अल्पसंख्यकलाई भारतीय नागरिकता दिने विधेयक संसदमा पेश हुँदै

नयाँदिल्ली– भारतको तल्लो सदन लोकसभामा आज (सोमबार) नागरिकता संशोधन विधेयक २०१९ पेश हुने भएको छ। भारतका गृहमन्त्री अमित शाहले पेश गर्ने विधेयकका लागि भारतीय जनता पार्टीले संसदमा उपस्थित हुन आफ्ना सांसदलाई व्हिप जारी गरेको छ।

केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलले विधेयक संसदमा लैजान स्वीकृति दिइसकेको छ। विपक्षीले विरोध गरिरहेकाले यो विधेयकका बारेमा भातरीय संसदमा निकै चर्को बहस हुने सम्भावना रहेको बताइएको छ।

विधेयकले बंगलादेश, अफगानिस्तान र पाकिस्तानका ६ अल्पसंख्यक समुदाय हिन्दू, बौद्ध, जैन, फारसी, इसाई र सिखसँग सम्बन्ध राख्ने मानिसलाई भारतीय नागरिकता दिने प्रस्ताव गरेको छ। मौजुदा कानुनअनुसार कुनै पनि व्यक्तिलाई भारतीय नागरिकता लिनको लागि कम्तिमा ११ वर्ष भारतमा रहनु अनिवार्य छ। यो विधेयकमा छिमेकी देशका अल्पसंख्यकका लागि समयावधि घटाएर ६ वर्ष बनाइएको छ।

विपक्षी पार्टीले यो विधेयकलाई मुसलमानको विरुद्धमा रहेको बताउँदै आएका छन्। भारतका पूर्वोत्तर राज्य असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागाल्याण्ड र अरुणाचल प्रदेशमा यो विधेयकको विरोध भइरहेको छ।

यसो हुनुको कारण ती राज्यहरु बंगलादेशसँगको सीमामा नजिक हुनु रहेको बताइएको छ। अहिलेको सरकारले हिन्दू मतदातालाई आकर्षित गर्न नागरिकता संशोधन विधेयक ल्याउन खोजेको आरोप पनि विपक्षीको छ।

बीबीसी