‘चार पाइको विकारी, हातमा शून्य’

जनकपुरधाम– प्रदेश २ सरकारले शनिबार आफ्नो कार्यकालको दुई वर्ष पूरा गरेको छ।

ठीक दुई वर्षअघि जनकपुर चुरोट कारखानाको परिसरभित्र मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत, भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री जितेन्द्र सोनल र आर्थिक मामिलामन्त्री विजय यादवले पद तथा गोपनियताको सपथ लिएका थिए।

सपथ लिँदै गर्दा मुख्यमन्त्री राउतसहितका मन्त्रीले मधेस आन्दोलको बलमा स्थापित संघीयतापछि मधेसका जनताको आफ्नो सरकार बनेको र अब समृद्धिका साथै मधेसका जनता पनि सबल हुने बताएका थिए। वर्षौंदेखिको भेदभाव अन्त्य हुने, प्रदेश विकासको बाटोमा अघि बढ्ने उनीहरूको भनाइ थियो। तर, अहिले प्रदेश सरकारले दुई वर्षको कार्यकाल पूरा गरिसक्दासमेत आमनागरिकले खासै परिवर्तन अनुभूति गर्न सकेका छैनन्।

प्रदेशको जनतामा आर्थिक र सामाजिक परिवर्तन हुन नसकेको आमनागरिकको भनाइ छ। दुई वर्षको अवधिमा सरकारले केही कानुन बनाए पनि आमनागरिकको भलो हुनेगरी ठोस योजना तथा कार्यक्रम ल्याउन नसकेको बुझाइ यहाँको नागरिकको छ।

पछिल्लो आर्थिक वर्षमा सम्पन्न भएका योजनाको भुक्तानी हालसम्म गर्न नसकेको प्रदेश सरकार विवादमा बल्झिएको छ। गत वर्षकै भुक्तानी हुन नसकेपछि चालू आर्थिक वर्षमा समेत सरकारले प्रभावकारी ढंगले काम गर्न नसकेको प्रतिपक्ष र राजनीतिक विश्लेषकको भनाइ छ।

प्रदेश सरकारको दुई वर्षको कार्यकाल पूर्णरूपले असफल रहेको प्रतिपक्षी दलका नेताले टिप्पणी गरेका छन्। सस्तो र लोकप्रिय नारा दिन सफल भए पनि प्रदेश सरकारले जनअपेक्षाअनुसार खरोरूपमा उत्रिन नसकेको प्रतिपक्षी दलको आरोप छ। प्रतिपक्षमात्र नभएर सत्तापक्षकै प्रदेश सांसदसमेत सरकारको कामकारवाहीबाट सन्तुष्ट देखिएका छैनन्।

कतिपय सत्तापक्षका सांसदले सरकारको कामकार्यवाहीलाई ‘पानी नाकभन्दा माथि गइसकेको’ भन्दै टिप्पणी गरेका छन्। दुई वर्षसम्म सरकारलाई केही गर्न नसकिने संवैधानिक बाटोसमेत अब अन्त्य भइसकेकाले विकल्पबारे समेत सोच्नुपर्ने उनीहरूले बताएका छन्।

सरकारबारे के भन्छन् सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका नेता ?

सत्यनारायण मण्डल, संसदीय दलका नेता, नेकपा 

सरकार पूर्णरूपले असफल भएको छ। प्रदेश २ को जनताले यति ठूलो संघर्षपछि प्राप्त संघीयताको अनुभूति गर्न पाएका छैनन्। जनताले पनि यो कुरा अनुभव गरेका छन्।

सरकार असफल भइसकेपछि विकल्प खोज्नु जरुरी देखिएको छ। विकल्प नखोजिए सत्तापक्षझैं प्रतिपक्ष पनि दोषको भागी हुनेछन्। जनतालाई कसरी सेवा र समृद्ध बनाउन सकिन्छ भन्नेबारे प्रतिपक्षको कर्तव्य हुन्छ।

प्रदेश प्रहरी ऐनबाहेक सरकारको हरेक कार्यलाई दुवै हात उठाएर हामीले सहयोग गर्‍यौं। सरकारको व्यवहार हेरेर एक वर्षपछि मात्र हामीले समर्थन फिर्ता लिएका हौं।

सरकारले बजेट निर्माण गर्दा आफ्नै ढंगले गरेको छ। सरकारले पटक–पटक विश्वास दिलाए पनि साकार हुन सकेको छैन। आर्थिक वर्षको आठ महिना बितिसक्यो। सरकारले हालसम्म कुनै काम गर्न सकेको छैन। अब कहिले काम हाेला? सरकारमा सहभागी भएकाहरू आ–आफ्नै स्वार्थमा लिप्त भएका छन्। सरकारले जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न सकेकाे छैन।

रामसरोज यादव, संसदीय दलका नेता, नेपाली कांग्रेस

एक शब्दमा भन्ने हो भने सरकार ‘चार पाइको विकारी, हातमा शून्य’ (कुरा ठूला गर्ने तर, काम नगर्ने) भएको छ। सरकारले उत्पादशील योजना जस्तै कृषि, पर्यटन, उद्योगजस्ता क्षेत्रमा लगानी गर्न सकेको छैन। कमिसन पाउने क्षेत्रमा मात्र काम गरेको छ। बसमा कमिसन आउने भएपछि सरकारले आफ्नै बस चलाउने योजना ल्याएको छ।

सफाइ अभियान स्थानीय तहअन्तर्गत छ। तर, मुख्यमन्त्रीले सफाइ कार्यक्रम सुरु गरेका छन्। हरेक मन्त्रालयमा मुख्यमन्त्रीको अभियान छ। तर, उत्पादनशील कुनै कार्यक्रम भएको छैन। तर, एक नम्बर प्रदेश, उन्नत प्रदेश, समृद्ध प्रदेश बनाउने सरकारको कुरा सबै झुटामात्र हुन्।

सरकार पूर्णरूपले असफल सावित भएको छ। सरकारको विकल्प खोज्ने बेला आएजस्तो लागेको छ। सरकार र प्रतिपक्षको समीकरण परिवर्तन हुन सक्छ। अहिलेको सरकारलाई रामरामबाहेक अरु केही भन्न सकिन्न।

मनिष सुमन, प्रदेशसभा सदस्य, राजपा

‘पानी नाकभन्दा माथि’ गइसकेको छ। मन्त्रीलाई आफ्नै पार्टीको कार्यकर्ताले कालोमोसो दल्ने चेतावनी दिनु ‘पानी नाकभन्दा माथि’ नगएको कसरी नभन्ने। सरकार पूर्णरुपले असफल भएको छ। दुई वर्षको अवधिमा सरकारले एकमात्र काम ‘जनकपुर चुरोट कारखानालाई सरसफाइ गरेर मन्त्री, मन्त्रीका पिए, सचिव बस्न विलासी व्यवस्था’ गरेको छ।

सरकारले जनताको अपेक्षाअनुसार कुनै काम गर्न सकेको छैन। प्रदेश सरकारको एउटा यस्तो काम भन्दिनुस्, जसमा भ्रष्टाचारको गन्ध नआओस्। मोदी भ्रमणदेखि साइकल वितरणसम्म हरेक कार्यमा भ्रष्टाचार भएको छ। एक–एक सडक सबैमा भ्रष्टाचारको गन्ध आउँछ। केही उपभोक्ता जेलमा छन्, अख्तियारले कयौं फाइल लगेको छ, सञ्चारमाध्यमले कतिपय खुलासा गरेका छन्। यसकै लागि संघीयता ल्याएका हुन् जनताले? मन दुःखी भएको छ। संवैधानिक बाटो खुलेको छ। सरकारको विकल्पबारे सोच्नै पर्ने भएको छ। अब वार वा पार हुनेछ।

डा.सुरेन्द्र लाभ, राजनीतिक विश्लेषक

धेरै आशाले जनताको नजर टिकेको थियो सरकारमाथि। तर, ती आशामाथि सरकार खरोरूपमा उत्रिन सकेकोजस्तो लागेको छैन।

यसको मूलकारण मन्त्री–मन्त्री, सांसद–सांसदबीचको आरोप–प्रत्यारोप खास गरेर सत्ताधारी पार्टीभित्रको आरोप–प्रत्यारोपले जनतालाई निराश बनाएको छ। मन्त्रीहरू जसरी प्रस्तुत हुनुपर्ने थियो, त्यो हुन सकेन। केही कानुन र कार्यक्रम राम्रो भए पनि सरकारको ‘परफरमेन्स’ राम्रो हुन सकेन।

समष्टिगतरूपमा सरकार असफल भएको छ। पूँजीगत खर्च अहिलेसम्म तीन प्रतिशतमात्र भएको छ। यसले सरकार विकासशील कार्य गर्न असफल रहेको पुष्टि गर्छ।

केन्द्र सरकारलाई मात्र दोष दिएर आफू उम्किन सकिँदैन। पैसा भए पनि खर्च गर्न नसक्नु सरकारको क्षमतामाथि प्रश्न खडा गरेको छ।

सरकारले क्षमताको विकास गर्न जरुरी छ। मन्त्री भएपछि सर्वज्ञाता बन्ने परम्परा बनेको छ। सर्वज्ञाता नबनेर विज्ञसँग सुझाव लिनु जरुरी छ। सरकारले पूँजीगत खर्च बढाउनु पर्ने देखिन्छ। पछिल्लो दुई वर्षको अवधिमा ‘बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ कार्यक्रमलाई छोडि दिने हो भने सरकारले जनताको मुहार फेर्ने गरी कुनै कार्यक्रम ल्याएको जस्तो देखिँदैन।