काठमाडौं– देशलाई बाह्य शक्तिभन्दा पनि देशकै राजनीति दलहरुबाटै खतरा रहेको एक सर्वोक्षणले देखाएको छ।
नेपाल साप्ताहिकले गरेको ‘नेपाल सर्वेक्षण २०७६’ ले नेपालको लोकतन्त्रमा बाह्य हस्तक्षेप, अतिवादी र राजावादी भन्दा पनि दलहरु स्वयम्बाट खतरा रहेको देखाएको हो।
सातवटै प्रदेशका १ हजार ३५० जना सहभागी सर्वेक्षणमा ‘लोकतन्त्र खतरामा छ भने तपाईं कोबाट बढी खतरा देख्नुहुन्छ ?’ भन्ने प्रश्नको जवाफमा ५९.३ प्रतिशतले पार्टीहरु स्वयम्बाट खतरा रहेको बताएका छन्।
१९.८ प्रतिशतले बाह्य हस्तक्षेप, १३ प्रतिशतले अतिवादी र ७.९ प्रतिशतले राजावादीबाट खतरा रहेको बताएका छन्।
‘प्रजातन्त्र स्थापना यताका ७ दशकप्रति तपाईंं सन्तुष्ट हुनुहुन्छ?’ भन्ने प्रश्नमा ४५.७ प्रतिशतले असन्तुष्ट रहेको उत्तर दिएका छन्। २६.८ प्रतिशतले सन्तुष्ट भइरहेको र २५.७ प्रतिशतले सन्तुष्ट रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन्।
यसैगरी, ‘राजनीतिक दलका गतिविधि र आचारण लोकतान्त्रिक देखिन्छन् ?’ भन्ने प्रश्नमा अधिकांशले नाममात्रका लोकतन्त्रिक रहेको जवाफ दिएका छन्। ४७.९ प्रतिशतले दलहरु नाम मात्रको लोकतान्त्रिक भएको प्रतिक्रिया दिए भने ३१.७ प्रतिशतले दलहरु लोकतान्त्रिक नरहेको प्रतिक्रिया दिएका छन्।
जम्मा १५.३ प्रतिशतले मात्र दलहरु लोकतान्त्रिक रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन्।
यसैगरी, ‘सात दशकको लोकतान्त्रिक आन्दोलनबाट प्राप्त सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि के हो जस्तो लाग्छ ?’ भन्ने प्रश्नमा सर्वोक्षणमा सहभागीहरुले ‘स्वतन्त्रता’ भनेका छन्। ३०.९ ले स्वतन्त्रता, २६.२ ले चेतना भनेका छन् भने कतिपयले शासनमा जनसहभागिता भनेका छन्।
‘लोकतन्त्र आए पनि स्थिरताको चाहना किन पूरा हुन सकेन ?’ भन्ने प्रश्नमा दलीय द्वन्द्वलाई दोष दिइएको छ। स्थिरता हुन नसकेकोमा ६२.२ प्रतिशतले दलीय द्वन्द्वलाई कारण मानेका छन्।
१६.४ प्रतिशतले बाह्य हस्तक्षेपलाई दोष दिएका छन भने कतिपयले निर्वाचन प्रणाली र तत्कालीन राजदरबारको प्रभावलाई दोष दिएका छन्।
यसैगरी, ‘वर्तमान सरकारका कामकारबाही कस्तो लागेको छ ?’ भन्ने प्रश्नमा सर्वेक्षणमा सहभागीमध्ये ३९.७ प्रतिशतले वर्तमान सरकारका काम–कारबाही नियन्त्रणकारी रहेको बताएका छन्। ३८.६ प्रतिशतले सरकारका काम–कारबाही औसत मानेका छन्। त्यस्तै १६.७ प्रतिशतले सरकारलाई जनमुखी ठानेका छन्। ४.९ प्रतिशतलाई सरकार कस्तो छ भन्ने नै थाहा छैन।
‘के अझै नेपालको लोकतन्त्र खतरामा छ?’ भन्ने प्रश्नमा ४७.१ प्रतिशत नागरिकले अझै पनि लोकतन्त्र खतरामा रहेको बताएका छन्।
उत्तरदातामध्ये २३.२ प्रतिशतले आशंका मात्रै ठानेका छन् भने २२.६ प्रतिशतले लोकतन्त्रमा कुनै खतरा नरहेको बताएका छन्।