नयाँ कार्यक्रमका लागि २० अर्ब स्वीकृत, चिठी र चिटका आधारमा बजेट छुट्याइएको छैनः आयोग

काठमाडौं– सरकारले नयाँ कार्यक्रमका लागि १९ अर्ब ६ करोड बजेट छुट्याएको छ । स्थानीय र प्रदेश तहमा छानिएका नयाँ कार्यक्रमका लागि समपूरक र विशेष अनुदानको रुपमा यो बजेट छुट्याइएको हो ।

समपूरक र विशेष अनुदानको लागि प्रदेश र स्थानीय तहले आफूले पहिचान गरी आफ्नो क्षेत्रमा सञ्चालन गर्ने आयोजनाका लागि १० अर्ब रुपैयाँ समपूरक र १० अर्ब रुपैयाँ विषेश अनुदानबाट पाउनेछन् । तर, यो अनुदान विशिष्ट प्रकृतिको कार्य गर्नको लागि छानिएका योजनाहरुमा मात्र विनियोजन हुनेछ ।

चालू आवको पाँच महिना बितिसकेपछि स्थानीय र प्रदेश सरकारले दर्जनौं नयाँ परियोजना बनाएर रकम माग गरिरहेका छन् । समपूरक र विशेष अनुदान शीर्षकको बजेट माग गर्ने र कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने जिम्मेवारी राष्ट्रिय योजना आयोगको हो । यस्तो अनुदान प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउन योजना आयोगले केही समयअघि सबै प्रदेश र स्थानीय तहलाई योजना र त्यसअनुसारको कार्यक्रम अनलाइनमार्फत् पेस गर्न भनेको थियो ।

स्थानीय र प्रदेश सरकारको मागका आधारमा समपूरक योजनाका लागि नौ अर्ब ६३ करोड २४ लाख रुपैयाँ र विशेष अनुदान अन्तर्गतका योजनालाई नौ अर्ब ४२ करोड ८४ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गर्नका लागि आयोगले स्वीकृति दिएको छ । आयोगका अनुसार पहिलो पटक अनलाइन आवेदनका आधारमा योजना छनोट गरिएको हो । योजना आयोगका सदस्य मीनबहादुर शाहीले अनलाइनमार्फत् कार्यक्रम मागिएकाले सिंहदरबारमा आएर नेताले बुझाउने चिठी र चिटका आधारमा बजेट छुट्याउने परम्पराको अन्त्य भएको बताए ।

आयोगका अनुसार समपूरकका लागि सिफारिस योजनामा पूर्वाधार, कृषि, सामाजिक सुरक्षाका परियोजनाहरु परेका छन् । विशेष अनुदानका योजनामा शिक्षा, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य, फोहोरमैला व्यवस्थापन, खानेपानी, समावेशी तथा मूल प्रवाहीकरण छन्।

समपूरक अनुदानमा सम्बन्धित स्थानीय तह र प्रदेशले बजेट बेहोर्नुपर्ने व्यवस्था छ। विशेष अनुदान विपन्न समुदायलाई माथि उठाई सामाजिक विकासका लागि दिइने रकम हो।

समपूरकमा सम्बन्धित तहले योजनाको ५० प्रतिशत रकम बेहोर्नुपर्छ भने विशेष अनुदान शतप्रतिशत अनुदान रकम हो। स्थानीय तहले कुल २३ अर्ब १८ करोड ३३ लाख रुपैयाँ लागतका योजना पेस गरेका थिए।

प्रदेश तहबाट कार्यान्वयन गर्न कुल ३३ अर्ब २६ करोड दुई लाख रुपैयाँका योजनामा सम्बन्धित तहले १६ अर्ब ६९ अर्ब ४७ लाख बेहोर्ने गरी १६ अर्ब ५६ करोड ५५ लाख अनुदान माग गरिएको थियो। त्यसमा चार अर्ब ८६ करोड ८४ लाख रुपैयाँका योजनामा अनुदान दिन छनोट भएका छन् ।

विशेष अनुदानतर्फ १० अर्ब छुट्याइएकोमा नौ अर्ब ४२ करोड ८४ लाख रुपैयाँका योजना सिफारिस गरिएको छ । त्यसमा स्थानीय तहमार्फत् चार अर्ब ८२ करोड ८३ लाख रुपैयाँ र प्रदेशमार्फत् कार्यान्वयन गर्ने गरी चार अर्ब ६० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । विशेष अनुदानका लागि प्रदेशले २२ अर्ब ५५ करोड ९३ लाख र स्थानीय तहले १२ अर्ब ४९ करोड ७३ लाख रुपैयाँ माग गरेका थिए।

आयोगले प्रदेश र स्थानीय तहमा समपूरक तथा विशेष अनुदान बाँडफाँड कार्यविधि बनाएको थियो। सोही कार्यविधि अनुसार नै आयोजना छनोट गरेको आयोगले जनाएको छ । प्रस्ताव पेस गर्दा समपूरक अनुदानका लागि गाउँपालिका वा नगरपालिकाले कार्यान्वयन गर्ने योजनाको लागत न्यूनतम एक करोडदेखि १० करोड रुपैयाँ तथा उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकाका योजनाको अनुमानित लागत पाँच करोडदेखि २५ करोड रुपैयाँको सीमा तोकिएको थियो।

त्यसैगरी प्रदेशबाट कार्यान्वयन गर्ने योजना २० करोड रुपैयाँदेखि एक अर्ब रुपैयाँसम्म थियो। समपूरक अनुदानअन्तर्गतका योजना बढीमा तीन वर्षमा सम्पन्न गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

प्रस्ताव गर्दा आयोजना कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता र प्रष्ट्याएर, भौतिक क्षमता र जनशक्ति उपलब्धता, जनताको आयस्तर तथा गरिबी निवारणमा योगदान पुर्याउने, स्थानीय सीप, स्रोत र साधनको उपयोग हुनेलगायतका शर्त राखिएको थियो।

विशेष अनुदानतर्फ प्रदेशको हकमा कम्तीमा १० करोड र स्थानीय तहको हकमा ५० लाख रुपैयाँका योजनाको सीमा तोकिएको थियो। आयोगले तयार गरेको वेबसाइटबाट विवरणहरु अनलाइन भरी प्रस्ताव पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो। आयोजना प्रभावकारी रुपमा लक्षित प्रतिफल प्राप्त हुनेगरी सञ्चालन भए–नभएको सम्बन्धमा सम्बन्धित प्रदेश तथा सथनीय तहले नियमित अनुगमन गर्नु पर्नेछ।

तोकिएबमोजिमको गुणस्तरी कायम नगरे आगामी आर्थिक वर्षमा प्रदान गरिने अनुदान रकमबाट कट्टा वा रोक्का राख्न सक्ने आयोगले जनाएको छ।