प्रदेश २ : उपभोक्ता भुक्तानी सरकारको टाउको दुखाइ

जनकपुरधाम- प्रदेश २ सरकारका विभिन्न मन्त्री एवं प्रदेशसभा सदस्यमार्फत् गत आर्थिक वर्षमा सम्पन्न भएका योजनाहरुको भुक्तानी अझै हुन सकेको छैन।

चालू आर्थिक वर्षको समेत सात महिना बितिसक्दा बक्यौता रकम भुक्तानी हुन नसकेपछि उपभोक्ताहरु समस्यामा परेका छन्।

उनीहरु भुक्तानीको माग गर्दै प्रदेश सरकारविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। सरकारले निकम्मापन देखाएर भुक्तानी नगरेको भन्दै उपभोक्ताहरु प्रदेशसभा घेराउ गरेर प्रदर्शन गरेका हुन्। केही दिनअघि जनकपुरको जिरोमाइलमा प्रदर्शन गर्ने क्रममा प्रहरीले चारजना उपभोक्ताहरुलाई पक्राउसमेत गर्यो।

आर्थिक वर्ष सकिन केही दिनमात्र बाँकी रहेको बेला प्रदेश सरकारले जेठ/असारमा विभिन्न मन्त्रालय र प्रदेशसभा सदस्यमार्फत् एक अर्बभन्दा बढीको योजना बाँडेको थियो। उपभोक्ताहरुले सम्बन्धित कार्यालयसँग सम्झौता गरेको केही दिनभित्रै फर्छयौटको लागि बिल पेस गरेको थियो।

केही उपभोक्ताहरुको भुक्तानी भए पनि ८४२ योजनाअन्तर्गतको ८७ करोड रुपैयाँ अझै भुक्तानी हुन सकेको छैन।

एक आर्थिक वर्षको भुक्तानी अर्को आर्थिक वर्षमा गर्न नसकिने कानुनी प्रावधानका कारण उपभोक्ताहरुको बक्यौता भुक्तानी अहिले प्रदेश सरकारको लागि टाउको दुखाइ बनेको छ। अधिकांश आफ्नै पार्टीका कार्यकर्ता उपभेक्ताहरु अहिले प्रदेश सरकारका मन्त्री र प्रदेशसभा सदस्यविरुद्ध प्रदर्शनमा उतरेका छन्। यसैगरी भुक्तानीको माग राख्दै प्रतिपक्षका साथै सत्तापक्षकै प्रदेशसभा सदस्यहरु विरोधमा उत्रेपछि प्रदेशसभा बैठक अनिश्चित बनेको छ।

कानुनसम्मत तरिकाले भुक्तानी गर्न नमिल्ने भएपछि प्रदेश सरकार अहिले विकल्पको खोजी गरिरहेको छ।

सरकारले चासो नदिँदा र अपरिपक्वता देखाउँदा आफूहरुको पैसा फसेको उनीहरु बताउँछन्। सरकारसँग भएको सम्झौतापछि अग्रिम पैसा नपाए पनि ऋण काढेर आफूहरुले तत्काल काम गरे पनि भुुक्तानी नपाउँदा सम्पूर्ण उपभोक्ताहरु समस्यामा परेको उपभोक्ता रोशनसिंह राणा बताउँछन्।

मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत उपभोक्ताहरुको बक्यौता रकम भुक्तानीका लागि सरकार प्रयासरत रहेको बताउँछन्। खरिद नियमावली संशोधन गरेर पनि उपभोक्ताहरुको भुक्तानी गर्नतर्फ सरकारले गृहकार्य थालेको उनको भनाइ छ। यद्यपि भुक्तानी समस्या आउनुमा मन्त्रीहरु दोषी रहेको मुख्यमन्त्री राउत बताउँछन्। कतिपय मन्त्रीहरुले मौखिक अख्तियारीकै भरमा काम गराउँदा यस्तो समस्या निम्तिएको राउतको बुझाइ छ।

कतिपय मन्त्रीहरुले भने भुक्तानीसम्बन्धी समस्या कर्मचारीहरुको कारणले निम्तिएको आरोप लगाउँछन्। कर्मचारीहरु संघीय सरकार मातहत रहेको र सरकारलाई सहयोग नगरेपछि भुक्तानीसम्बन्धी समस्या सिर्जना भएको प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवले बताए। यद्यपि भुक्तानीसम्बन्धी समस्या हल गर्न सरकार प्रयासरत रहेको उनको भनाइ छ।

तर प्रदेश २ स्थित आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव प्रेमकुमार श्रेष्ठ भने प्रदेश सरकारले आर्थिक व्यवस्थापन गर्न नसक्दा यस्तो समस्या निम्तिएको दाबी गर्छन्।

भुक्तानी समस्या आउनुमा कुनै एकपक्षको मात्र दोष रहेको भन्न तर्कसंगत नहुने उनले बताए।

‘योजनाहरुको गुणस्तरबारे प्रश्न उठेपछि सभामुख संयोजकत्वको विशेष संसदीय समितिले छानबिन सुरु गर्‍यो,’ श्रेष्ठ भन्छन्,‘छानबिन सुरु भइसकेपछि हामी केही गर्नसक्ने अवस्थामा रहेनौं, समितिको प्रतिवेदन हामीलाई दुई महिनाअघिमात्र प्राप्त भएको छ। भुक्तानी अषाढ मसान्तभित्र गर्नुपर्ने थियो।’

‘कामै नभएको अवस्थामा समेत कतिपय उपभोक्ताले कर्मचारीलाई बिल पास गर्न जोड गर्नुभयो। तर उहाँहरुले मान्नु भएन, कामै नभएको बिल कसरी पास गर्ने ?,’ श्रेष्ठले भने।

सरकारले पूर्वशर्तहरु पूरा नगरेपछि उपभोक्ताहरुको भुक्तानी रुकेको उनको भनाइ छ। ‘भुक्तानी नभएको अवस्थामा भुक्तानी हुन बाँकीको कच्चाबारी १८ नम्बर फारम भर्नुपर्दथ्यो वा बहुवर्षीय कार्यक्रममा पार्नुपर्दथ्यो तर त्यसो भएन,’ उनले थपे, ‘भुक्तानी पूर्वका शर्तहरु पालना हुन नसक्दा अहिले समस्या बल्झिएको हो।’

खरिद नियमावली संशोधन गरेरमात्र बक्यौता रकम भुक्तानी गर्न सकिने विकल्प बाँकी रहेको श्रेष्ठले बताए। उनले प्रदेशको आफ्नै नियमावली बनाएर उपभोक्ताहरुको भुक्तानी गर्नबारे छलफल भइरहेको जानकारी दिए। संघीय सरकारको आर्थिक कार्यविधि ऐन हाल खारेजी अवस्थामा रहेको र संघीय सरकारको ऐनसँग नबाझ्ने गरी नियमावली बनाउनुपर्ने व्यवस्थाका कारणपनि केही समस्या देखिएको उनले बताए।

‘नजिर नबन्ने गरी एकपटकको लागि आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बक्यौता रकम भुक्तानी गर्नबारे हामीले सबै मन्त्रालयसँग राय मागेका छौं, तर हालसम्म कुनै जबाफ आएको छैन्,’ उनले भने।

उपभोक्ताहरुको भुक्तानी हुन नसकेपछि कतिपय मन्त्रीहरुनै समस्यामा परेका छन्। उपभोक्ता समितिमार्फत काम गराएपनि भुक्तानी हुन नसकेपछि उनीहरुले गर्ने गरेको ताकेताका कारण आफूहरु समस्यामा परेको एक मन्त्रीले बताए।