जेएनयूका विद्यार्थीप्रति मोदी सरकार आक्रामक

नयाँ दिल्ली- भारतीय सत्तापक्षको सँधै विरोधमा देखिने जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालय (जेएनयू) का विद्यार्थीहरुको आन्दोलनप्रति नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकार आक्रामक बन्दै गएको छ।

सत्ता पक्षसँग फरक विचार राख्ने तथा कम्युनिष्ट पक्षधरको आरोप लाग्दै आएका जेएनयूका विद्यार्थीहरु विगत तीन सातादेखि आन्दोलनमा छन्।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) निकट उपकुलपति आएपछि जेएनयूको छात्रावासको शुल्क बढाइएको छ भने ‘ड्रेसकोर्ड’ लागू गर्न भनिएको छ। साथै विश्वविद्यालयमा आउने जाने समयको सीमा तोकिएको छ। जसको विरोध जेएनयूका विद्यार्थीहरुले गरिरहेका छन्।

विश्वविद्यालयमा भाजपा सरकारले हस्तक्षेप गरेको, कयौं गुणा शुल्क बनाएको भन्दै जेएनयू विद्यार्थी युनियनको नेतृत्वमा प्रदर्शन जारी छ। लामो समयसम्म प्रदर्शन गर्दासमेत सरकार तथा विश्वविद्यालय व्यवस्थापनले ध्यान नदिएपछि सोमबार विद्यार्थीहरुले भारतीय संसद भवनसम्म मार्च पास गर्ने निर्णय गरेका थिए।

सोमबार विद्यार्थीहरुको मार्चलाई प्रहरीले विभिन्न ठाउँमा अवरोध गरेको छ। दिल्ली प्रहरीले संसद भवन जाने बाटो बन्द गरेको छ भने प्रदर्शनका क्रममा केही विद्यार्थीमाथि प्रहरीले हस्तक्षेप गरेको छ।

जेएनयूका विद्यार्थीहरुले मार्च निकाल्नुअघि भारत सरकार मानव संसाधन मन्त्रालयले विद्यार्थीहरुको मागका विषयमा अध्ययन गर्न तीन सदस्यीय समिति बनाएको छ। उक्त समितिले जेएनयूको प्रशासन सञ्चालनका विषयमा सुझाव दिनेछ।

समितिमा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका पूर्व प्रमुख प्रोफेसर बीएस चौहान, एआईसीटीका अध्यक्ष प्रोफेसर अनिल सहस्त्रबुद्धे र यूजसीसीका सचिव प्रोफेसर रजनिश जैन रहेका छन्।

विद्यार्थीहरुको प्रदर्शन जारी रहँदा भाजपा सांसद रमेश विधुरीले विद्यार्थीले प्रदर्शनका क्रममा आतंक फैलाएको भन्दै संसदमा आवाज उठाउने बताएका छन्।

उनले विद्यार्थीहरुको आन्दोलन रोक्न सरकारले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने पनि बताएका छन्।