पुनर्निर्माण प्राधिकरणको म्यादबारे निर्णय गर्न कार्यदल

काठमाडौं- राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरण निर्देशक समितिको बैठकले एक वर्षपछि सकिने म्याद थप्ने वा नथप्ने सिफारिस गर्न कार्यदल गठन गरेको छ।

प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीको संयोजकत्वमा गठित सो कार्यदलमा अर्थ, गृह, शहरी विकास, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग र प्राधिकरणका सचिव सदस्य छन्।

कार्यदललाई पुनःनिर्माणको वर्तमान अवस्था, आगामी कार्ययोजना, वित्तीय व्यवस्थापनको अध्ययन गरी प्राधिकरणको म्याद थप्ने अथवा नथप्ने सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ। कार्यदलको प्रतिवेदन प्राधिकरण निर्देशक समितिको अर्को बैठकमा पेश हुने जनाइएको छ।

पुनःनिर्माण सम्बन्धी ऐन, २०७२ मा सरकारले आवश्यक ठानेमा प्राधिकरणको म्याद एक वर्ष थप्नसक्ने प्रावधान छ। बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालजस्तो आर्थिक अवस्था, राजनीतिक सङ्कट, नाकाबन्दीलाई पार गर्दै सङ्घीयताको नयाँ संरचनामा गइरहेको अवस्थामा पुनःनिर्माणमा ८३ प्रतिशत उपलब्धि हुनुलाई असाधारण प्रगतिको संज्ञा दिएका छन्।

प्राधिकरणका अनुसार निजी आवास, शैक्षिक संस्था, स्वास्थ्य संस्था, पुरातात्विक सम्पदा, सरकारी भवन, सुरक्षा निकायको भवनको पुनःनिर्माण सम्पन्न र जारी गरी समग्रमा ८३ प्रतिशत उपलब्धि हासिल भएको विवरण प्रस्तुत गरिएको थियो। निजी आवास पुनःनिर्माण सम्पन्न भएको उल्लेख गर्दै ८६ प्रतिशत उपलब्धि हासिल भएको प्राधिकरणले जनाएको छ।

तीन दिनअघि बसेको प्राधिकरण परामर्श परिषद्को बैठकले पुनःनिर्माण सन्तोषजनक रूपमा अघि बढेको निष्कर्ष निकालेको थियो। बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले पुनःनिर्माणलाई प्राथमिकता दिएको स्पष्ट पार्दै प्राप्त उपलब्धिले नयाँ उत्साह थपेको बताएका थिए।

पुनःनिर्माणका बाँकी कामलाई सम्पन्न गर्न उपलब्ध बजेट र स्रोतको सिमामा रहेर वास्तविक योजना बनाइ काम गर्न पनि उनले निर्देशन दिए। बैठकमा प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले पुनःनिर्माणको अवस्था, आगामी कार्ययोजना र वित्तीय आँकलन प्रस्तुत गरेका थिए।

चालू आर्थिक वर्षको रु एक खर्ब ४१ अर्ब बजेटमध्ये रु ३८ अर्ब बराबरको बजेटको स्रोत सुनिश्चितता नभएको जानकारी गराउँदै शिक्षा, स्वास्थ्य, सम्पदा र गुम्बाको पुनःनिर्माणका लागि स्रोतको सुनिश्चतता हुनुपर्ने उनले बताए।

अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले स्रोतको सीमा रहेको भन्दै आगामी वर्षमा बजेट विनियोजनका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग परामर्श गर्न आग्रह गरे। थप स्रोत परिचालनका लागि धेरै ठाउँ नभएको उनले जानकारी दिए।

पुनःनिर्माणलाई आवश्यकपर्ने वित्तीय स्रोत, प्रवलीकरण, शहरी सम्पदा, विद्यालय पुनःनिर्माणलगायतका विषयमा छलफल भएको थियो। निर्देशक समितिको बैठकले पुनःनिर्माण राम्रोसँग अघि बढेको निष्कर्षसमेत निकालेको थियो। रासस