सोमबार, भदौ १, २०८३
  • गृहपृष्ठ
  • अर्थ
  • वित्तीय संस्था कर्मचारी संघले भन्यो, 'सामाजिक सुरक्षा कोषमा जाँदैनौं'

वित्तीय संस्था कर्मचारी संघले भन्यो, 'सामाजिक सुरक्षा कोषमा जाँदैनौं'

नेपाल राष्ट्र बैंकले सामाजिक सुरक्षा कोषमा दर्ता हुन दिएको निर्देशनप्रति वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरुले आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन्।
 |  आइतबार, मंसिर २९, २०७६

नेपाल समय

नेपाल समय

आइतबार, मंसिर २९, २०७६

काठमाडौं– नेपाल राष्ट्र बैंकले सामाजिक सुरक्षा कोषमा दर्ता हुन दिएको निर्देशनप्रति वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरुले आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन्। नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघले आइतबार विज्ञप्ति जारी गरी राष्ट्र बैंकले दिएको निर्देशन तत्काल फिर्ता लिन आग्रह गर्दै फिर्ता नलिए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका हुन् ।

संघले भनेको छ,‘ यदि नेपाल राष्ट्र बैंकले आफ्नो निर्देशन फिर्ता नलिए हामी दबाबमूलक कार्यक्रमको घोषणा गरी आन्दोलनमा जान बाध्य हुनेछौं, यसबाट परेको असरप्रति सम्बन्धित निकाय नै जिम्मेवार हुनुपर्ने छ ।‘ संघअन्तर्गत ४५ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरु आवद्ध रहेका छन् ।

संघले कर्मचारीहरुसँग साधारण छलफल नै नगरी ल्याइएको सो कोषमा आफूहरु सामेल नै नहुने समेत घोषणा गरेका छन् । सो कोषमा सामेल हुँदा कर्मचारीहरुले अहिले खाइपाई आएको सेवा सुविधा समेत कटौती हुने र आफूहरुको हकहितको ग्यारेन्टी नुहने भन्दै कोषले कार्यविधि नसच्याएमा कोषको सो योजनामा सामेल नहुने संघले घोषणा गरेको हो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले गत मंसिर २४ गते बैंक तथा वित्तिय संस्थहरुलाई सामाजिक सुरक्षा कोषको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा सामेल हुन निर्देशन दिएको थियो । सामाजिक सुरक्षामा अहिले भएको व्यवस्थाले वित्तीय क्षेत्रमा गम्भीर समस्या सिर्जना हुने, हाल कर्मचारीहरुले उपभोग गरिरहेको सुविधाहरु कटौती हुने र कर्मचारीहरुको मनोवल गिरी उत्पादकत्वमा ह्रास आएर वित्तिय क्षेत्र प्रभावित हुने संघले जनाएको छ ।

संघले सरकारी कर्मचारी र निजी क्षेत्रको कर्मचारीविच भएको विभेद अन्त्यको लागि पनि कोषसँग माग गरेको छ । उनीहरुले निवृत्तीभरण कोष ऐन २०७५ र सामाजिक सुरक्षा योजना सन्चालन कार्यविधिमा रहेको विभेद हटाउन पनि माग गरेका छन् ।

दोहोरो कर व्यवस्थालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने, पेन्सन अवधि ५८ वर्ष नै राखिनुपर्ने, कर्मचारी संचय कोष तथा नागरिक लगानी कोषबाट पाउने सहुलियतपूर्ण ऋण सुविधाको व्यवस्था गर्न समेत संघले माग गरेको छ ।

यसैगरी एकमुष्ठ पेन्सन सुविधा पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने, सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागिता स्वेच्छिक बनाउनु पर्ने लगायतका माग संघले राखेको छ ।

प्रकाशित: Dec 15, 2019| 06:25 आइतबार, मंसिर २९, २०७६
प्रतिक्रिया दिनुहोस्