पुस्ता फेरियो, विभेद कायमै छ

म लामो समयदेखि प्राकृतिक स्रोतमा दलितको पहुँच बढाउने र छुवाछुत लगायत दलितमाथि हुने विभेदविरुद्धको अभियानमा संलग्न छु। तर समुदायमा चरम जातीय विभेद हटाउन सकिएको छैन। सामाजिक परिचालक र दलितका शिक्षित एवम् उच्च तहका कर्मचारी नै जातीय विभेदमा छन्। दलितका क्षेत्रमा काम गर्ने गैरसरकारी संस्थाको नेतृत्व गर्दै हिँड्दा आफैं पनि विभिन्न किसिमका विभेदमा परेका घटना अनगिन्ती छन्। विभेद गर्नेहरु कथित उच्च जातका बूढापाका र अशिक्षित मात्र छैनन्, शिक्षक, प्राध्यापक र राजनीति दलका नेताजस्ता समाजका स्वनामधन्य व्यक्तित्वसमेत छन्। 

गैरदलितमध्ये निकै कम मात्र जातीय छुवाछुत हटाउनुपर्छ भनेर भित्रैदेखि लागिरहेका हुन्छन्। जातीय छुवाछुत नबेहोरेका मित्रहरु जातीय छुवाछुत हटाउनुपर्छ तर जबरजस्ती गर्न सकिँदैन भन्ने मानसिकताका छन्। त्यसकारण त्यस्ता मित्रहरुबाट दलित मुक्तिका लागि भरपर्दो साथ पाउन सकिँदैन। कहिलेकाहीं केही परियोजनाको नेतृत्व गरेर जाँदा जातीय छुवाछुत हटाउन सकेको सहयोग गर्ने उनीहरु बताउँछन्। तर व्यवहारमा उनीहरुबाट सहयोग पाउन सकिँदैन। जस्तै– कामको सिलसिलामा गाउँतिर जाँदा उनीहरु ब्राह्मण घरबेटीलाई दलित समुदायका व्यक्तिलाई घरभित्र लगेर राख्न र खाना खुवाउन मनाउन सक्तैनन्। बरु, ‘बाहिरै बसेर खाऊँ’ भन्छन् र खान तयार हुन्छन्। प्राध्यापक, शिक्षक र गाउँका टाठाबाठाले समेत घरबाहिरै राखेर खुवाउने गर्छन्। बरु अनपढ, अशिक्षित र धेरै प्रभाव पार्न नसक्ने केही गैरदलित तथा ब्राह्मणले घरभित्रै लगेर खुवाएका प्रसंग धेरै छन्। 

गैरदलित साथीहरु हामीसँग गएका बेला ‘बाहिरै बसेर खाऊँ भित्र गर्मी छ’ भन्छन्। तर उनीहरू एक्लै गएको बेला मस्तले घरभित्रै खान्छन्। गैरदलित ब्राह्मण मित्रहरू छुवाछुत नभएको जस्तो गर्छन् तर उनीहरूको घरभित्र पुग्ने बित्तिकै हतारहतार कुर्सी वा बस्ने यस्तै केही कुरा बाहिर राख्छन् र ‘स–सम्मान’ बसाल्छन्। 

आफूलाई जान्नेसुन्ने भन्नेहरू छुवाछुतको विषयलाई सानो कुराका रुपमा चित्रित गर्छन्। ‘घरभित्र पसेर के हुन्छ र? कति सानो चित्त सर तपाईंको?’ भनेर आरोप लगाउँछन्। तब हामी दलितलाई प्रतिवाद गर्न गाह्रो हुन्छ। अरूको घरभित्र पस्न नपाउनु सामान्य कुरा हो। तर यसले जातीय विभेदको विकराल रुपको संकेत गर्छ। गैरदलित साथीहरु हामीसँग गएका बेला ‘बाहिरै बसेर खाऊँ भित्र गर्मी छ’ भन्छन्। तर उनीहरू एक्लै गएको बेला मस्तले घरभित्रै खान्छन्। गैरदलित ब्राह्मण मित्रहरू छुवाछुत नभएको जस्तो गर्छन् तर उनीहरूको घरभित्र पुग्ने बित्तिकै हतारहतार कुर्सी वा बस्ने यस्तै केही कुरा बाहिर राख्छन् र ‘स–सम्मान’ बसाल्छन्। 

एकपल्ट लमजुङको एउटा गाउँमा जातीय विभेदविरुद्धको तालिममा सहभागी भएको थिएँ। सामाजिक कार्यकर्ताका रूपमा गाउँ जाँदा प्रायः समुदायकै घरमा बस्ने गरिन्छ। संयोगवश एकजना पौडेल ब्राह्मणको घरमा खाना खानुपर्ने भयो। उनी निकै आदर्शवादी थिए। जातीय छुवाछुतविरुद्ध घण्टौं बोल्थे। म नजिकै तालिम सञ्चालन गरिरहेको थिएँ। गैरदलित साथीहरु खानाको व्यवस्थापन गर्न ती ब्राह्मणको घर गएका थिए। तालिम भएकाले बिहानको खाना दिउँसो २ बजे खाने निधो थियो। पानी परिहेको थियो। 

घर पुगेर बोलाउँदा कसैले पनि सुनेनन्। मलाई भोक लागेको थियो। भित्र गएँ। पस्नेबित्तिकै मेरा सहकर्मीहरू झस्किए। उनीहरु मस्त खाना खाइरहेका थिए। त्यहाँ बस्ने ठाउँ पनि थिएन। तर मलाई बाहिर बसाउन सकेनन्। म भित्रै पसें। उनीहरूले केही भन्न सकेनन्। विरोध गर्न पनि सकेनन्। छुवाछुत हुँुदैन होला भनेर म पनि ढुक्क भएँ। अर्को दिन सोही घरमा खाना खानुपर्ने भयो। त्यो घरकी महिलाले ‘बाहिरै बसौं न सर, म बाहिर खाना ल्याइदिन्छु’ भनिन्। घाम लागेको थियो। त्यसैले मैले बाहिरै बसेर खाना खाएँ। त्यसपछि मलाई अपमानबोधको वर्षाले चुटेको थियो। अर्को दिन म एक्लै गएँ तब उनी घरमा महिलाको रजस्वला भएकाले उनीहरूले खाने÷बस्ने व्यवस्था गर्न नसक्ने जवाफ दिए। त्यसपछि मलाई एकजना गुरुङको होटलमा बस्ने व्यवस्था मिलाइयो। मैले त्यो होटलमा पनि चरम जातीय विभेद भोगें। 

बाजुराको एउटा गाउँमा गएका बेला क्षेत्री जातकी हाम्री एक सहकर्मीले घरभित्रै गएर दूध पिइन्। बाजुराको त्यो गाउँमा अत्यधिक छुवाछुत थियो र अझै पनि छ। कतिपय घरमा भित्र पस्न नमिल्ने अवस्थामा बाहिरै बसेर खानुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था आउँछ। कतिपय अवस्थामा त जात थाहा पाइसकेपछि बासै पाइँदैन।

गोरखाको एउटा गाउँमा मेरा एक दलित मित्रसँग जाँदा रातको १० बजेसम्म पनि खान र बस्न पाइएन। पछि बल्ल एउटा परियारको घरमा खान र बस्न पाइयो। अरू धेरै पटक पनि खाना र कोठा नपाउने अवस्था भोगेको छु मैले। यस्तो अवस्थामा पहिले नै जात सोधेर दलितको घर हो भने मात्र बस्न सकिने अवस्था हुन्छ। 

म सकेसम्म जातीय विभेद गर्नेहरूसँग तर्कन्छु। उनीहरुसँग बस्न मलाई उकुसमुकुस हुन्छ। उनीहरूको घरमा नै बसेर खाने त झनै गाह्रो हुन्छ। टाढाको गाउँमा जाँदा निकै विवश हुन्छु। गरिब दलितको घरमा खान बस्ने सुविधा पाउन गाह्रो हुन्छ। त्यसकारण छुवाछुत स्वीकार गर्नुपर्ने अवस्था पनि हुन्छ। 

सार्वजनिक कार्यक्रममा विभेद गर्नेहरु  धेरैजसो बूढाबूढी र धार्मिक अतिवादी हुन्छन्। कार्यक्रममा सहभागी भएर पनि उनीहरु अलग्गै बसेर खाइदिन्छन्। उनीहरुलाई तालिमबाट हटाउन पनि गाह्रो हुन्छ। कतिपय अवस्थामा हाम्रै सहकर्मीहरु ‘जबरजस्ती नगरौं न’ भन्छन्।

दैलेखकी एक दलित महिलाले हामीसँग अनौठो अनुभव बाँडेकी थिइन्। जातीय छुवाछुत कायम राखिरहने आश्वासन पाए मात्र दलितलाई भोट हाल्ने कथित उच्च जातका मतदाताले बताएछन्। अचम्मको कुरो भोट पाउनका निम्ति दलित महिलाले हुन्छ– जातीय भेदभाव स्वीकार्छु भन्नुपर्ने अवस्था आएछ। पछि ती दलित महिलाले हारिन्। अहिले ती महिला पछुतो मानेर बसेकी छिन्। जातीय छुवाछुत कायम राख्ने बाचा गरे पनि उनले चुनाव जितिनन्। उनलाई अब चुनावमा टिकट पाउन पनि गाह्रो छ। दलित समुदायले पनि उनलाई राम्रो सोच्ने त कुरै भएन। ती महिलालाई जातीय छुवाछुत स्वीकारेको आरोप लागिरहन्छ र उनी शिर ठाडो गरेर बोल्न सक्तिनन्। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, कानुनी, सार्वजनिक निकायलगायत हरेक क्षेत्रमा दलितमाथिको चरम विभेद कायम छ। दलितमाथिको विभेद बहुआयामिक छ।

निजी घरमा जातीय छुवाछुत कायमै छ।  सार्वजनिक स्थान जस्तै तालिम, सम्मेलन र भोजभतेरमा पनि सँगै बसेर खाने परम्पराको विकास भएको छैन। सार्वजनिक कार्यक्रममा विभेद गर्नेहरु  धेरैजसो बूढाबूढी र धार्मिक अतिवादी हुन्छन्। कार्यक्रममा सहभागी भएर पनि उनीहरु अलग्गै बसेर खाइदिन्छन्। उनीहरुलाई तालिमबाट हटाउन पनि गाह्रो हुन्छ। कतिपय अवस्थामा हाम्रै सहकर्मीहरु ‘जबरजस्ती नगरौं न’ भन्छन्। उनीहरू भन्छन्, ‘हामीले गर्दैनौं नि, तर मेरा बाआमाले मान्दैनन्। उनीहरुविरुद्ध जबरजस्ती नजाऔं।’ 

बा भन्नुहुन्थ्यो, ‘साथीले त (जातीय विभेद) गर्दैनथ्यो तर उसको बाले गरेको भएर साथीले स्वीकारेको रे।’ मेरो दाइको पालामा पनि यस्तै भयो। ठुल्दाइका साथी हाम्रो घरमा आउँदा छिमेकी क्षेत्रीको घरमा गएर सुत्थे र खान्थे। हामी बच्चै थियौं।  किन अरुको घरमा गएर सुतेका होलान्, बसेका होलान् भनी सोच्थ्यौं। दाइका ती साथीले हामीलाई धेरै माया गर्थे। मेरा दाइ त्यतिखेर निकै क्रान्तिकारी हुनुहुन्थ्यो। दाइका साथीले मेरो दाइलाई उनको गाउँमा लैजान मन भएको बताउँथे। तर ती साथीको गाउँ रिसिङमा जातीय छुवाछुत हुन्छ भनेर दाइले साथीको गाउँ जाने अनुरोध नकार्नुहुन्थ्यो। साथीले करकाप गरिरहेपछि ठुल्दाइ भन्नुहुन्थ्यो,  ‘ठिक छ म तिम्रो गाउँ जान तयार छु तर मलाई तिमीले तिम्रै घरभित्र लगेर खुवाउनुपर्छ र सुताउनुपर्छ। हुन्छ?’ त्यसपछि दाइका साथी चुप बस्थे। उनीहरु आउँदा हाम्रै घरमा नबस्ने दाइका साथीहरु उनीहरुको घरमा जाँदा के घरभित्रै राख्थे र सुताउँथे र? समयक्रममा ठुल्दाइ उनको साथीको गाउँ जाने कुरा त्यत्तितकै हराएर जान्थ्यो। अहिले मेरा साथीहरुले ‘बूढाबूढीलाई जबरजस्ती नगरौं न’ भन्दा ममा साह्रै आक्रोश उत्पन्न हुन्छ। 

संविधान, कानुन र विभेद 

छुवाछुत गर्नेलाई तीन महिनादेखि तीन वर्षसम्म जेल र ५० हजारदेखि तीन लाख रुपैयाँ सम्म जरिबाना हुने व्यवस्था छुवाछुत ऐन २०६८ मा छ। त्यसमा पनि न्यायाधीशको स्वविवेकका आधारमा कारबाही हुन सक्छ भनिएको छ।  तर कानुनको पालना र यसको कार्यान्वय सही हुन सकेको छैन। राज्यका हरेक निकायमा समानुपातिक र समावेशिताको  कुरा सुनिश्चित  नभइकन  स्थानीय तहमा परिवर्तन हुन निकै गाह्रो छ। यसका लागि गाउँगाउँमा अझै प्रभावकारी कार्यक्रम गर्न जरुरी छ। 

राज्यको स्वरुप र चरित्रका कारण अहिलेसम्मका राजनीतिक आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धि रक्षा गर्न गाह्रो हुने अवस्था उत्पन्न भएको छ। संविधानमा भएका कैयौं राम्रा प्रावधान अवलम्बन गर्न सकिएका छैनन् भने कति त नयाँ संविधान बन्नुअगाडि नै खारेज भएको स्थिति छ।  

संविधानको प्रस्तावनामा छुवाछुत अन्त्य गर्ने कुरा उल्लेख छ। नेपाल दलित समुदायलाई राज्यले संवैधानिक रुपमा मौलिक हकमै धारा सृष्टि गरी अतिरिक्त सम्बोधन गरेको पनि छ। यस्तो व्यवस्था दक्षिण एसियामै पहिलो पटक भएको हो। तर त्यसो भनेर पनि नहुने रहेछ। जातीय छुवाछुत मौलाइरहेको छ।  

सार्वजनिक निजीलगायत कुनै पनि स्थानमा छुवाछुतलाई गम्भीर सामाजिक अपराध मानी दण्डनीय बनाइएको छ।  त्यसैगरी केन्द्र र प्रदेशमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने, गाउँपालिकाको १७ जनाको कार्यसमितिमा दलित वा अल्पसंख्यकबाट ३ जना प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था र संवैधानिक दलित आयोगको गठन पनि निर्माण गर्ने भनिए पनि  यो प्रावधान  कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। 

नीति र कानुनी तहमा परिवर्तन नगरीकन स्थानीय तहमा सँगै बसेर खान पाइएन भनेर कुरा उठाउनु नै गलत हुनेछ। बरु त्यसका लागि स्थानीय तहमा सुधारका निम्ति सहभोज र सहकार्यका काम गरिनुपर्छ।

कानुनबमोजिम भन्ने वाक्यांश घुसाएर पछि कमजोर पार्न सकिने गरी भएका व्यवस्था अझै यथावत् छन्। जस्तो कि दलित समुदायलाई राज्यका विभिन्न निकायमा समानुपातिक समावेशी आधारमा सहभागी हुने व्यवस्था संविधानमा छ। तर त्यसलाई कानुनबमोजिम भनिँदा कार्यान्वयन सन्तोषजनक छैन। त्यसैगरी भूमिहीन दलितलाई एकपटक जमिन उपलब्ध गराउने व्यवस्था जस्ता बुँदा राम्रा छन्। तर अहिले सुकुम्बासी आयोग नै खारेज गरिएको छ। दलित विद्यार्थीलाई प्राथमिकदेखि उच्च शिक्षासम्म छात्रवृत्तिसहित निःशुल्क शिक्षा दिने व्यवस्था, स्वास्थ्यमा गरिने विशेष व्यवस्थाका प्रावधान पनि छन्। परम्परागत व्यवसायमा दलितलाई प्राथमिकता दिने प्रावधान पनि कार्यान्वयन भएका छैनन्। 

नीति र कानुनी तहमा परिवर्तन नगरीकन स्थानीय तहमा सँगै बसेर खान पाइएन भनेर कुरा उठाउनु नै गलत हुनेछ। बरु त्यसका लागि स्थानीय तहमा सुधारका निम्ति सहभोज र सहकार्यका काम गरिनुपर्छ। केन्द्रीय तहमा सुधारका साथमा स्थानीय तहमा पनि समानान्तर रुपमा कार्यान्वयन गरिनुपर्छ। त्यसको अगुवाइ राजनीतिक दलले गर्नुपर्छ।