आरक्षण सिटमा कडाइ गरिँदै, अनुगमनमा खटिए महिला ट्राफिक

काठमाडौं। काठमाडौं उपत्यकामा सञ्चालित सार्वजनिक सवारी साधनमा आरक्षण सिट राखे नराखेको, आरक्षण सिटमा सम्बन्धित मानिसलाई राखे नराखेको, जेष्ठ नागरिक तथा विद्यार्थीले पाउने छुट दिए नदिएको, सिटमा लेखिए पनि अस्पष्ट तथा केरमेट भएको विषयमा अनुगमनका लागि महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले स्कुटरमा २ जना महिला ट्राफिक प्रहरी परिचालन गरेको छ।

सरकारले दिएको छुट र आरक्षण सिट पूर्णरुपले कार्यान्वयन नभएको, खोज्दा अपमानित हुनुपरेको, दुर्व्यवहार गरेको, भाडामा दिइँदै आएको छुट नदिएको, महिलामैत्री नभएको जस्ता यात्रुहरुले यात्रामा भोग्नु परेका समस्याबारे ठाउँको ठाउँ सुनुवाइको लागि आरक्षण सिट अनुगमन टोली खटाइएको महाशाखाका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक भिम प्रसाद ढकालले जानकारी दिए ।

महाशाखाका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक जिबन कुमार श्रेष्ठले यात्रुहरूले आरक्षणको सिटका लागि आवाज उठाउँदा अरु व्यक्तिका अगाडि खिल्ली तथा उपहासको पात्र हुनुपरेको भन्ने जनगुनासोलाई समाधानको लागि २ जना महिला ट्राफिक प्रहरीलाई दैनिक ५० भन्दा बढी सार्वजनिक साधनहरू अनुगमनको लागि परिचालन गरिएको बताए । टोलीले आजदेखि निरन्तर उपत्यकाको सबै ठाउँमा गई अनुगमन गर्नेछ ।

के छ कानुनी व्यवस्था ?

सार्वजनिक यातायातमा पाउनुपर्ने आरक्षण सिटका कुरा नीति नियममा उल्लेख नै गरिएको छ । सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ को दफा १०७ मा सार्वजनिक यातायातमा महिला तथा अपांग, जेष्ठ नागरिक, अशक्तका लागि सिट सुरक्षित राख्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

त्यस्तै दफा १०९ मा सवारी चालक, यात्री लगायत कसलै पनि कसैसँग अभद्र, अशिष्ट शव्द र भेदभावपूर्ण अनुचित व्यहवहार गर्न नपाइने प्रस्ट उल्लेख छ ।

यसरी यात्रुवाहक सवारीमा तोकिए बमोजिम सिट सुरक्षित नराखेमा ट्राफिक प्रहरीले एक हजार जरिवाना गराउन पाउँछ भने भाडामा छुट नदिएमा ३ हजारसम्म जरिवाना हुन्छ।