अब सामाजिक सञ्जाल दुरुपयोग गरे जन्मकैद !

काठमाडौं- सरकारले ल्याएको सूचना प्रविधि विधेयकमा भएका व्यवस्था र कानुनविद्हरुको धारणालाई आजका पत्रपत्रिकाले मुख्य समाचार बनाएका छन् ।

नागरिक दैनिकले सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोगमा जन्मकैदको त्रास शीर्षकमा मुख्य समाचार छापेको छ भने कान्तिपुर दैनिकले सूचना प्रविधि विधेयकबारे कानुनविद् भन्छन्– संविधान र शक्ति पृथकीकरण विपरीत शीर्षकमा खबर लेखेको छ ।

वरिष्ठ अधिवक्त हरिहर दाहालले वाक् स्वतन्त्रतासँग जोडिएको विषयका लागि विशेष अदालत गठन हुन्छ भने त्यो निरंकुशताको परिचायक हो भनेका छन् ।

अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता सुनिल पोखरेलले कुनै पनि अदालतमा न्यायाधीशको नियुक्ति न्यायपालिकाले गर्छ । यहाँ कार्यपालिकाले गर्न खोज्नुलाई सामान्य मान्न नसकिने बताएका छन् ।

नयाँ पत्रिकाले दैनिकले भने गुप्तचरले जोसुकैको फोन रेकर्ड गर्न र इमेल, एसएमएस पढ्न सक्ने अर्को कानुन संसदमा पेश गरेको विषयलाई मुख्य समाचार बनाएको छ ।

नेपाल विशेष सेवा विधेयकमा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले कसैको अनुमतिविना नै जोसुकै व्यक्तिको फोन गोप्य रूपमा सुन्न र रेकर्ड गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ ।

विशेष सेवा गठन र सञ्चालनसम्बन्धी विधेयक पारित भएमा सरकारी अधिकारीले निगरानीमा राख्न चाहेका व्यक्तिको फोन सुन्न, रेकर्ड गर्न र इमेल पढ्न सक्नेछन् ।

विधेयकको दफा १० भन्छ, ‘संदिग्ध वा निगरानीमा रहेका व्यक्ति, संघसंस्थाबाट सार्वजनिक सञ्चारमाध्यम वा अन्य माध्यमबाट भएको कुराकानी श्रव्य, दृश्य वा विद्युतीय संकेत वा विवरणलाई निगरानी र अनुगमन र इन्टरसेप्सन गर्न र अभिलेख गर्न सक्नेछ ।’

अन्नपूर्ण पोस्ट्ले भने सोमबारबाट सुरु भएको नेपाली कांग्रेसका असन्तुष्ट जिल्ला सभापतिहरुको भेलालाई मुख्य समाचार बनाएको छ । उनीहरुले सभापति शेरबहादुर देउवाले गरेको निर्णय नमान्ने चेतावनी दिएका छन् ।

यस्तै कान्तिपुरले इराकको राजधानी बग्दादस्थित अमेरिकी बेस क्याम्पमा रहेका नेपालीसहित विदेशी कामदारलाई आ–आफ्नो देश फर्काउन थालेको विषयलाई पनि प्राथमिकताका साथ छापेको छ । उक्त क्याम्प सुरक्षाका हिसाबले उच्च जोखिममा पर्छ । क्याम्पभित्र करिब दुई सय नेपाली कार्यरत रहेको समाचारमा उल्लेख छ ।

सामाजिक सञ्जाल दुरुपयोगमा जन्मकैदकाे त्रास

नागरिक दैनिकमा प्रकाशित समाचारअनुसार विद्युतीय प्रणालीको दुरुपयोग गरे जन्मकैदसम्मको सजाय हुन सक्ने देखिएको छ।

संसद्मा दर्ता भएको सूचना तथा प्रविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भए कसैले सामाजिक सञ्जाल वा विद्युतीय प्रणालीमार्फत राज्यविरुद्धको अपराध हुने खालको कुरा उल्लेख गरे अधिकतम जन्मकैदसम्मको सजाय हुन सक्ने देखिएको हो। विकास तथा प्रविधि समितिले पास गरिसकेको उक्त विधेयक संसद्मा विचाराधीन छ।

विधेयकको दफा ९६ उपदफा २८ मा राज्यविरुद्धको अपराध गर्नेलाई जन्मकैदसम्मको सजाय गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको हो। उपदफा २८ मा लेखिएको छ, ‘दफा ८८ को उपदफा (१) को कसुरमा कसुरदारलाई प्रचलित कानुनबमोजिम राज्यविरुद्धको अपराधमा सजाय हुनेछ।’

दफा ८८ को उपदफा (१) मा लेखिएको छ, ‘कसैले विद्युतीय माध्यमको प्रयोग गरी नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता वा राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता, स्वाभिमान वा संघीय एकाइबीचको सुसम्बन्धमा खलल पर्न सक्नेगरी वर्गीय, जातीय, धार्मिक, क्षेत्रीय, साम्प्रदायिक र यस्तै अरू कुनै आधारमा घृणा, द्वेष वा अवहेलना उत्पन्न हुने कुनै कामकारबाही गर्ने वा विभिन्न जात, जाति वा सम्प्रदायबीचको सम्बन्ध खलल गर्नु वा गराउनुहुँदैन।’

विधेयकमा उल्लेख गरिएको प्रचलित कानुन भनेको मुलुकी अपराध संहिता ऐन, २०७४ हो। मुलुकी अपराध संहितामा राज्यविरुद्धको अपराध गर्नेलाई पाँच वर्ष कैद, ५० हजार रुपैयाँ जरिवानादेखि जन्मकैदसम्मको व्यवस्था छ।

राज्यविरुद्धको अपराध भनेको देशको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता, जातीय, वर्गीय, धार्मिक, क्षेत्रीय, साम्प्रदायिक विषयमा घृणा, अपहेलना हुने खालका विषय पर्छन्।

विधेयक जस्ताको तस्तै पास भएको खण्डमा कसैले सामाजिक सञ्जालमा रिस उठेकै भरमा अन्य जातजाति, धर्म, क्षेत्र, वर्गका विषयमा जे पायो त्यही लेखे जन्मकैदसम्मको सजाय हुने सक्नेछ। कसैले विद्युतीय माध्यमको प्रयोग गरी उल्लंघन गरे कसुरदारलाई प्रचलित कानुनबमोजिम राज्यविरुद्धको अपराधमा सजाय हुने व्यवस्था गरिएको हो।