संघीय सरकारविरुद्ध प्रदेश सरकार अदालत जाने

जनकपुरधाम– प्रदेश २ सरकार संघीय सरकारविरुद्ध पुनः अदालत जाने भएको छ।

केही दिनअघिमात्र वीरगन्ज चिनी कारखानाको स्वामित्वमा रहेको जग्गामध्ये ६ बिघा बिक्री गर्ने संघीय सरकारको निर्णयविरुद्ध प्रदेश सरकार अदालत जान लागेको हो।

यसअघि सर्लाहीस्थित सागरनाथ वन परियोजनाको स्वामित्वसम्बन्धी विवादमा प्रदेश सरकार संघीय सरकारविरुद्ध सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो।

शुक्रबार बसेको प्रदेश सरकार मन्त्रीपरिषदको बैठकले संघीय सरकार विरुद्ध अदालत जाने निर्णय गरेको हो । साथै सार्वजनिक जग्गा प्रदेश मातहत हस्तान्तरणको लागि संघीय सरकारलाई आग्रह गर्ने निर्णयसमेत बैठकले गरेको मुख्यमन्त्री कार्यालयले जानकारी दिएको छ।

संविधानले सार्वजनिक जग्गा प्रदेश मातहत हुने ग्यारेन्टी गरे पनि जग्गा हस्तान्तरणमा संघीय सरकार चासो नलिएपछि प्रदेश सरकारले मन्त्री परिषदबाटै निर्णय गरेर जग्गा प्राप्तिको पहल थालेको सरकारका प्रवक्ता आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवले बताए ।

प्रदेश सरकारले कृषिसँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण कार्यालयहरु संघ सरकार आफ्नै मातहत राखेकोमा उक्त कार्यालयहरु समेत हस्तारणको लागिीपहल गर्ने निर्णय गरेको छ ।

संघ सरकार मत्स्य विकास केन्द्र, नक्टाझिज कृषि फर्म, नवलपुर कृषि फर्म जस्ता महत्वपूर्ण कार्यालयहरु अझै पनि आफ्नै मातहतमा राखेको प्रदेश सरकारको भनाइ छ।

यसैबीच प्रदेश सरकारले निर्माण गर्न लागेको एकीकृत नमुना बस्ती निर्माण गर्ने जिम्मा नेपाली सेनालाई दिने र यसका लागि एमओयु गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।

प्रदेश सरकारको महत्वाकांक्षी योजना कक्षा १ देखि ८ सम्मको अतिविपन्न दलित तथा मुस्लिम छात्राहरुलाई उपलब्ध गराउने भनिएको मासिक ५ सय रुपैयाँसम्बन्धी निर्देशिका समेत मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारित गरेको छ ।

यसैगरी रौतटहको गौरस्थित राइस मिलको जग्गाको स्वामित्व प्रदेश सरकारमा हस्तान्तरण गराउने प्रक्रिया थालनीको लागि आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री यादवको नेतृत्वमा एक सदस्यीय कार्यदल समेत गठन गरेको छ ।