एजेन्सी- भारतीय गृहमन्त्री अमीत शाहले सोमबार नागरिकता संशोधन विधेयक लोकसभामा छलफलका लागि पेश गर्दैगर्दा केही विवादास्पद वक्तव्य दिएका छन्।
उनले सन् १९४७ पछि पश्चिम पाकिस्तान र पूर्वी पाकिस्तानबाट भारत आएका शरणार्थीहरुलाई भारतीय नागरिकता प्रदान गरिएको हुनाले नै भारतीय कांग्रेस नेता डा. मनमोहन सिंह प्रधानमन्त्री र भाजपाका नेता तथा लालकृष्ण आडवाणी उपप्रधानमन्त्री बन्न पाएको बताएका हुन्।
धार्मिक आधारमा कुनै भेदभाव गरिएको हो कि भन्ने सवालको जवाफमा शाहले भने, ‘विधेयक कुनै पनि हालतमा धार्मिक या जातिय अल्पसंख्यकहरुको अहितमा छैन। यसले गैह्र कानुनी रुपमा बसोवास गरिरहेका गैह्र भारतीयहरुलाई मात्र कानुनको दायरामा ल्याउने प्रयास गर्दछ।’
यो विधेयकले हिन्दू बाहुल्यताको मात्रै पैरवी गर्ने हो कि भन्ने प्रश्नको उत्तरमा शाहले भने, ‘अफगानिस्तानको संविधानका अनुसार उक्त मुलुक इस्लामिक हो। पाकिस्तान पनि इस्लामिक नै हो। त्यसैगरी बंगलादेशको संविधानमा पनि धर्म इस्लाम भएर लेखिएको छ।’
स्वतन्त्रताका क्रममा यी छिमेकी मुलुकबाट शरणार्थी आउने जाने भएको उनले बताए। नेहरू–लियाकत सम्झौतामा भारत–पाकिस्तानमा भएका अल्पसंख्यक धार्मिक तथा जनजातिय समूहहरुलाई सुरक्षित गर्ने सहमति भएको र त्यसको पालना भारतले मात्र गरिरहेको दाबी गृहमन्त्री शाहले गरे।
पाकिस्तानमा अल्पसंख्यक धार्मिक तथा जातिय समूहहरु राज्यबाटै प्रताडनामा परिरहेको दाबी उनको थियो।
पाकिस्तानमा मुस्लिमहरुलाई कुनै ज्यादती नहुने केवल हिन्दु, शिख, जैन, फारसीलगायत धेरै अल्पसंख्यकहरुले समाजिक रुपमै बहिस्करण र प्रताडना भोगिरहनु परेको शाहले बताए। तर भारतमा भने त्यस्तो अवस्था नहुने उनको भनाइ थियो।