सेक्युरिटी प्रेसको ठेक्का सुनिश्चित गर्न सरकारी पैसामा फ्रान्स र जर्मनी भ्रमण

काठमाडौं । सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले सरकारी पैसामा नै जर्मनी र फ्रान्सको सेक्युरिटी प्रिन्टिङ कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौताका लागि ती देशको भ्रमण गरेको पाइएको छ ।

बिहीबार (आज) बसेको संसदको सार्वजनिक लेखा समिति बैठकमा सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफमा सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक (सीईओ) विकल पौडेलले सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटासहितको टोली पटकपटक जर्मनी र फ्रान्समा सेक्युरिटी प्रिन्टिङ कम्पनीको भ्रमणमा गएको र सो भ्रमणका लागि नेपाल सरकारको नै खर्च भएको जानकारी दिए ।

उनले भने, ‘पटक पटक फ्रान्स र जर्मनीमा मन्त्रीज्यूसहितको टोली कम्पनीको साइट भिजिटमा गएको छ । त्यसको सम्पूर्ण खर्च सरकारले नै व्यहोरेको छ । त्यहाँको सरकारको निमन्त्रणा मात्र आएको हो र दूतावासले भ्रमणको संयोजनमात्र गरेको हो ।’ आफ्नो खर्च भने फ्रान्स सरकारले नै व्यहोरेको उनले बताए ।

स्वीस कम्पनीसँग राम्रो सेक्युरिटी सिस्टम नभएको जिकिर उनले गरे । तर सांसदहरुले भने फ्रान्स सरकारले नभएर फ्रान्सको कम्पनीले आफ्नो लागतमा पौडेललाई घुमाउन लगेको बताएका थिए । सांसद सूर्य पाठकले कुनै अमूक कम्पनीको खर्चमा सरकारको उपल्लो निकायमा बस्ने कर्मचारी घुम्न जान नहुने बताए ।

पौडेलले जर्मनीको सेक्युरिटी प्रेसका मानिसहरु नेपाल आएर प्रेस स्थापना गर्ने ठाउँ बनेपामा गई त्यसको क्षमतासमेत अध्ययन गरिसकेको जानकारी दिए । उनले यही कम्पनीलाई दिने भनेर अहिलेसम्म कुनै कम्पनी छनोेट नगरिएको स्पष्ट पारे ।

नेपाली कांग्रेसका मिनेन्द्र रिजालले सीईओ पौडेलले अस्पष्ट उत्तर दिएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे । उनले भने, ‘हामीलाई अस्पष्ट उत्तर चाहिएको छैन । तपाईं सीईओ हो, हामीलाई जवाफ दिनु तपाईंको कर्तव्य हो । हामीलाई सही जवाफ दिनुभएन भने जेल पुर्याउन सक्छाैं ।’ सांसद रिजालले सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाले सेक्युरिटी प्रेस खरिद गर्नका लागि गरेको रकम बार्गेनिङको टेप बाहिर आएकोले त्यसको छानबिन गर्नुपर्ने बताए ।

सांसद विरोध खतिवडाले जर्मनी र फ्रान्सको सेक्युरिटी प्रिन्टिङ कम्पनीलाई नै किन छानिएको, कतिपटक घुम्न गएको र खर्च कसले तिरेको भनेर प्रश्न गरे ।

बैठकको सुरुमा समिति सभापति भरत शाहले बैठक बस्नुको कारण र समितिले चाहेको उत्तरको फेहरिस्त बताएका थिए । त्यसपछि समितिको केही उत्तर सचिवले दिएपछि उनले सेक्युरिटी प्रिन्टिङको विषयमा राम्रो ज्ञान भएको भन्दै विकल पौडेललाई बोल्न दिएका थिए ।

पूर्वमन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईले आफू पनि मन्त्री भएर काम गरिसकेको भन्दै दुई पन्ने जवाफले नहुने भन्दै कड्किए । सीईओ पौडेलले स्वीस कम्पनीले नेपालमा आएर कुनैपनि अध्ययन नगरेको र आफ्ना प्रस्तावहरुलाई बेवास्ता गरेको स्पष्ट पारे ।

पौडेलले फ्रान्स र जर्मनीका दुईवटा कम्पनीमा सरकारको लगानी भएको दाबी गरिरहँदा सांसद धर्मशिला चापागाईं कड्किइन्, ‘जर्मनीको कम्पनीमा सरकारको ४० प्रतिशत छ भने फ्रान्सको कम्पनीमा जम्मा ६० प्रतिशत मात्र सरकारको छ । यस्ता कुरा गरेर हामीलाई झुक्याउन नखोज्नुस् । २०६७ तिर तपाईं नै होइन सुजाता कोइराला परराष्ट्रमन्त्री हुँदा प्राविधिक विज्ञ बनेर आएको ई–पासपोर्टको केसमा ? अर्बौंको घोटाला भएको अनुमान छ । त्यसैले एउटा समिति बनाएर अनुसन्धान गराैं ।’

बैठककै बीचमा सांसद सूर्य पाठकले सञ्चारमन्त्रीसँग दलाली गर्ने विजय मिश्रले बिहीबार नै लेखा समितिबाट जर्मन कम्पनीलाई सेक्युरिटी प्रेसको जिम्मा दिने निर्णय गर्न लागेको कुरा बाहिर ल्याएको भन्दै सभापति शाहको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । सामाजिक सञ्जालमा लेखा समितिका १४ जना सदस्यको फोटो राखेर पैसा खाएको आरोप लगाइएको भन्दै त्यस्तो काम गर्नेलाई साइबर क्राइमअन्तर्गत कारबाही गर्न माग गरे ।

सांसद मोहम्मद इस्तिहाक राईले भने आरोपलाई बेवास्ता गर्न नहुने भन्दै सांसदमाथि पनि छानबिन गर्न माग गरे ।