बिहीबार, चैत १२, २०८२

सरकारले कलेजको सम्बन्धन परिवर्तन गराउने

सरकारले विदेशी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिन अनुमति नदिइ लिएका कलेजको सम्बन्धन परिवर्तन गराउने भएको छ।
 |  सोमबार, पुस ७, २०७६

नेपाल समय

नेपाल समय

सोमबार, पुस ७, २०७६

काठमाडौं - सरकारले विदेशी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिन अनुमति नदिइ लिएका कलेजको सम्बन्धन परिवर्तन गराउने भएको छ।

National life

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धन नयाँ कलेजलाई नभइ पहिले सम्बन्धन लिएका कलेजलाई नै फरक देश र विश्वविद्यालयको लागि सम्बन्धन परिवर्तन गराउने भएको हो।

मन्त्रालयका उच्च शिक्षा महाशाखा प्रमुख रामशरण सापकोटाले पहिले सम्बन्धन लिएका कलेजलाई नै पुनःअर्को विषयका लागि फरक देश र विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धनको लागि अनुमति दिइने बताए।

मन्त्रालयले सम्बन्धन लिएका कलेजको अनुगमन पश्चात मात्र ती कलेजलाई सम्बन्धन परिवर्तनको अनुमति दिने भएको हो। ‘‘पहिले सम्बन्धन लिएका पुराना विषय भए अब ती कलेजले नै विश्वबजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने खालका जनशक्ति उत्पादन गर्नका लागि नयाँ विषयका लागि सम्बन्धनका लागि अनुमति दिन्छौं।’’, सापकोटाले भने।

उनका अनुसार नयाँ प्रविधि विषय, विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न खालका विषयका लागि मात्र अनुमति दिइने छ। अहिले ९५ वटा कलेज विदेशी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएकामा ८५ वटामात्र सञ्चालनमा रहेका छन्। ती कलेजमा अहिले पाँच हजार दुई सय विद्यार्थी रहेका छन्।

Laxmi sunrise bank
kumari

मन्त्रालयले सम्बन्धन लिएका ती कलेजको अहिले अनुगमन गर्न थालेको छ। सहसचिव सापकोटाले अनुगमनका क्रममा भौतिक पूर्वाधार, प्रयोगशाला, शैक्षिक गुणस्तरलगायतका मापदण्डका आधारमा ६० प्रतिशत राम्रा भएका कलेजलाई भने सञ्चालन गर्ने अनुमति दिने बताए।

अनुगमनका क्रममा धेरै कलेजको पढनपाठन राम्रो भएको उनले बताए।

मन्त्रालयको तथ्याङ्कअनुसार गत वर्ष ६३ हजार २५९ विद्यार्थी विदेश पढ्न गएका थिए। ती विद्यार्थीबाट करिब रु ४६ अर्ब बाहिर गएको थियो।

१५ कलेजको अनुगमन

नयाँ कार्यविधि अनुसार तोकिएको मापदण्ड पूरा गर्न निर्देशन दिएका १५ विदेशी सम्बन्धन कलेजको अनुगमन सकिएको छ। सहसचिव सापकोटाले भर्खरै अनुगमन सकिएकाले प्रतिवेदन तयार गर्न थालिएको जानकारी दिए। गत कात्तिकमा शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले पत्रकार सम्मेलन गरी नयाँ कार्यविधिअनुसार ती कलेजले तोकेको समयावधिमा मापदण्ड पूरा नगरे खारेज हुने बताएका थिए।

ती कलेजले धरौटी अध्यावधिक नगरेको र नवीकरणका लागिसमेत निवेदन नदिएको र २०७४ साल माघ मसान्तभित्र नवीकरण दस्तुरबापतको रकम बुझाएका छैनन्। मापदण्ड पूरा नगर्ने कलेजमा एजे वाइल्ड इन्स्टिच्युट एड्भान्स इस्टडिज काठमाडौं, ब्रिजवाटर इन्टरनेशनल कलेज सिनामङ्गल, मल्पी इन्टरनेशनल कलेज काठमाडौं, क्यापिटल कलेज एण्ड रिसर्च सेन्टर काठमाडौं, एभरेष्ट एजुकेशन फाउण्डेशन काठमाडौं, काठमाडौं भ्याली स्कुल काठमाडौं, ओरिन्ट कलेज काठमाडौं, पेन्टागन एजुकेशन नेटवर्क काठमाडौं, सरिन भ्याली स्कुल (एपेक्स लाइफ स्कुल) काठमाडौं, साउथ वेस्टन स्टेट कलेज काठमाडौं रहेका छन्। यस्तै स्काइ इन्टरनेशनल कलेज बुटवल, वेस्टर्न मेघा कलेज बुटवल, वेस्टर्न इन्टरनेशनल विजनेश स्कुल धनगढी, कसमस इन्टरनेशनल कलेज पोखरा, गण्डकी बोर्डिङ स्कुल पोखरा रहेका छन्। रासस

प्रकाशित: Dec 23, 2019| 13:32 सोमबार, पुस ७, २०७६
प्रतिक्रिया दिनुहोस्