सुरक्षा र सुविधा माग्दै कर्णालीका जनप्रतिनिधि

सुर्खेत– कर्णाली प्रदेशका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले सुरक्षा र सुविधा माग गरेका छन्।

वीरेन्द्रनगरमा दुई दिनसम्म संचालन भएको कर्णाली प्रदेश समन्वय परिषद्को बैठकमा उनीहरूले प्रदेश सरकारसँग यस्तो माग गरेका हुन्।

सरकारद्वारा प्रतिबन्धित नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपाबाट असुरक्षा बढेको भन्दै जनप्रतिनिधिको भनाइ छ। विप्लव नेतृत्वको नेकपाले जनप्रतिनिधिलाई अपहरण गर्न थालेको र चन्दा मागेर हैरान पारेको उनीहरूको भनाइ छ।

गाउँपालिका महासंघ कर्णाली प्रदेशका सचिव खड्कराज सेजुवालले बैठकमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको सुरक्षा र सेवा सुविधाको विषयमा जोडदार रूपमा उठाएको बताए।

विप्लव नेतृत्वको नेकपाले गत पुस ५ गते राति दैलेखको ठाटीकाँध गाउँपालिकाका अध्यक्ष धीरबहादुर शाहीलाई घरबाटै अपहरण गरेको थियो। उनलाई प्रहरीले कालिकोटबाट उद्धार गरेको थियो। गत असोज १३ गते मुगुको सोरू गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत परशुुराम उपाध्यायलाई पनि विप्लव समूहले कालोमोसो दलेका थिए। यस्तै, विप्लव नेतृत्वको नेकपाले मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई लक्षित गरी बम पड्काएर तर्साउँदै आएको छ।

जनप्रतिनिधिले सुरक्षा नभए काम गर्न सक्ने अवस्था पनि नरहेको भन्दै बैठकमा प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। चन्दननाथ नगरपालिका जुम्लाका उपप्रमुख अप्सरादेवी न्यौपानेले त्रासमा काम गर्ने वातावरण नभएको बताइन्।

‘कानुन बनाऊ, सुविधा देऊ’

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले कानुन बनाएर सेवा र सुविधा उपलब्ध गराउन प्रदेश सरकारसँग माग गरेका छन्।

जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिकाका उपप्रमुख न्यौपानेले बैठकमा जनप्रतिनिधिको सेवा सुविधाको विषयमा बहस भएको जानकारी दिइन् । न्यौपानेले भनिन्, “प्रदेशका मन्त्री र सांसद्ले सेवा सुविधा त्यागेको खण्डमा मात्रै आफूहरूले पनि सेवा सुविधा नलिने साथीहरूले तर्क गरेका थिए।”

प्रदेश तहका मन्त्री र सांसद्ले सेवा सुविधा लिन मिल्ने तर स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको सेवा सुविधा रोक्का गर्नु अन्याय हुने उनीहरूको तर्क थियो। कर्णाली अन्य प्रदेशको तुलनामा गरीब रहेको भन्दै उनीहरूले मन्त्री र सांसद्को पनि सेवा सुविधा रोक्नुपर्ने माग गरे।

प्रदेश सरकारले कानुन बनाएर भए पनि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई सेवा सुविधा दिनुपर्ने उनीहरूको भनाइ थियो।

प्रदेश सरकारको चर्काे आलोचना

बैठकमा सहभागी जनप्रतिनिधिले प्रदेश सरकारको चर्काे आलोचना गरेका छन्।

स्थानीय तहमा प्रदेश सरकारले विकास योजना संचालन गर्दा समन्वय नगरेको भन्दै उनीहरूले सरकारको आलोचना गरेका हुन्। ‘दुवै सरकारको लक्ष्य कर्णालीलाई कसरी समृद्ध बनाउन सकिन्छ भन्ने हो। तर, प्रदेश सरकार समन्वय नगरेरै एक्लै हिँड्न खोज्यो भन्ने जनप्रतिनिधिको भनाइ थियो,’ कालिकोटको पचालझरना गाउँपालिकाका अध्यक्ष खड्कराज सेजुवालले भने, ‘प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय नहुँदा विकास निर्माणमा गति लिन कठिन हुन्छ भन्ने साथीहरूको सुझाव थियो।’

बैठकमा सबै स्थानीय तहका प्रमुखले आ–आफ्नो विकास निर्माण, योजनाको छनोट, कानुनी निर्माण र कर्णालीको गरिबीलाई चिर्ने गरी स्थानीय र प्रदेशबीच समन्वय हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए। सरकार गठन भएको लामो समय बित्दा पनि समन्वय अभावले स्रोतको बाँडफाँट, कानुन कार्यान्वयन र विकास निर्माण अन्योलता कायमै रहेको जनप्रतिनिधिको गुनासो थियो। उनीहरूले प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्योलतालाई चिर्न र संघीयताको कार्यान्वयनमा सहजता ल्याउने गरी प्रदेश सरकारले काम गर्नुपर्नमा जोड दिएका थिए।

कानुन निर्माण तथा कार्यान्वयन सम्बन्धमा दुवै तहका नेतृत्वको बुझाईमा एकरूपता ल्याउने, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय र सहकार्य गरेर विकास निर्माणलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले कर्णाली प्रदेश समन्वय परिषद्को दोस्रो बैठक बसेको थियो।

परिषद्का संयोजक मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको अध्यक्षतामा बसेको दोस्रो बैठकमा पहिलो बैठकका निर्णयको समीक्षा, विज्ञको कार्यपत्र प्रस्तुति, प्रदेश तथा स्थानीय तहका सरकार बीचको समन्वय तथा आगामी योजनाका सम्वन्धमा छलफल भएको थियो।