स्मार्ट टेलिकम र हेलो नेपालका पक्षमा सरकारले गरेको निर्णयमा कांग्रेसको आपत्ति

काठमाडौं– लाइसेन्स खारेजी भइसकेका मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनीका पक्षमा मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयप्रति प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले आपत्ति जनाएको छ।

रोयल्टी बक्यौता रकम नतिरेपछि स्मार्ट टेलिकम र नेपाल स्याटेलाइट टेलिकम (हेलो नेपाल)को लाइसेन्स खारेजी गर्ने नेपाल दूरसञ्चार प्राधिरकणको गत भदौ १३ गतेको निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले बदर गरेको छ।

“सरकारले केही कम्पनीहरूको अनुमति पत्रबारे निर्णय गरिरहँदा नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणको निर्णय, निर्णयमाथिको मुद्दामा सर्वोच्चले जायज ठहर्याएको तथ्य र संसदको अर्थ समितिले दिएको निर्देशनसमेतलाई अर्थहीन बनाएको छ,” कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

निजी क्षेत्रलाई सम्बर्द्धन गरिरहँदा सम्बन्धित कम्पनीले पूरा गर्नुपर्ने सम्पूर्ण प्रक्रिया, राज्यलाई बुझाउनु पर्ने नियमित राजस्व र सामाजिक उत्तरदायित्वप्रति सरकारले जवाफदेहिता भई नियमन गर्नुपर्नेमा मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लो बैठकले त्यसमा गम्भीरता नराखी स्थापित विधिलाई उल्लंघन गरेको ठहर कांग्रेसले गरेको छ।

राष्ट्रको ढुकुटीमा आउनु पर्ने बक्यौता रकम लिन गम्भीरता नदेखाएर समयभित्रै शुल्क लिने दायित्वबाट सरकार विमुख भएको कांग्रेसले जनाएको छ। निजी क्षेत्रलाई बढावा दिँदा प्रतिस्पर्धी कम्पनीहरू कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा लगाउने नियत सरकारले राखेको भन्दै उसले निर्णयप्रति गम्भीर विमत्ति जनाएको हो।

सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरेको र कुनै बक्यौता रकम नरहेको सिजी कम्युनिकेसनलाई अनुमति नदिएर सरकारले पूर्वाग्रही निर्णय गरेको भन्दै कांग्रेसले त्यसको विभेदपूर्ण निर्णयप्रति खेद प्रकट गरेको छ।

“नेपाली कांग्रेस निश्चित मापदण्डको जगमा निजी क्षेत्रलाई समान व्यवहार गर्न, राजस्व संकलनमा कसैलाई उन्मुक्ति नदिन वस्तुगत मूल्यांकनको आधारमा कम्पनी संचालनको अनुमति, प्रोत्साहन र राजस्व संकलनमा कुनै सम्झौता नगर्न सरकारलाई सार्वजनिक अपिल गर्दछ,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

गत सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यी दुईसहित इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी वेबसर्फरको लाइसेन्स खारेजीको निर्णय बदर गरेको छ। ५ वटा किस्ताबन्दीमा बक्यौता रकम तिर्ने सुविधा दिने गरी खारेजीको निर्णय बदर गरिएको सरकारले जनाएको छ।

लाइसेन्स खारेजी गर्ने प्राधिकरणको निर्णयको विरुद्धमा सेवा प्रदायकहरू सर्वोच्च अदालत गएका थिए । तर, सर्वोच्चले पनि प्राधिकरणको निर्णय सही ठहर्याएको थियो। त्यसपछि ती कम्पनीले प्राधिकरणको निर्णयविरुद्ध सञ्चार मन्त्रालयमा पुनरावेदन गरे। मन्त्रालयले पुनरावेदनको सुनुवाई गर्दै मन्त्रिपरिषद् किस्ताबन्दीको बक्यौता तिर्न सुविधा दिने गरी प्रस्ताव लगेको थियो।

स्मार्ट टेलिकमको भदौसम्म २ अर्ब ३२ करोड रूपैयाँ बक्यौता छ। हेलो नेपालले पनि ८२ करोड रूपैयाँभन्दा बढी सरकारलाई तिरेको छैन। वेबसर्फरले तीन करोड ९० लाख बक्यौता तिर्न बाँकी छ।