लगानी प्रवर्द्धनका लागि कानुनको एकीकरणमा जोड

काठमाडौं- सरकारले लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गरेको बताउँदै आए पनि अपेक्षाअनुसार लगानी विस्तार हुन नसकिरहेको सन्दर्भमा लगानी विस्तारका लागि कानुनको एकीकरणको बहस सुरु भएको छ।

आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) र समृद्धि फाउण्डेशनद्वारा संयुक्तरुपमा विहीबार ललितपुरमा आयोजित ‘लगानी सुधारका लागि काननुहरुको एकीकरण’ विषयक अन्तरक्रियामा विज्ञहरुले लगानी प्रवर्द्धनका लागि प्रक्रियागत र नीतिगत सुधारमा जोड दिए।

कार्यक्रममा नेपाल कानुन आयोगका अध्यक्ष माधव पौडेलले लगानी प्रवर्द्धनका लागि कानुनको एकीकरणका साथै सोच र कार्यशैलीमा पनि परिवर्तन आवश्यक रहेको बताए। आर्थिक क्षेत्रमा आवश्यकभन्दा बढी कानुनहरु निर्माण भए पनि कार्यान्वयनमा यथास्थितिवादी सोच हाबी भएका कारण सुधारको आभास हुन नसकेको उनले बताए।

लगानी प्रवर्द्धनका लागि सबैभन्दा पहिले उद्योग दर्ता, खारेजी र कर भुक्तानी सहज बनाइनुपर्ने उनको भनाइ छ। कागजी प्रक्रियालाई पूर्णरुपमा अनलाइन प्रक्रियामा लैजानुपर्ने पनि उनले बताए।

त्यसैगरी अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव उदयराज सापकोटाले भने सरकारले लगानीमैत्री ऐन निर्माण गरेपनि कार्यान्वयमा समस्या देखिएको बताए। कार्यान्वयन गर्ने व्यक्ति तथा निकायको सोचमा परिवर्तन नभएसम्म कानुनको एकीकरणले मात्रै खासै अर्थ नराख्ने उनको भनाइ थियो।

उनले भने, ‘अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक कानुनको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि पटक पटक निर्देशन दिँदै आएको छ तर कार्यान्वय गर्ने निकायले कार्यान्वयन गरेका छैनन्।’

पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनालले पनि नेपालका ऐन कानुनहरु तुलनात्मकरुपमा लचिला रहेको जिकिर गर्दै कार्यान्वयनमै समस्या रहेको बताए तथापी एकद्वारा नीति भने आवश्यक रहेको बताए। उनले हालको उद्योग दर्ता र खारेजी प्रक्रिया पूँजीपतिमुखी भएको भन्दै व्यापक सुधार हुनुपर्नेमा जोड दिए।

पूर्व अर्थसचिव खनालले भने, ‘कम्पनी दर्ता गर्न पूँजी किन चाहियो ? पूँजी राखेबापत सरकारले अनुदान त दिँदैंन, सुरुमै पूँजी राख्न पूँजीपतिले मात्रै सक्छ, नव उद्यमीले सक्दैन। पूँजी राख्नुपर्ने विद्यमान व्यवस्था वन उद्यमशीलतामैत्री नभइ पूँजीपतिमैत्री छ।’

कानुन मन्त्रालयलका सहसचिव फणिन्द्र गौतमले आर्थिक कानुन एकीकरणका लागि सरकारको पहल विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै पछिल्लो समय सरकारले आर्थिक ऐनहरुमा पनि व्यापक सुधार गर्दै लगेको बताए।

समृद्धि फाउण्डेशनका प्रतिनिधि कुलप्रसाद पाण्डेले आर्थिक कानुन एकीकरणको अन्तराष्ट्रिय अभ्यास र नेपालमा संभावना विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै आर्थिक कानुनको एकीकरण जोड दिए। आर्थिक कानुनहरुको एकीकरण भएमा निजी क्षेत्रमात्र नभइ सरकार, न्यायपालिका र संसदको समय र खर्चमा उल्लेख्यरुमा कमी आउने बताए।