प्रदेश सरकारलाई नेकपाको प्रश्न, ‘सदन नचलाउने सुनियोजित षड्यन्त्र त होइन ?’

जनकपुरधाम - नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले लामो समयदेखि अवरुद्ध प्रदेश २ को प्रदेशसभा बैठक सञ्चालन गराउन प्रदेश सरकारसँग माग गरेको छ। सदनअवरुद्ध हुँदा नीति निर्माणदेखि सरकारको गति ठप्प भएको भन्दै नेकपा संसदीय दलले सोमबार मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै यस्तो माग गरेको हो।

नेकपाले ‘सदन नचलाउने सरकारको सुनियोजित अभियान हो कि?’ भनेर मुख्यमन्त्रीलाई प्रश्नसमेत गरेको छ। सदन अवरुद्ध हुँदा विषयवस्तु उठान नहुनुका साथै गत वर्षझैं आर्थिक वर्षको अन्त्यमा सबै कार्यक्रमदिने र समस्या बल्झाउने नियत सरकारले बोकेको हो कि भनेर उसले मुख्यमन्त्री राउतसँग जबाफ पनि माग गरेको छ।

आइतबार बसेको नेकपाको संसदीय दलको बैठकले सदन सञ्चालनदेखि अन्य विषयवस्तुबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने निर्णय गरेको थियो।

नेकपा संसदीय दलका नेता सत्यनारायण मण्डलले राउतलाई बुझाएको आठ बुँदे ज्ञापनपत्रमा समयमा भुक्तानी नगर्दा सरकारकै कारण प्रदेशसभा बैठक अवरुद्ध हुँदै आएकोले समस्या समाधान गरी संसद बैठक सञ्चालनको वातावरण निर्माण गर्न माग गरिएको छ।

यसैगरी चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले विनियोजन गरेको विकास निर्माणको कार्यक्रम सार्वजनिक नगरेको भन्दै नेकपाले प्रदेशको सबै निर्वाचन क्षेत्रमा पर्ने गरी यथासिघ्र रातो किताब सार्वजनिक गर्न माग गरेको छ।

संघीय सरकारद्वारा हस्तान्तरित जनता आवास कार्यक्रममा ढिलासुस्ती र अपरादर्शी भइरहेको नेकपाको आरोप छ। उसले सबै निर्वाचन क्षेत्रमा घर वितरण गरी व्यवस्थित रुपले कार्यान्वयनको माग गर्दै अख्तियारी नपुगेको जिल्लामा अख्तियारी पठाउन मुख्यमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको छ।

यसैगरी प्रदेश सरकारबाट पालिकाहरुमा पठाइने ससर्त अनुदानको योजना सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रका प्रदेशसभा सदस्यले सिफारिस गरेको योजना कार्यान्वयन गराउन र प्रदेशभित्र सञ्चालनमा रहेका सामुदायिक कलेजहरुका लागि निर्माण तथा सञ्चालन खर्चको व्यवस्था गर्न नेकपाले माग गरेको छ।

प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयबाट किसानका लागि प्रदान गरिने अनुदान, कार्यविधि तयार गरी निष्पक्ष तथा पारदर्शी ढंगले किसानलाई वितरण गर्न माग गरिएको छ।

प्रदेश सरकारको ‘बेटी पढाउ, बेटी बचाउ’ अभियानअन्तर्गत साइकल वितरणलगायतका कार्यक्रम एकपक्षीय र पूर्वाग्रही भएकोले यस्ता कार्यक्रममा सम्बन्धित क्षेत्रका प्रदेशसभा सदस्यको भूमिका कायम गराउन र प्रदेशमा वनको चोरी निकासी बढ्नुका साथै खोलामा अनाधिकृत रुपले नदीजन्य पदार्थको दोहन भइरहेकोले कडाईका साथ नियन्त्रण गर्न नेकपाले सरकारसँग माग गरेको छ।

ज्ञापनपत्र बुझ्दै मुख्यमन्त्री राउतले सदन सञ्चालनका लागि आफूहरुले प्रयास गरिरहेको बताउँदै चाँडै प्रदेशसभा बैठक बस्ने बताए। यसका साथै नेकपाले उठाएको मागहरु गम्भीर र यथार्थ रहेको भन्दै यसलाई पूरा गर्न राउतले प्रतिवद्धता जनाए।