यथाशीघ्र तलबभत्ता नपाए अख्तियार जाने शिक्षकको चेतावनी

काठमाडौं- शिक्षकहरुले पाउनुपर्ने तलब भत्ता यथाशीघ्र सरकारले दिने व्यवस्था नमिलाए अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा जाने माध्यमिक विद्यालय शिक्षक युनियन नेपाल (हिस्टुन) ले चेतावनी दिएको छ।

देशभरका साधारण दरबन्दी र अनुदानमा कार्यरत ६ हजार शिक्षकहरुले नियुक्ति पाई सेवारत रहेको विद्यालयमा निकासा भएको तलब भत्तासमेत प्रधानाध्यापक र व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षको मिलेमतोमा पुरा रकम नदिएपछि हिस्टुनले यस्तो चेतावनी दिएको हो।

गत पुस २५–२७ गतेसम्म काठमाडौंमा सम्पन्न पहिलो एकता महाधिवेशनले गरेका निर्णय सार्वजनिक गर्न बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा हिस्टुनले विभिन्न १२ बुँदे मागसमेत अघि सारेको छ।

उसले अघि सारेका मागमा साविक उमावि तहको स्वीकृत दरबन्दीको शिक्षक पदलाई यस ऐन लागू हुँदाका बखतसम्म अविछिन्न रुपमा कार्यरत शिक्षकलाई मावि द्वितीय श्रेणीमा एक पटकका लागि उमेरको हद नलाग्ने गरी शिक्षक सेवा आयोगले विशेष आन्तरिक प्रतियोगिताबाट स्थायी पदपूर्ति गरिनुपर्ने उल्लेख छ।

अनुदान कोटाका शिक्षक पदलाई स्वीकृत दरवन्दीमा परिणत गरी आन्तरिक प्रतियोगिताबाट स्थायी पदपूर्ति गरिनुपर्ने, शिक्षकहरुले स्थायी पदका लागि खुलाइएको विज्ञापनमा दर्खास्त नदिएका वा दिएर पनि स्थायी पदमा आयोगबाट नियुक्तिका लागि सिफारिस हुन नसकेमा त्यस्ता शिक्षकलाई स्थायी पदपूर्ति नभए सम्म सेवाबाट बर्खास्त नगरी विद्यालयको नियुक्तीका आधारमा तोकिए बमोजिमको सुविधाको व्यवस्था गर्नुपर्नेलगायत रहेका छन्।

महाश्रम शर्माको अध्यक्षतामा गठित शिक्षक दरबन्दी पुनर्वितरण सुझाव कार्यदलको प्रतिवेदनले सुझाएअनुसार साविक उमावि तहमा ७ हजार ८ सय ५ थप दरबन्दी सिर्जना गरी सो दरबन्दीमा जेष्ठताका आधारमा कार्यरत आंशिक शिक्षकहरुलाई पदस्थापनका साथै विशेष सुविधासहित स्थायी प्रक्रियामा लगिनुपर्ने माग गरेको छ।

त्यस्तै साविक उमावि तहमा कार्यरत शिक्षकको मर्यादाक्रम मावि स्थायी तृतीय श्रेणी भन्दा माथि कायम हुने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने, संविधानमा व्यवस्था भएको माध्यमिक तहलाई सिनियर मा.वि (११–१२) र जुनियर मावि (९–१०) मा विभाजन गरेर व्यवस्था गर्नुपर्ने माग अघि सारेको छ।

प्राविधिक विद्यालयहरुमा कार्यरत शिक्षकहरुलाई समेत आवश्यक दरबन्दी सिर्जना गरी स्थायी गरिनुपर्ने माग हिस्टुनको छ।

पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष दीपकराज सुवेदीले सरकारले ल्याउन लागेको संघीय शिक्षा ऐनमा आफूहरुले अघि सारेका माग तथा सुझाव समेट्नको आग्रह गरे।