काठमाडौं– व्यवसायी अजेयराज सुमार्गीका तीनवटा कम्पनीको अनुमतिपत्र खारेज गर्ने नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको निर्णय सरकारले बदर गरेको छ।
सुमार्गीको स्वामित्वमा रहेको स्मार्ट टेलिकम, वेब सर्फर कम्युनिकेसन र नेपाल स्याटालाइट टेलिकम प्रालीले रोयल्टी तथा नविकरण शुल्क समयमै नबुझाएपछि प्राधिकरणले तीनको लाइसेन्स खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो।
प्राधिकरणले लाइसेन्स खारेज गरेपछि उसले नेपाल सरकारसमक्ष पुनरावेदन दिएकोमा सरकारले खारेजीको निर्णय बदर गरेको हो।
मन्त्रिपरिषदले सुमार्गीका कम्पनीहरुलाई पाँचवटा किस्ताबन्दीमा शुल्क बुझाउनेगरी व्यवस्था मिलाउन प्राधिकरणलाई लेखी पठाउने निर्णय गरिएको सूचना प्रविधि तथा सञ्चारमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले जानकारी दिए।
सुमार्गीको कम्पनीले बुझाउनुपर्ने रोयल्टी तथा नवीकरण शुल्क बापतको ८० करोड रुपैयाँ तोकिएको समयमा नदिएका कारण प्राधिकरणले लाइसेन्स खारेज गरेको थियो।