल भन्छन्, ‘भारतीय सैनिक मिसनको स्थापना, पश्चिम दार्चुलादेखि पूर्वमा ओलाङचुंगोलासम्म नेपालको उत्तरी सीमामा आधुनिक सञ्चार उपकरणसहितको १७ स्थानमा भारतीय सैनिक चेकपोस्ट स्थापना गराउनेजस्ता अक्षम्य भूल त्यतिखेरका सत्तासीन नेताहरूले गरेका थिए।’

विषम परिस्थितिमा नेपाल प्रजापरिषद्का अध्यक्ष टंकप्रसाद आचार्यको नेतृत्वमा २०१२ सालको माघमा सरकार गठन भयो। उनी देशको स्वाधीनता र सार्वभौमिकतामा गर्व गर्ने नेता थिए।

‘प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको तेस्रो दिनमै उनले भारतसँग नेपालको विशेष सम्बन्ध नरहेको सार्वजनिक वक्तव्य दिँदै अब पञ्चशीलका आधारमा दुईदेशीय मैत्री सम्बन्धलाई प्रगाढ बनाउने सरकारको नीति रहने घोषणा गरे। उनले क्याबिनेट बैठकमा भारतीय राजदूतको उपस्थितिलाई सदाका लागि बन्द गराउँदै यहाँ रहेका भारतीय सल्लाहकारहरूलाई पनि फिर्ता पठाए,’ पोखरेल भन्छन्।

जेम्स फिसर लिखित आचार्यको जीवनी जिउँदो सहिदलाई नेपालीमा अनुवाद गरेका रिमालका अनुसार, ‘आचार्यको प्रजातन्त्र उनको दलको नेतृत्व वर्गमा सीमित थिएन। उनी प्रजातन्त्रलाई राज्यको चरित्रका रूपमा विकास गराउन चाहन्थे। प्रजातन्त्र राज्यको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, प्रशासनिकजस्ता पक्षसँग पनि सम्बन्धित छ भन्ने उनी बुझ्थे।’

‘उनले नेपालको स्वाधीनता र सार्वभौमिकतालाई यहाँको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक पक्षसँग जोडेर समुन्नत बनाउने आवश्यक ऐननियमहरू तर्जुमा गरी संस्थागत स्वरूप दिएका थिए,’ पोखरेल भन्छन्।

‘उनले नेपालको स्वाधीनता र सार्वभौमिकतालाई यहाँको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक पक्षसँग जोडेर समुन्नत बनाउने आवश्यक ऐननियमहरू तर्जुमा गरी संस्थागत स्वरूप दिएका थिए,’ पोखरेल भन्छन्।

आचार्यले नेपालको परराष्ट्र नीतिलाई नयाँ मोड र आयाम दिए। नेपालको परराष्ट्र र सुरक्षानीति भारतको परामर्शमा सञ्चालन हुने गरेको ’विशेष सम्बन्ध’ अस्वीकार गर्दै भारतसित भएको सन् १९५० को सन्धि संशोधन गर्नुपर्ने माग सर्वप्रथम उनैले उठाएका थिए। पोखरेलले भने, ‘यसै क्रममा तत्कालीन सोभियत संघसँग नेपालको दौत्यसम्बन्ध स्थापना भएको समाचार भारतले सञ्चारमाध्यमबाट मात्र थाहा पाएको घटना आचार्यको कूटनीतिक कौशलको परिणाम थियो। भारतले त्यस योजनाको सुइँकोसम्म पाएको भए सोभियत संघसँग दौत्य सम्बन्ध गाँसिने र नेपालको औद्योगिकीकरणमा चीन र सोभियत संघजस्ता समाजवादी देशहरूको सहायता प्राप्त हुनसक्ने अवस्था थिएन।’

काठमाडाैंको मीनभवनस्थित निजामती अस्पताल।

आचार्यले नेपालको हैसियत माथि बढाउने यस्ता निर्णय लिँदा राजा महेन्द्रको सल्लाह र सहयोग प्राप्त नगरेका भए ती कार्यहरू गर्न सम्भव थिएन भन्ने धारणा पनि पोखरेलको छ।

यसरी टंकप्रसाद आचार्यले केवल सैद्धान्तिक बहसमा सीमित नरहेर प्रजातन्त्रको वास्तविक मर्मलाई साकार रूप दिएका थिए। टंकप्रसाद आचार्यले पदबाट राजीनामा दिएपछि सत्ताको राजनीतिभन्दा प्रजातन्त्र, नागरिक अधिकारजस्ता राष्ट्रिय सवालमा आजीवन सक्रिय रहे। २०४८ साल जेठमा उनको निधन भयो।

‘उनको जीवन सिंगो राष्ट्रका लागि प्रेरणाप्रद छ। एउटा युग रूपान्तरण गरी अर्को युगमा पुर्याउने उनी साँच्चिकै राष्ट्रिय नेता थिए,’ पोखरेल भन्छन्, ‘उनको स्मृतिमा सरकारी स्तरमा उनको नाम जोडेर कुनै, प्रतिष्ठान वा संस्था स्थापना नहुनु दुःखद हो।’

‘हाम्रो माग भनेको कोटेश्वरमा रहेको आचार्यको सालिकलाई निजामती अस्पताल परिसरमा स्थापित गरेर अस्पतालको नाम टंकप्रसाद स्मृति अस्पताल राखियोस् भन्ने हो,’ दुलाल भन्छन्, ‘तर न त हामी संसद्मा छौं न त हामी बल प्रदर्शन गर्न सक्छौं। अनि हाम्रो कुरा कस्ले सुन्ने?’

टंकप्रसाद स्मृति प्रतिष्ठानका सदस्य–सचिव गोविन्द दुलाल आफूहरुले २०४६ सालको प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनापछिका प्रत्यकेजसो प्रधानमन्त्रीहरुलाई टंकप्रसादको स्मृतिमा राष्ट्रिय सम्पदाको नामकरण गर्ने प्रस्ताव राख्दा–राख्दा थाकेको बताउँछन्।

‘हामीले गिरिजाप्रसाद कोइरालादेखि माधवकुमार नेपाल, बाबुराम भट्टराईसम्मका नेता प्रधानमन्त्री हुँदा टंकप्रसादको नाममा केही ऐतिहासिक र सान्दर्भिक सम्पदा नामकरण र संग्रहालय निर्माणको प्रस्ताव राखेका छौं,’ दुलाल भन्छन्, ‘तर हाम्रो कुरा सुनिएको छैन।’

राणाकालमा आचार्यको सिफलको ६ रोपनी जग्गा र घर सर्वस्वहरणमा परेको थियो। सर्वस्वहरणमा परेका अरु नेताहरुका सम्पत्ति पछि फिर्ता भए पनि टंकप्रसादको सम्पत्ति भने फिर्ता भएन।

सरकारले सूर्यविनायकमा जग्गा दिएपछि प्रतिष्ठानले आफ्नो भवन भने बनाएको छ। त्यसबाहेक सरकारले टंकप्रसादको नाममा केही नगरेको दुलाल बताउँछन्। ‘हाम्रो माग भनेको कोटेश्वरमा रहेको आचार्यको सालिकलाई निजामती अस्पताल परिसरमा स्थापित गरेर अस्पतालको नाम टंकप्रसाद स्मृति अस्पताल राखियोस् भन्ने हो,’ दुलाल भन्छन्, ‘तर न त हामी संसद्मा छौं न त हामी बल प्रदर्शन गर्न सक्छौं। अनि हाम्रो कुरा कस्ले सुन्ने?’