छाउप्रथा हटाउन मन्त्रीको होम

काठमाडौं– नेपालको पश्चिमी क्षेत्रमा रहेको छाउप्रथालाई हटाउन भन्दै प्रहरी र प्रशासन अघिल्लो महिना कर्णाली र सुदूरपश्चिम क्षेत्रमा सामेल भयो । छाउप्रथा उन्मूलन गर्ने अभियानअन्तर्गत करिब १३ सय छाउगोठ भत्काइए ।

अघिल्लो दिन भत्काइएका केही छाउगोठ भोलिपल्टै उठे, केही महिला महिनावारीको समयमा घरबाहिरै ओछ्यान लगाएर त कोही गोठमा सुतेका समाचारले सञ्चारमाध्यममा प्राथमिकता पाए। तर, गृह मन्त्रालयको निर्देशनमा करोडौं खर्च भएको अभियान सफल भएको महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयले दाबी पनि गरेको छ ।

महिनावारी सम्बन्धी पहिला मनको गोठ भत्काउनुपर्छ, अनिमात्रै छाउगोठ भत्काउनुपर्छ भन्ने आवाज उठिरहे पनि मन्त्रालयले भने छाउगोठ भत्काउनु नै उत्तम विकल्प मान्यो । वर्षौंदेखि जकडिएर बसेको मानसिकतालाई एकदिने अभियानले कति सफल बनाउला भन्ने विषयलाई मन्त्रालयले ध्यान पुर्याउन नसकेको टिप्पणी धेरैले गरे ।

होम हालेर महिनावारी स्वाहा !

गत शुक्रबार महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री पार्वत गुरुङले शिवरात्रीको अवसरमा जुम्लाको चन्दननाथ मन्दिरमा पुगी छाउपडी, बालविवाह, बहुविवाह जस्ता कुरिती अन्त्य गर्न भन्दै होम हाले ।

कुरिती अन्त्यको अभियानअन्तर्गत नै होममार्फत् छाउप्रथा हटाउने प्रयास गरेको मन्त्री गुरुङ बताउँछन् । छाउपडी नमान्दा देउता रिसाउने मानसिकता भएकोले त्यो मानसिकता चिर्न भगवानलाई नै होम हाली कुरितीलाई स्वाहा गरेको गुरुङको तर्क छ ।

अछाममा छाउगोठमा महिलाको मृत्युपछि गृह मन्त्रालयले सबै जिल्लामा छाउगोठ भत्काउन निर्देशन दिएको थियोे । अभियान देशभर नै चल्यो । सोही अभियानअन्तर्गत मन्त्री गुरुङले जुम्लामा पुगेर होम हालेका थिए ।

२०६३ वैशाख २६ गतेको मन्त्रिपरिषद् निर्णयले महिनावारी हुँदा गोठमा बस्ने र बस्न पठाउने दुवैलाई कारबाहीको व्यवस्था गरेको छ । तर कानुनले कतिपय सामाजिक मूल्य मान्यतलाई झट्टै सुधार्न सक्दैन भन्ने उदाहरण पनि भोलिपल्टै उठ्ने छाउगोठले प्रष्ट पारेका छन् ।

२०७६ साललाई लैंगिक हिंसा विरुद्धको अभियान वर्षका रुपमा घोषणा गरिएको छ । सोही अभियानअन्तर्गतको एक अभियानको रुपमा छाउगोठ भत्काउने अभियानलाई राखिएको छ ।

यसै सन्दर्भमा महिनावारीको समयमा महिलामाथि हुने विभिन्न दुर्व्यवहार, कुरिती हटाउने र महिला सशक्तीकरणका लागि नेपालमै पहिलोपटक अन्तर्राष्ट्रिय मर्यादित महिनावारी कार्यशाला गोष्ठी हुने भएको छ ।

आउँदो जेठ १६ गते दोस्रो राष्ट्रिय महिला अधिकार दिवसको अवसर पारी कार्यक्रम गर्न लागिएको महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयले पत्रकार सम्मेलन गरेर जनाएको छ । जेठ १३, १४ र १५ गते हुने गोष्ठीमा विभिन्न ३० देशका दुई सय भन्दा बढीको सहभागिता रहने छ ।

महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय र मानव अधिकार आयोगको संयुक्त आयोजनामा विश्वस्तरमा मर्यादित महिनावारीमा साझा अवधारणा निर्माणका लागि कार्यशाला गर्न लागिएको हो ।

के हो मर्यादित महिनावारी ?

राधा फाउण्डेसनकी संस्थापक राधा पौडेलका अनुसार महिनावारी केवल पाँच दिन बग्ने रगत मात्र होइन । यो त जीवनभरको सरोकारको विषय हो । महिनावारी भएका बेला सबै युवती, महिला र व्यक्ति मर्यादा पूर्वक जिउन पाउनुपर्ने मानव अधिकार हो । मर्यादित महिनावारीअनुसार २५ दिन र ५ दिनमा कुनै पनि किसिमको विभेद, हिंसा हुनु हुँदैन ।

पौडेलका अनुसार मर्यादित महिनावारीले महिनावारीको सम्बन्धमा रहेको गहिरो अन्धविश्वास, डर र मौनतालाई घरघर, टोलटोल, स्कुलस्कुल वा जहाँतहीँबाट महिनावारीको जैविक महत्वको बारेमा बाबुछोरी, आमाछोरा, दिदीभाइबीच वार्ता, वहसको माग गर्दछ ।

नेपालमा महिनावारी अभियान

२०६२ देखि अछाम, बाजुरा र दैलेखमा महिलाहरु छाउगोठमा मरेका खबर सुनिन थालेसँगै सर्वोच्च अदालतले २०६१ सालमा निर्देशिका बनाएर समस्या समाधान गर्न आदेश दिएको थियो । त्यसको करिब तीन वर्षपछि सन् २०६४ मा महिला मन्त्रालयले निर्देशिका जारी गर्यो । तर त्यति प्रभावकारी हुन सकेन ।

त्यसपछि २०७३ मा सरकारले कानुन निर्माण गरी २०७४ बाट लागू हुने गरी कानुन बन्यो । अन्ततः सन् २०७६ मा अछाममा मृत्युवरण गरेकी पार्वती बुढाका जेठाजुलाई प्रहरीले पक्राउ गर्यो । गत डिसेम्बरमा विश्वमा नै पहिलो मर्यादित महिनावारी दिवस १४ वटा जिल्लामा मनाइएको थियो ।