काठमाडौं- नेपाल ट्रस्टको केन्द्रीय कार्यालय रहेको दरबारमार्गस्थित जग्गामा यती समूहले निर्माण गरिरहेको भवनको काम तत्काल अघि नबढाउन उच्च अदालत पाटनले अन्तरिम आदेश दिएको छ।
अदालतका मुख्य न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले ट्रस्टले यती समूहसँग गरेको सम्झौता त्रुटीपूर्ण देखिएको भन्दै यस्तो आदेश दिएको हो।
दुवै पक्षलाई छलफलका लागि आउँदो माघ १ गते अदालतले बोलाएको अदालतका श्रेस्तेदार बाबुराम दाहालले जानकारी दिए।
अदालतको आदेशअनुसार ट्रस्टले यती एयरलाइन्सको भगिनी संस्था थामसेर्कु ट्रेकिङ प्रालिलाई ०७३/११/१८ मा पत्र काट्दै उसले पेश गरेको आर्थिक प्रस्तावअनुसार कुल ६ अर्ब ५४ करोड ३७ हजार ९ सय ९४ मा सम्झौता गर्न बोलाएको थियो।
तर, पछि ०७४/१/६ मा पुन: पत्र काटेर १ अर्ब ५९ करोड २० लाख ९१ हजार ७ सय १ मा सम्झौता गर्न बोलाएको देखिएकोले उक्त कार्य सार्वजनिक खरिद ऐन, नियमावलीको विपरीत रहेको उल्लेख गरिएको छ।
साथै निवेदकको सुनुवाईमा वरिष्ठ अधिवक्ता र अधिवक्ता सम्मिलित ‘एमिकस क्यूरी’ गठनका लागि उच्च अदालत बार एशोसियसनलाई लेखी पठाउन पनि आदेश दिइएको छ।
यती समूहलाई अवैधानिक रूपमा ३० वर्षका लागि लिजमा दिएको दाबी गर्दै उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर भएको थियो।
मासिक चार लाख १६ हजार ६ सय रुपैयाँ भाडा पाउने गरी ट्रस्टले दरबारमार्गस्थित एक रोपनी १४ आना जग्गा यती एयरलाइन्सको भगिनी संस्था थामसेर्कु ट्रेकिङ प्रालिलाई दिँदा राज्यलाई पाँच अर्ब नोक्सान भएको रिटमा दाबी गरिएको थियो।