पेट्रोलमा बढेको करले उपभोक्तालाई असर नपर्ने

काठमाडौं– पेट्रोल आयातमा लाग्ने पूर्वाधार विकास कर बढाउँदा उपभोक्ता मूल्यमा कुनै असर नपर्ने अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ ।

शुक्रबार मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘पेट्रोलियम पदार्थमा भन्सार विन्दूमा नै १० रुपैयाँ पूर्वाधार कर लगाए पनि उपभोक्तालाई भार नपर्ने र सो रकम निगमको नाफाबाट नै लिइने छ।’

विज्ञप्ति अनुसार सो रकम आर्थिक ऐन २०७६ को दफा १८ को उपदफा १ को अधिकार प्रयोग गरी कर लगाइएको हो ।

दफा १८ को उपदफा १ मा लेखिएको छ, 'प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि नेपाल सरकारले आवश्यकता अनुसार यो ऐन र प्रचलित अन्य कानून बमोजिम लगाइएका दस्तुर, शुल्क, महसुल र करको दर घटाउन, बढाउन वा आंशिक र पूर्ण रुपमा छूट दिन सक्नेछ।'

तर दफा ९ मा भने पूर्वाधार कर प्रति लिटर पाँच रुपैयाँ लिन पाउने व्यवस्था छ।  सरकारले अहिले यस्तो कर प्रति लिटर १० रुपैयाँ बनाएको छ ।
मन्त्रालयले अन्तराष्ट्रिय वा छिमेकी देशको अवस्थालाई हेरेर पूर्वाधार करमा बृद्धि गरिएको दाबी गररेको छ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘हाल अन्तराष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मुल्य घटिरहेको छ, स्वचालित मूल्य प्रणाली अन्तर्गत राख्ने हो भने भारतमा भन्दा नेपालमा पेट्रोल र डिजेलमा क्रमश प्रति लिटर १६ र १५ रुपैयाँ सस्तो हुन्छ। नेपालमा सस्तो रहँदा भारततर्फ चोरी निकासी बढ्ने कुरालाई पनि मध्यनजर गर्दै पूर्वाधार कर बढाइएको हो।”

यसरी बढाइएको करलाई विकास खर्चमा लगाइने अर्थ मन्त्रालयको भनाई छ ।