निजी क्षेत्रको दबाबमा चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तरमा सम्झौता नगर्न आयोगलाई समितिको निर्देशन

काठमाडौं– संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई कसैको  दवावमा आएर गुणस्तरमा सम्झौता नगर्न निर्देशन दिएको छ। आयोगलाई ऐन र नियमावलीमा भएको व्यवस्थाअनुसार अघि बढ्दै चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तर वृद्धिमा ध्यान दिन समितिका सदस्यहरुले सुझाव दिएका हुन्।

यस्तै चिकित्सा शिक्षाका विषयमा समितिमा भएको छलफलमा विद्यार्थीलाई मेरिटको आधारमा मात्र नभएर ऐन नियमावलिमा व्यवस्था भएअनुसार नै सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गरेका विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउन समितिले निर्देशन दिएको छ। 

आयोगले सञ्चालन गरेको स्नातक तहको एकीकृत प्रवेश परीक्षामा सिट संख्याभन्दा कम विद्यार्थी उत्तीर्ण भएपछि निजी शिक्षण संस्थाहरुले ३५ प्रतिशत अंक ल्याएका विद्यार्थीलाई उत्तीर्ण गर्नुपर्ने माग राख्दै संसदिय समितिको ध्यानाकर्षण गराएको भए पनि गुणस्तरमा ध्यान दिँदै तत्काल अनुत्तीर्ण विद्यार्थीलाई उत्तीर्ण गर्न नहुने विषयमा छलफल भएको थियो।

समिति सदस्य एवम् पूर्वशिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले सिट र उत्तीर्ण संख्याबीच अन्तर देखिए पनि शिक्षाको गुणस्तरमा कुनै पनि सम्झौता गर्न नहुने बताए।

आयोगले सामुदायिक विद्यालयबाट कक्षा ६ देखि १० सम्म अध्ययन गरेका विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउँदै आएको जनाएको छ। समिति सदस्य एवम् पूर्वशिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले सिट र उत्तीर्ण संख्याबीच अन्तर देखिए पनि शिक्षाको गुणस्तरमा कुनै पनि सम्झौता गर्न नहुने बताए। चिकित्सा शिक्षा आयोगले वार्षिक रुपमा विभिन्न २९ समूहका २ हजार १७२ जनालाई छात्रवृत्ति प्रदान गर्दै आएको छ।

सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका सांसद विश्वकर्माले गरिब र जेहेन्दार वर्गका लागि छुट्टयाइएको छात्रवृत्तिमा चलखेल गर्ने काम हुन नदिन सरकारलाई सचेत गराए। उनँले सबै समूदायले चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गर्न पाउनुपर्छ भन्ने कानुनी व्यवस्थालाई समेत बेवास्ता हुने गरी चिकित्सा क्षेत्रसँग सम्बन्धित नियमावली ल्याउने काम नगर्न पनि सरकारसँग माग गरे।

सत्ता साझेदार नेकपा (माओवादी केन्द्र)की सांसद अञ्जना विशंखेले सरकारी विद्यालयबाट आएका विद्यार्थीहरुलाई मेडिकल शिक्षा अध्ययनका लागि विशेष आरक्षणको व्यवस्था हुने गरी ऐन बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्। उनले पिछडिएका क्षेत्रको उत्थानका लागि सरकारले चिकित्सा शिक्षा अध्ययनमा विशेष व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्। 

बैठकमा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष श्रीकृष्ण गिरीले मेडिकल शिक्षा अध्ययनका लागि लक्षित समूदायका लागि छुट्टयाइएको छात्रवृत्ति दूरुपयोग हुन नदिन आफूहरु सचेत रहेको बताएका थिए।उपाध्यक्ष गिरीले चिकित्सा अध्ययन संस्थानअन्तर्गतका परीक्षाहरु संचालनमा ढिलाई नहुने गरी अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए।