भारतले ल्यायो आगामी आर्थिक वर्ष २०२०–२१ को वार्षिक बजेट

काठमाडौं- भारत सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०२०–२१ को वार्षिक बेजट संसदमा पेश गरेको छ।

वित्तमन्त्री निर्मला सितारमणले शनिबार आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट पेस गरिन्।

बजेट प्रस्तुत गर्दै वित्तमन्त्री सितारमणले शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रमा उल्लेख्य बजेट विनियोजन गरिएको बताएकी छन्।

त्यस्तै उनले नयाँ कर प्रणाली ल्याइएको, महिला, किसानलाई उच्च प्राथामिकता दिइएको बताएकी छन्।

भारतीय समाचार एजेन्सीहरुका अनुसार यो बजेटले सन् २०२४ सम्म भारतको कुल गार्हस्थ उत्पादन ५ ट्रिलियन डलर पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ।

आगामी आर्थिक वर्षमा कुल गर्हास्थ उत्पादन वृद्धिदर भने १० प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरिएको छ भने आगामी आर्थिक वर्षमा बजेट घाटा ३.५ प्रतिशत कायम गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

बजेटमा कृषि, प्रविधि तथा वातावरणको क्षेत्रलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ।

यो बजेटले भारतमा कर प्रणालीलाई वैकल्पिक बनाएको भारतीय सञ्चार माध्यमहरुले जनाएका छन्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले बजेटले देशलाई नयाँ उचाईमा पुर्याउने र २०२४ सम्म ५ ट्रिलियन डलरको अर्थव्यवस्था बनाउने लक्ष्यमा महत्वपूर्ण सहयोग गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।

यस्तै बजेटले वीमा ग्यारेण्टीको सीमा बढाएको छ भने आयकरको सीमा पनि बढाएको छ।

सरकारले थुप्रै कुरालाई समेटेर बजेट ल्याएको र आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पनि धेरै राखेकाले कतिपयले बजेट अमूर्त रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन्।

विपक्षी दलले बजेटले किसानका समस्या र रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यक्रम आउन नसकेको भन्दै आलोचना गरेका छन्।

काँग्रेस आईका नेता राहुल गान्धीले देशको मुख्य समस्या बेरोजगारी भए पनि बजेटले रोजगार सिर्जनाबारे केही व्यवस्था गर्न नसकेको भन्दै आलोचना गरेका छन्।

दिल्लीका मुख्यमन्त्री आम आदमी पार्टीका नेता अरविन्द केजरीवालले केन्द्रीय बजेटले दिल्लीलाई सौतेलो व्यवहार गरेको टिप्पणी गर्दै दिल्लीका जनताले भाजपालाई किन भोट दिने भनी प्रश्न गरेका छन्।

उत्तरप्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री तथा समाजवादी पार्टीका नेता अखिलेश यादवले पनि बजेटको आलोचना गरेका छन् भने भाजपाकै नेता रहेका उत्तरप्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथले भने बजेटको प्रशंसा गरेका छन्।