सम्पत्ति शुद्धिकरणको पत्रबाट किन तर्सिए व्यवसायी ?

काठमाडौं- राजधानीबाट प्रकाशित सोमबारका राष्ट्रिय दैनिक अखबारहरुले विविध विषयका खबरलाई प्राथमिकतामा पारेका छन् ।

अकाशिएको मूल्यवृद्धि, आर्थिकवृद्धिदर साढे ४ प्रतिशतमा सिमित भएको, वुहानबाट फर्किएका नेपालीलाई भेट्न परिवारमा देखिएको आतुरी, सम्पत्ति शुद्धिकरणको पत्रले व्यवसायी आतंकित बनेको लगायतका विषयलाई आजका पत्रपत्रिकाले मुख्य समाचार बनाएका छन् ।

आजको नागरिक दैनिकले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले व्यवसायीसँग आर्थिक कारोबारको विवरण माग्दा व्यवसायी आतंकित बनेको विषयलाई मुख्य समाचार बनाएको छ।

उसले लेखेको छ– विभागले केही उद्योगी–व्यवसायीलाई पठाएको पत्रमा उनीहरूका कम्पनीले हालसम्म चुक्ता गरेको करको विवरण, कर कार्यालयमा पेस गरेको वासलात, नाफा–नोक्सासहित सबै आर्थिक विवरण उपलब्ध गराउन भनिएको छ। अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको विभागलाई गत वर्षदेखि प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राखिएको छ।

उद्योगी–व्यवसायीका व्यापारिक प्रतिष्ठान तथा कम्पनीले आर्थिक वर्षभरिको सम्पूर्ण खर्च र आम्दानीको विवरण अर्थ मन्त्रालय मातहतका विभिन्न निकायमा पेस गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। निजी क्षेत्रका व्यापारिक प्रतिष्ठान र कम्पनीहरूको सम्पूर्ण आर्थिक विवरण सरकारका विभिन्न निकायमा भएको अवस्थामा सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले पनि आर्थिक कारोबारका सम्पूण कागजात मागेपछि उद्योगी–व्यवसायी त्रर्सिएका छन्।

आर्थिक कारोबारका सबै विवरण उद्योगी–व्यवसायीले प्रत्येक वर्ष कर कार्यालयहरूमा पेस गर्दै आएका छन्। विभागले यी सबै विवरण कर कार्यालयहरूबाटै लिन सक्छ। तर उसले त्यसो नगरी सिधै व्यवसायीबाट माग गरेपछि निजी क्षेत्र त्रासमा परेको समाचारमा उल्लेख छ ।

आजको नयाँ पत्रिकाले सरकारको लक्ष्य साढे ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर साढे ४ प्रतिशत मात्रै शीर्षकमा मुख्य समाचार छापेको छ ।

उसले लेखेको छ– प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अर्थतन्त्रका सबै सूचक सकारात्मक रहेको घोषणा गरे पनि आर्थिक वृद्धिदरलगायत महत्वपूर्ण सूचकांक नकारात्मक भेटिएका छन् । केन्द्रीय तथ्यांक विभागले गरेको गणनाअनुसार चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा आर्थिक वृद्धि साढे ४ प्रतिशतमा सीमित छ । जब कि सरकारले यस वर्ष साढे ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य लिएको छ ।

केन्द्रीय तथ्यांक विभागले हरेक तीन महिनामा कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) गणना गर्छ । विभागले चालू आर्थिक वर्षको साउनदेखि असोजसम्मको गणना सम्पन्न गरेर कात्तिकदेखि पुससम्मको गणना गरिरहेको छ ।

पहिलो त्रैमासको रिपोर्ट विभागले राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयलाई पनि रिपोर्टिङ गरिसकेको छ । तर, उपलब्धि निराशाजनक भएकाले सरकारकै निर्देशनमा विभागले तथ्यांक सार्वजनिक नगरेको समाचारमा उल्लेख छ ।

आजको कान्तिपुर दैनिकले मूल्यवृद्धि ४८ प्रतिशतसम्म शीर्षकमा मुख्य समाचार छापेको छ ।

अघिल्लो वर्ष पुसमा ८.३१ प्रतिशत घटेको तरकारीदेखि गेडागुडीसम्मको मूल्यवृद्धि दर यो आर्थिक वर्षको ६ महिनामा यति धेरै अकासिएको समाचारमा उल्लेख छ ।

यस्तै कान्तिपुरले सरकारले बेलायतलाई सन् १९४७ मा भएको त्रिपक्षीय (नेपाल–भारत–बेलायत) गोर्खा भर्ती सन्धि पुनरावलोकनका लागि अनुरोध गरेको विषयलाई पनि प्राथमिकताका साथ छापेको छ ।

आजको अन्नपूर्ण पोस्ट्ले भने खरिािटीले भुलायो वुहानको पीडा शीर्षकमा मुख्य समाचार छापेको छ । यसै खबरसँग जोडेर उसले मुहार हेर्न अभिभावक आतुर शीर्षकमा पनि खबर लेखेको छ ।