डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठबारेको छानविन प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालयमा

काठमाडौं– नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठबारे छानबिन गर्न गठित उपसमितिले अर्थ मन्त्रालयलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ। राष्ट्र बैंकका सञ्चालक समिति सदस्य श्रीराम पौडेलको संयोजकत्वमा गठित समतिमा सुवोध कर्ण र रामजी रेग्मी सदस्य छन्।

समितिले ३० पृष्ठ लामो प्रतिवेदन मंगलबार राष्ट्र बैंकमा बुझाएको थियो। सोही प्रतिवेदन आज अर्थ मन्त्रालयमा बुझाइएको हो। प्रतिवेदनमा डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठमाथि लगाइएका केही आरोप पुष्टि हुनेगरी तथ्य फेला परेको र केहीका कागजपत्र फेला नपरेकोे तथा केही आरोप पुष्टि हुने आधार नभेटिएको उल्लेख छ।

त्यस्तै सो प्रतिवेदनमा श्रेष्ठले विदेश भ्रमणका बेलामा करिब चार लाख रुपैयाँको नक्कली बिल देखाएर भ्रष्टाचार गरेको, स्पेनको भीभीएलपी बैंकमा अफिसर लेभलको कर्मचारीलाई बोलाएको कार्यक्रममा आफूलाई नआएको निम्तामा गएको समेत पुष्टि भएको बताइएको छ।

श्रेष्ठले ग्रान्ड बैंक, एनबी बैंक र कैलाश विकास बैंकको मुद्दामा पनि केही बदनियतपूर्ण काम गरेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। श्रेष्ठले तत्कालिन एपेक्स डेभलपमेन्ट बैंकको फाइल लुकाएको तथा एनसेललाई लाभांश लैजान स्वीकृति दिँदा अधिकारको दुरुपयोग गरेको समेत भेटिएको छ।

त्यसैगरी, तत्कालीन ग्राण्ड बैंकको २ अर्बको फाइल श्रेष्ठले २ वर्ष ७ महिना लुकाएको आधार भेटिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। उक्त बैंक समस्याग्रस्त भएर प्रभु बैंकले मर्ज गरिसकेको छ। श्रेष्ठमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले लगाएको आरोपका बारे विभागले नै थप अनुसन्धान गर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।