‘किन नदिने बहिरालाई लाइसेन्स ?’

इटहरी– हालसालै भोजपुरको टेम्केमैयुङ गाउँपालिकाले आयोजना गरेको पर्यटन महोत्सवका लागि बाइकमा हिँडेका सिताराम ओझा प्रहरी देख्नेबित्तिकै झस्किन्थे ।

राम्रोसँग बाइक कुदाउन सक्ने, लेन अनुशासन पालना गर्ने र घुम्तीहरुमा सजग हुँदै हर्न बजाउने २६ वर्षे ओझासँग बाइक कुदाएको एक दशकको अनुभव छ । तर, बाइक कुदाउन आवश्यक सबै क्षमता भएर पनि लाइसेन्स नभएर ओझालाई सकस छ । श्रवण क्षमता नभएकै कारण लाइसेन्स लिन कानुनी रुपमा अयोग्य छन् ओझा ।

‘गाउँघरतिर त्यति ट्राफिक प्रहरीले चेक गर्दैनन् र बेलाबेला छोटो दूरीमा कुदाउन मात्रै सकिन्छ,’ सांकेतिक भाषासहित लिखित कुरा गरेका ओझाले भने, ‘लामो दूरीमा चलाउन भने असम्भव छ ।’

बाइक चलाउन कानुनी रुपमै अयोग्य भए पनि आक्कलझुक्कल साथीको मागेर चलाउने मात्रै विकल्प भएको ओझाको दुखेसो छ । सहज बाइक कुदाउन नपाएपछि आफूले किनेर भोजपुरमा केही वर्ष चलाएको बाइक बिक्री गरेको ओझाले सुनाए ।

भोजपुरको अरुण गाउँपालिका ३ का ओझाजस्तै गुनासो छ, झापाको शिवसताक्षी नगरपालिका–९ का सन्तकुमार तुम्बापोको पनि । भोजपुर बहिरा आवासीय आधारभूत विद्यालयका प्रधानाध्यापकसमेत रहेका तुम्बापोलाई दैनिक आउजाउ गर्न बाइक चलाउनै पर्छ ।

तुम्बापोले बाइक चलाउन थालेको एक वर्ष पुग्नै लाग्यो । तर, निर्धक्क चलाउन भने ओझाझैं सकस छ उनलाई पनि । नेपाल समयसँग लिखित कुराकानी गर्दै उनले भने, ‘सुन्नेहरुले मात्रै बाइक कुदाउन सक्छन् भन्ने सोचाइ नै गलत छ ।’

विश्वका राम्रा देशहरुमा श्रवण क्षमता नभएकाहरुलाई समेत लाइसेन्स दिने प्रावधान भए पनि नेपालमा विभेदकारी भएको ओझा बताउँछन् । राष्ट्रिय बहिरा महासंघ प्रदेश १ का अध्यक्षसमेत रहेका ओझा भन्छन्, ‘अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धि ऐन २०७४ ले अपांगता भएको आधारमा अन्य नागरिक भन्दा भिन्न व्यवहार र भिन्न कानुन नलगाउने भनेको छ तर हामी बहिरालाई कानुनबाटै लाइसेन्स लिन निषेध छ ।’

नेपालको सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ को दफा ४७ (ङ) ले श्रवण श्रमता नभएकालाई लाइसेन्स नदिने व्यवस्था गरेको छ । पुनः २०६६ पुस २२ मा नेपाल सरकारले श्रवण क्षमता नभएकाहरुलाई लाइसेन्स दिने प्रावधान समेत भएको अपांगता भएका व्यक्तिहरुको अधिकार सम्बन्धिको अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिमा हस्ताक्षर गरेको छ ।

यस्ता परस्पर विरोधी कामले श्रवण क्षमता नहुनेहरुले लाइसेन्स नपाएको ओझा बताउँछन् । भन्छन्, ‘अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिमा हस्ताक्षर भएको ८ वर्षपछि अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धि ऐन बन्यो तर लाइसेन्स अझैसम्म लिन पाइँदैन ।’

प्रदेश–१ सरकारसँग निरन्तर श्रवण क्षमता नभएकाहरुलाई पनि लाइसेन्सको कानुनी प्रावधान व्यवहारमा लागू गर्न दबाब दिँदै आएको ओझा नेतृत्वको राष्ट्रिय बहिरा महासंघ प्रदेश १ समितिले माग पूरा नभए आन्दोलनमा जानुपर्ने बाध्यता हुने बताएको छ ।

खुट्टाको अपांगता हुनेलाई सहज हुने ट्राइसाइकलदेखि तीनपांग्रे बाइक अर्थात् ‘ट्राइक’ चलाउने सहज नियम भए पनि श्रवणमा अपांगता भएकालाई भने अझैसम्म विभेदै कायम भएको सन्त कुमार तुम्बापोको तर्क छ ।

‘नीतिमा समस्या छ, सरकारले बहिरा नागरिकलाई सवारी लाइन्सेन दिने व्यवस्था गरेको छैन । संविधानले चाहिँ सबै नागरिकलाई समान व्यवहार गरिने उल्लेख गरेको छ । नीति नियममा त्यो छैन,’ उनी थप्छन्, ‘संविधान र यो देशको ऐन नियमावलीमै यसरी तालमेल नमिल्दा हामी बहिरा नागरिकहरुलाई ठूलो समस्या छ ।’

सिताराम ओझा पनि ध्वनि संकेतको कुरा नबुझ्ने भनेकै पुरानो आधारमा लाइसेन्स नदिने प्रावधान गलत भएको बताउँछन् । भन्छन्, ‘ट्राफिक नियम भनेको आफ्नो लेन अनुशासनमा हिँड्ने, बत्तीको संकेत बुझ्ने र राम्रोसँग आफ्नो सवारी चलाउने नै हो । यी सबै कुरामा सुन्न सक्ने र नसक्नेले फरक पार्दैन ।’

सरकारले हर्न निधेष गरेर ध्वनि संकेत नभएर लेन अनुशासन र ट्राफिक लाइटमा केन्द्रित भए पनि श्रवण क्षमता नभएकाहरुलाई लाइसेन्स दिने उदारता भने नदेखाएको ओझाको दुखेसो छ । ‘एकातिर नो हर्नको कुरा गर्ने, अर्कोतिर बहिरालाई लाइसेन्स नदिने ?’ ओझाको प्रश्न छ।