सयौं मुसहरका घरमा डोजर चलाइएपछि आन्दोलनको तयारी

काठमाडौं- सप्तरी, धनुषा र सर्लाहीका मुसहर वस्तीमा डोजर चलाएर गाउँलेको उठिबास गराइएपछि मधेशको यो विपन्न समुदाय आन्दोलनमा उत्रेको छ।

सप्तरीको राजगढ गाउँपालिका– ४ बेल्ही, चपेनाको मुसहर वस्तीमा दुई साताअघि डोजर चलाएर करिब १०० परिवारको उठिबास लगाइएपछि उनीहरु पाल टांगेर बसिरहेका छन्।

धनुषाको झिझहामा पनि करिब एक महिना पहिले डोजर लगाएरै दलितका ५१ घर भत्काइएको थियो भने सर्लाहीको गैरमा पनि दलितहरुको उठिबास लगाइएको छ।

यस्तै, सप्तरीकै राजविराज ९ र ११ मा रहेका दलित बस्तीमा पनि डोजर चलाउने तयारी भइरहेको छ।

स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुकै अगुवाईमा दलित बस्तीमा डोजर चलाइएकोले विरोधको कार्यक्रम घोषणा गरिएको राष्ट्रिय मुसहर संघका केन्द्रीय कोषाध्यक्ष बद्री सदाले जानकारी दिए।

आन्दोलन अन्तर्गत विहीबार (१५ फागुनमा) सप्तरीको सदरमुकाम राजविराजमा विरोध प्रदर्शन गरिने र जिल्ला प्रशासन कार्यालय सप्तरीमार्फत सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यक्रम रहेको संघका केन्द्रीय सदस्य गंगा सदाले बताए।

जाडो महिनामा घर भत्काइएपछि मुसहरहरुको विचल्ली भएको छ।

सप्तरीको बेल्ही चपेनामा मुसहर वस्ती रहेको जग्गा आफ्नो भएकाले वस्ती खाली गराइपाउँ भन्दै स्थानीय रामबहादुर मण्डलले जिल्ला अदालतमा दिएको मुद्दामा अदालतले वस्ती खाली गराउन आदेश दिएपछि मुसहरहरु विचल्लीमा परेका हुन् ।

केन्द्रीय सदस्य सदाका अनुसार जिल्ला अदालतको आदेश भन्दै स्थानीय जनप्रतिनिधिको अगुवाईमा शनिबार दिउँसो बस्तीमा डोजर लगाइएको थियो ।

तीन पुस्तादेखि बसोवास गर्दै आएको बस्ती पूर्वजानकारीविना भत्काइएपछि खाद्यान्न र अन्य सामानसमेत निकाल्न नसकेको मुसहरहरु बताउँछन्।

घरविहीन भएपछि करिब सय परिवार मुसहर नजिकैकोे पोखरी किनारमा त्रिपालमुनि ओत लागेका छन्।

संघका केन्द्रीय सदस्य पचु माझीका अनुसार सप्तरीकै राजविराज ९ र ११ को सयौं दलित बस्तीमाथि पनि डोजर चलाउने तयारी भइरहेको छ।

मधेशको विपन्न दलित समुदायका मुसहरहरुसँग आफ्नै जग्गा छैन। अधिकांश मुुसहरहरु पुस्तौंदेखि सार्वजनिक जग्गा वा जमिन्दारले दिएको जग्गामा बसोबास गर्दै आएका छन्।

जमिन्दारहरुले सुरुमा आफ्नो घरखेतमा काम गर्ने सर्तमा काम नलाग्ने ठानिएको जग्गामा दलित वस्ती बसाउने गरेका थिए। कालान्तरमा त्यो जग्गाको मूल्य बढ्न थालेपछि कुनै विकल्प नै नदिई वस्ती खाली गराउने क्रम बढ्न थालेको छ।

मुसहरहरुलाई विना जानकारी उठिबास गराउने र पुनर्वासको व्यवस्था नगर्ने काम संविधानले दिएको नागरिक अधिकारविरुद्ध भएको माझी बताउँछन्।

“संविधानले नागरिकको आवास व्यवस्थाको ग्यारेन्टी गरेको छ। तर, राज्यकै निकाय र जनप्रतिनिधिले मुसहर बस्तीमा डोजर चलाएर उठिबास गराएका छन्,” माझीले भने, “राज्यले गरीबलाई झन् बर्बाद पार्दैछ।”

यसैबीच, शनिबार सिरहाको लाहानमा बसेको नेपाल राष्ट्रिय मुसहर संघको बैठकले मुसहरहरुलाई भईपरी आउने समस्याबाट जोगाउन बास्केट फण्ड सुरु गरेको छ।

मुसहर समुदायका कर्मचारीहरुले प्रत्येक महिना एक–एक हजार जम्मा गर्ने र त्यो रकम शिक्षा, बंधुवा मुक्ति, वैदेशिक रोजगारका साथै आवश्यकता भएकाको सहयोगमा खर्च गर्ने निर्णय गरिएको छ।