२५ जना द्वन्द्वपीडित शिक्षकको पुनर्बहाली

काठमाडौं – द्वन्द्वकालमा विस्थापित भएका २५ जना शिक्षकले विस्थापित भएको मितिदेखि हालसम्मको तलबभत्ता र सेवासुविधा पाउने भएका छन्। शिक्षकलाई पुनर्बहाली गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र शिक्षा, विज्ञान र प्रविधि मन्त्रालयका नाममा सर्वोच्चका न्यायाधीश तेजबहादुर केसी र हरि फुयालको संयुक्त इजलासले १५ भदौमा विस्थापित शिक्षकको हकमा परमादेश जारी गरेको थियो। त्यसपछि उनीहरुलाई सेवासुविधासहित पुनर्बहाली गरिएको शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ

द्वन्द्वपीडित शिक्षकले पुनर्बहालीको मागसहित ०७१ सालमा सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए। उनीहरूलाई त्यसअघि २०७३ सालमा गठित छानबिन समितिको प्रतिवेदनले द्वन्द्वपीडित शिक्षक भनी ठहर गरेको थियो।

सेवासुविधासहित पुनर्बहाली हुनेमा ज्ञानेन्द्रराज आरण (रामेछाप), सर्पराज सिंह (कालिकोट), प्रेमकुमार गुरुङ (सोलुखुम्बु), कमला राई तिमल्सेना (भोजपुर), एकेन्द्रबहादुर पन्त (दैलेख), लछीराम शर्मा ढकाल (दैलेख), धनबहादुर बुढा (जाजरकोट), कर्णबहादुर शाही (डोल्पा) र रामलाल विश्वकर्मा (डोल्पा) छन्। यस्तै भरतकुमार ढुंगाना (काभ्रे), सलामसिंह लामा (काभ्रे), मनराज रोकाया (डोल्पा), पर्शुराम भट्ट (गोरखा), जगदीश्वरी शाही (कालिकोट), तुलाराज बमलगायत छन्। 

यी शिक्षकहरूमा त्कालीन माओवादीबाट पीडित भएका ६ जना, राज्य र माओवादीको दोहोरो मारमा परेका चारजना तथा राज्य पक्षबाट पीडित १५ जना छन्। उनीहरु स्थायी शिक्षक भए पनि द्वन्द्वकालमा उनीहरुलाई जागिरबाट विस्थापित गरिएको थियो। विस्थापित भएका २५ जनामध्ये दुईजनाको भने मृत्यु भइसकेको छ। रिट निवेदक ज्ञानेन्द्रराज आरणले भने, ‘खोसिएको जागिरमा पुनर्बहाली भएसँगै खुसी लागेको छ। अब तलबभत्ता पाइन्छ कि भन्ने आस पनि लागेको छ।’ सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ ले द्वन्द्वपीडित शिक्षकलाई परिभाषित नगर्दा उनीहरुको समस्या सुनुवाइ भएको थिएन।