मातातीर्थको जग्गाबारे बाबुरामले दिए यस्तो प्रस्टीकरण

काठमाडौं– पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले मातातीर्थ, सतुंगल, इचंगुलगायतका जग्गा ललिता निवासको जग्गा प्रकरणभन्दा भिन्न भएकाे दाबी गरेका छन्। 

प्रतिनिधिसभा बैठकमा बुधबार सभामुखसँग विशेष समय लिएर भट्टराईले भने, ‘फागुन ३ गते ममाथि कृपा गरेर प्रधानमन्त्रीले मेरो चर्चा गरिदिनुभयो संसदमा। मातातीर्थ, सतुंगल, इचंगुको जग्गाबारे उहाँले प्रश्न उठाउनुभएको छ। त्यसबारे प्रस्ट पार्न चाहन्छु।’

ललिता निवास र मातातीर्थलगायतका जग्गालाई उनले गुड र गोबरसँग तुलना गरेजस्तै भएको टिप्पणी गरे।

नेपाल ट्रस्टका अनुसार ट्रस्टको १७३ रोपनी जग्गा व्यक्तिका नाममा ल्याउने निर्णयमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई संलग्न देखिएकाे ट्रस्टकाे श्वेतपत्रमा उल्लेख छ।

थानकोट, मातातीर्थ, सतुंगल र बालाजुको १७३ रोपनी भट्टराईका प्रधानमन्त्री हुँदा मोहीका नाममा नामसारी गरिएको हो। २०६९ कात्तिक २ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् विधेयक समितिको निर्णयअनुसार ट्रस्टको स्वामित्वको १७२ रोपनी १५ आना मोहीका नाममा नामसारी गरिएको ट्रस्टको श्वेतपत्रमा उल्लेख छ।

भट्टराईले जग्गा खोसिने भयो भनेर मातातीर्थ, सतुंगल, इचंगु क्षेत्रका जनताको निद्रा बिथोलिएको बताए। भट्टराईका अनुसार नेपाल ट्रस्टको जग्गा व्यक्ति विशेषलाई फिर्ता दिएको होइन। उनले भने, 'जग्गा महेन्द्रको पालाको फर्मायसी बिर्ता हो, जुन मोहीले कमाएर खाइरहेका थिए। राजा महेन्द्रले २०२६ सालमा आफ्नो हक परित्याग गरी रैकर गरिदिनू भनेर हुकुम जारी गरेका थिए। हुकुमअनुसार जग्गा रैकर भयो । तर, सबैले दर्ता गर्न पाएनन् र लामो समयसम्म यत्तिकै रह्यो।'

०४६ सालपछि राजाको स्वकीय सचिवालयका मान्छेले कतिपय जग्गा फेरि राजा वीरेन्द्रको नाममा फिर्ता ल्याएकाे दाबी भट्टराईकाे छ। ०६४ सालमा नेपाल ट्रस्ट ऐन आएपछि जग्गा स्वतः ट्रस्टमा गयो। उनले भने, 'त्यतिबेलासम्म जग्गा रैकर भइसकेको थियो । ट्रस्टमा मोहीले उजुरी गरे। एउटा कमिटी बन्यो र प्रतिवेदन तयार भयो। प्रतिवेदनले मोहीको जग्गा दर्ता गरिदिन सिफारिस गर्‍याे।'

सोहीअनुसार प्रक्रिया पुर्‍याएर मन्त्रिपरिषद्बाट मोहीको जग्गा फिर्ता भएको डा. भट्टराईले दाबी पारे। उनले यस प्रकरणमा राजनीतिक, कानुनी, नैतिक कुनै पनि प्रकारको त्रुटि नभएको बताए। गरिमामय संसदमा उभिएर प्रधानमन्त्रीले प्रश्न उठाएको भन्दै उनले चिन्ता व्यक्त गरे।