१५ रोपनी दाइजो ठहरिएन, प्रेरणाले ‘विजयाघर’ छाड्नुपर्ने

काठमाडौं - शनिबार काठमाडौंबाट प्रकाशित अधिकांश राष्ट्रिय दैनिकले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले आफ्नी छोरी प्रेरणालाई दाइजोस्वरुप उपहार दिएको छाउनीस्थित १५ रोपनी जग्गा र विजयाघर सरकारी हुने फैसला गरेको विषयलाई मुख्य प्राथमिकता दिएका छन् भने अन्नपूर्ण पोष्टले सरकारले चीनको वुहानमा रहेका नेपालीलाई ल्याउन गरिरहेको ढिलाइलाई मुख्य विषय बनाउँदै सरकार, किन आलटाल शिर्षकमा समाचार प्रकाशन गरेको छ।

यस्तै प्रधानमन्त्रीले नेपालको विश्वसँग विभिन्न माध्यमद्वारा कनेक्टिभिटी स्थापीत गर्न भैरहेको प्रयास र यसको सम्भावनाबारे राखेको धारणालाई कान्तिपुरले प्रमुख विषय बनाएको छ। यस्तै कान्तिपुरले नै बढी शुल्क अशुल्ने कलेजसँग चिकित्सा शिक्षा आयोगले लिएको स्पष्टीकरणलाई पनि मुख्य विषयवस्तु बनाएको छ। नयाँ पत्रिकाले प्रेरणाकै विषयलाई मुख्य प्राथमिकता दिँदा त्रिभुवन विमानस्थलमा कोरोनाको लक्षण जाँच्ने थर्मल क्यान्सर १० दिनमै बिग्रिएको समाचारलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ। नागरिकले भने बढ्दो सहरीकरणले गाउँका उर्वर भूमि जंगलमा परिणत हुँदै गएको विषयलाई जन अभावले खेतबारी जंगल शिर्षकमा समाचार प्रकाशन गरेको छ।

अन्नपूर्ण पोष्ट लेख्छ, पूर्वअधिराजकुमारी प्रेरणा राज्यलक्ष्मी सिंहलाई बुवा ज्ञानेन्द्र शाहले दिएको १५ रोपनी १ आना जग्गाले ‘दाइजो’ मान्यता पाएन। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले शुक्रबार त्यसलाई सरकारमातहत ल्याइदिएको छ।

आफूले दाइजो पाएको हुनाले विजयाघर र त्यसले चर्चेको जग्गा नेपाल ट्रस्ट मातहत ल्याउन नहुने प्रेरणाले जिकिर गर्दै आएकी थिइन्। सरकारले खाली गर्न जारी गरेको सूचनाविरुद्ध रिट लिएर उनी अदालत गएकी थिइन्। संवैधानिक इजलासले उनको ‘दाबी नपुग्ने’ भन्दै रिट निवेदन खारेज गरिदिएको हो। अब प्रेरणाका लागि सबै कानुनी विकल्प सकिएका छन्। संवैधानिक इजलासले गरेको निर्णय भएकाले यसमा पुनरावेदनसमेत लाग्दैन। ‘विजयाघर’ का नामले चर्चित उक्त घरजग्गा अर्बौं मूल्यबराबरको छ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा, न्यायाधीशहरू मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमानसिंह राउत संलग्न संवैधानिक इजलासले प्रेरणाको दाबी नपुग्ने निर्णय दिएको हो। सर्वोच्चको अन्तिम फैसलाअनुसार ट्रस्टले काठमाडौं महानगरपालिका-१३ छाउनीस्थित कित्ता नम्बर २५ को १५ रोपनी एक आना एक पैसामा रहेको कम्पाउन्ड वालसहितको विजयाघरसमेतको जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा आफ्नो नाममा कायम गर्न सहज भएको छ।

संवैधानिक इजलासबाट अन्तिम फैसला भएकाले यसविरुद्ध पुनरावलोकनको ठाउँसमेत सकिएको छ। पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहकी छोरी प्रेरणाले सर्वोच्चकै विशेष इजलासको फैसलामा कानुनी र प्रक्रियागत त्रुटि औंल्याउँदै रिट दायर गरेकी थिइन्। इजलासले सरकारका नाममा ‘कारण देखाऊ आदेश’ समेत जारी नगरी रिट खारेज गरेको छ। छाउनीको सम्पत्ति आफूले २०५८ सालमै दाइजो पाएकाले पछि बनेको ऐन संविधानसँग बाझिएको दाबी प्रेरणाको थियो। ट्रस्टको कार्यालयले गत मंसिर २६ गते घरजग्गा खाली गरिदिन ३५ दिने सूचना जारी गरेको थियो।

प्रेरणाले माघ १४ गते र विशेष इजलासको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै गत वर्ष पुस ६ गते रिट हालेकी थिइन्। दुवै रिट एकसाथ खारेज गरिएका हुन्।