के छ भारतको नागरिकता संशोधन विधेयकमा ?

नागरिकता संशोधन विधेयक (सीएबी) लाई भारतीय संसद्को दुवै सदनले पारित भएपछि भारतमा विरोधका स्वरहरू तीव्र भएका छन्।

आलोचकहरूले उक्त विधेयक मुस्लिमहरूलाई सीमान्त पार्ने भाजपाको योजनाको अंश भएको आरोप लगाएका छन्।

विपक्षीका भनाइमा धार्मिक आधारमा हुने त्यस्तो विभेदले भारतको संविधानमा उल्लिखित धर्मनिरपेक्षताको सिद्धान्तलाई उल्लङ्घन गरेको छ।

विपक्षी कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गान्धीले यसलाई संवैधानिक इतिहासकै कालो दिन बताएकी छन्।

उक्त विधेयकले भारतका तीन छिमेकी देशका गैरमुस्लिम अवैध आप्रवासीलाई माफी दिलाउने उद्देश्य राखेको छ।

भारतका राष्ट्रपतिले हस्ताक्षर गरेपछि ऐनको स्वरूप ग्रहण गर्ने उक्त कानुनले छिमेकी देशमा भएका शोषणबाट भागेर भारत आएका हिन्दू, सिख, बौद्धमार्गी, जैन, पारसी तथा क्रिस्चियन समुदायका सदस्यलाई नागरिकता दिलाउने भाजपाले जनाएको छ।

विशाल गैरआवासीय भारतीय समुदायमाझ मोदी लोकप्रिय छन्।

नयाँ कानुनले पुरानो कानुनमा नागरिक हुन कम्तीमा ११ वर्ष भारतमा बसोबास गरेको हुनुपर्ने प्रावधानलाई ६ वर्षमा घटाएको छ। तर यो गैरमुस्लिमका लागि मात्र लागू हुन्छ।

धार्मिक आधारमा विभेद गर्न रोकेको भारतीय संविधानमा रहेको पहिलेदेखिको नागरिकतासम्बन्धी प्रावधानमा यो पहिलो परिवर्तन हुनेछ।

मोदी सरकारले मुस्लिमहरूविरुद्ध विभेद नगर्ने भन्दै उनीहरू भारतमा सुरक्षित रहेको बताएको छ।

तर इस्लामी समूहहरू तथा अधिकारकर्मीहरूले भने देशका २० करोड मुस्लिमलाई त्रसित बनाउने यो पछिल्लो कदम भएको जनाएका छन्।
नागरिकता संशोधन विधेयकले व्यापक विरोध प्रदर्शन निम्त्याएको छ।

प्रस्तावित कानुनले कुनै पनि वर्तमान भारतीय नागरिकलाई भने असर गर्दैन तर त्यसले बाङ्लादेशबाट भारत आएका तर नागरिकता नपाएका हजारौं हिन्दू आप्रवासीलाई सघाउ पुग्नेछ।

यसको विरोधमा भारतका उत्तरपूर्वी राज्यहरूमा व्यापक प्रदर्शन भएका छन्। बाङ्लादेशबाट आएका गैरमुस्लिम अवैध आप्रवासीले आफूहरूलाई छायामा पार्ने डर त्यहाँ उब्जिएको छ।